काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेट विनियोजन गर्दा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनामा बजेट नछर्ने घाेषणा गरेकाे छ।

आज प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ले एक करोडभन्दा कम रकमका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने, नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाउने तथा अनुत्पादक खर्च कटौती गरी पुँजीगत निर्माणमा लगानी बढाइने बताए।

मधेश सरकारले आगामी बजेटमार्फत युवा उद्यमशीलता, औद्योगिकीकरण, स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा शिक्षाको गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

युवालाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्न बिनाधितो ऋण, कर छुट तथा आवश्यक उपकरणमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ। साथै, प्रदेशमा एक हजार नयाँ डिजिटल उद्यमी उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित विशेष बजेट विनियोजन गरिएको छ।

लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कानुनी संशोधन गरिने तथा मधेश प्रदेशलाई औद्योगिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सुविधासम्पन्न ‘मधेश ट्रेड हब’ निर्माण र ‘मधेश–विहार औद्योगिक करिडोर’ स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ।

प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रको समन्वयमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्न सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनेछ।

शिक्षा क्षेत्रतर्फ विद्यालय नर्स कार्यक्रम सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याइएको छ। शिक्षक अभाव भएका विद्यालयमा प्रदेश स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गरिनेछ भने प्रत्येक विद्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट मुख्यमन्त्री विद्यालय’ का रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता

‘मेरो स्वास्थ्य, मेरो जिम्मेवारी’ कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै उपचारका लागि मधेशका नागरिक अन्य प्रदेश वा काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सर्पदंश उपचारलाई सर्वसुलभ बनाइने, संघीय सरकारसँगको समन्वयमा मिर्गौला तथा ट्रमा उपचार सेवाको विस्तार गरिने र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ।

प्रदेशभरका सरकारी तथा निजी एम्बुलेन्सलाई जीपीएस प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ, जसबाट आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, गर्भवती महिलाका लागि पोषण कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने तथा पाठेघर र स्तन क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षण र उपचारका लागि घुम्ती स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ।

‘डिजिटल मधेश’ अभियान

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी दशकलाई ‘डिजिटल मधेश’ दशकका रूपमा घोषणा गरेको छ। प्रदेशको सेवा प्रवाह, सुशासन र अर्थतन्त्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन ‘डिजिटल मधेश अभियान’ लागू गरिने अर्थमन्त्री भट्टराईले बताए।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र लागू गरिनेछ। साथै, सेवाग्राहीका गुनासा सम्बोधन गर्न ‘नमस्ते मधेश’ एप र ‘हेलो सीएम’ पोर्टलको स्तरोन्नति गरिनेछ।

प्रशासनिक सुधार र कर्मचारी व्यवस्थापन

मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारको अभ्यासअनुसार कर्मचारी संरचनामा सुधार गर्दै कम्तीमा १५ प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ।

मन्त्रालयहरूको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कार्यालय तथा आयोगलाई आगामी भदौभित्र खारेज वा गाभ्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यकर्मीबाहेक अन्य नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगरिने तथा करार सेवामा रहेका कर्मचारी स्वतः अवकाशमा जाने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

यद्यपि प्रदेशका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिकको सुरुआती स्केलमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिनेछ। तोकिएको कामको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति हासिल गर्ने कर्मचारीलाई मासिक १० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।