काठमाडौँ । बालेन सरकार आएपछि पहिलो निशानामा परे, सुकुम्बासी ।  काठमाडौँ महानगरका खोला किनाराका सुकुम्बासी बस्तीसहित देशभर डोजर चले ।

सरकारले  व्यवस्थापन बिनै सुकुम्बासीकाे उठिबास लगाएकाे भन्दै आलाेचना भयाे । 

आलाेचनाकै बिच सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउन गृहकार्य तीव्र पारेको छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार सुकुम्बासी, भूमिहीनका लागि जग्गाको प्रवन्ध गर्न विद्यमान कानूनमा सुधार गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। 

विगतमा राजनीति खिचातानीमा भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या पर्दै आएकोमा आगामी ६ महीनाभित्रै निश्चित समयसीमाभित्र भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने गरी सरकारले विद्यमान कानूनी जटिलतालाई हटाउँदै भूमि सम्बन्धी (२१ सौँ संशोधन) नियमावली जारी गरेर  कार्यान्वयनमा लगेकाे छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको नयाँ नियमावली अनुसार भूमि समस्या समाधानको नेतृत्व राजनीतिक नियुक्तिका व्यक्तिहरूले नभई कर्मचारी संयन्त्रले गर्दैछ ।  

सरकारले विगतमा रहेका राजनीतिक नियुक्तिमा आधारित आयोगहरू खारेज गरी हाल अध्यादेशमार्फत नयाँ प्रशासनिक संरचना बनाएको छ । अब प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय जिल्ला भूमि समस्या समाधान समिति बनाइएको छ ।  

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बनेका जिल्ला समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको जिल्ला भित्रको स्थानीय तहको प्रमुखप्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला समन्वय समिति अधिकारी, सदरमुकामस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला सदरमुकामस्थित डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृत समितिको सदस्य छन् ।

साथै, जिल्ला नापी कार्यालयका प्रमुख उक्त समितिको सदस्य सचिव छन । जिल्ला समितिको सचिवालय सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला सदरमुकामस्थित नापी कार्यालय वा जिल्ला समितिको अध्यक्षले तोकेको स्थानमा राख्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ ।  

सोही अनुसार मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद गौतमका अनुसार केन्द्रमा एउटा भूमि समस्या समाधान समिति र सबै जिल्लामा जिल्ला समितिहरू गठनको काम अघि बढिसकेको छ  । मन्त्रालयले सबै जिल्ला समितिलाई तत्काल स्थानीय तहमा रहेका समस्या पहिचान गरी समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउन परिपत्र गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

 यसअघि भूमि समस्या समाधान आयोग केन्द्र र जिल्लास्तरमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो तर सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत उक्त आयोग खारेज गरेपछि नयाँ संरचना अनुसार कर्मचारी संयन्त्रमार्फत समिति बनाएर काम अघि बढाइएको उनले बताए । ‘जिल्ला समितिलाई स्थानीय तहमा देखिएका भूमिसम्बन्धी समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन भनिसकेका छौँ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार जिल्ला समितिको कार्य अवधि समिति गठन भएको मितिले पाँचसय दिनको हुनेछ । उक्त अवधिभित्र काम सम्पन्न हुन नसकेमा नेपाल सरकारले समितिको अवधि बढीमा एक सय दिन थप गर्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।

जिल्ला समितिको कार्यावधि पाँच हजारभन्दा बढी निवेदन परेको जिल्लाको हकमा पाँच सय दिन, एक हजार भन्दा बढी पाँच हजारसम्म निवेदन परेको जिल्लाको हकमा दुई सय दिन र एक हजारसम्म निवेदन परेको जिल्लाको हकमा एक सय पचास दिनको हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।  भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने काम सम्पन्न भएपछि सरकारी समिति खारेज हुनेछन् ।