विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले पत्रकारहरुको मागलाई सम्बोधन नगरी कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अगाडि नबढ्ने बताएका छन् । उनले पत्रकारहरूसँग सहमति नगरी विधेयक अगाडि नबढ्ने बताएका हुन् ।

मन्त्री भण्डारीले प्रदेशका पत्रकार र मिडियाहरूको विकास र संवर्धनका लागि विधेयक प्रदेश सभामा सरकारले दर्ता गराएको भए पनि छलफलको कमी र बुझाइमा एकरूपता हुन नसक्दा समस्या भएको बताए ।

उनले समस्या हुँदा हुँदै पनि सरकार जबरजस्ती रूपमा विधेयक पास गरेर जानु पर्छ भन्नेमा नरहेको बताए । उनले भने, 'असमझदारी हुँदा हुँदै सरकार कुनै असमझदारीमा जाने,अनुचित अडान राख्ने, पत्रकारहरूसँग द्धन्दमा उत्रने कुनै मनाशय छैन ।'

प्रदेश सभामा रहेको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिबाट आम सञ्चार विधेयक पास भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघको कोशी प्रदेशको नेतृत्वमा पत्रकारहरू विधेयकको विरोधमा आन्दोलित हुँदै आएका छन् । विधेयकमा रहेका दण्ड जरिवाना र प्रसारणमा रोक जस्ता दफा संशोधन गर्न माग राख्दै पत्रकार महासंघले विभिन्न खाले आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

मन्त्री भण्डारीले सरोकारवालाहरूको विरोध रहँदा रहँदै सरकारले यो विधेयकलाई प्रदेश सभाको कार्यसूचीमा राखेर पास गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नलगेको बताए । उनले भने, 'जबसम्म पत्रकार साथीहरू र हाम्रो बिचमा एउटा समझदारी बन्दैन सकारात्मक वातावरण बन्दैन तब सम्म जबरजस्ती यो सरकारले विधेयकलाई अगाडि बढाउँदैन । विभागीय मन्त्रीको हिसाबले म सभामा पेस गर्दिन ।' उनले विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूका विषयमा पत्रकारहरूसँग बुझाइमा एकरूपता बनाउन वार्ता र संवाद गर्न सरकार तयार रहेको बताए।

उनले विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरूको बारेमा छलफलका माध्यमबाट एकरूपतामा पुगी सकेपछि मात्रै विधेयक पास गर्न सभामा प्रस्तुत गर्ने बताए । उनले भने, 'हामी पत्रकारहरूको समस्या र उनीहरूको वृत्ति विकासका लागि गम्भीर छौ । यही सदनबाट छलफल र सहमतिबाट विधेयकमा बुझा बुझ नभएका विषयको हल खोजेर पास गरेर जान्छौ ।'

प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भण्डारीले २०८१ साल माघ १८ गते प्रदेश सभामा यो विधेयक दर्ता भएको थियो । विधेयक दर्ता भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, समाजवादी प्रेस सङ्गठनले संयुक्त रूपमा विधेयकमा भएका केही दफाहरू संशोधन गर्न माग राखेका थिए ।

पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा विधेयकमा भएका केही दफाले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, प्रदेश सभामा रहेका संसदीय दलका नेताहरू, सचेतकहरू र सभामुखलाई समेत ध्यानाकर्षण बुझाइएको थियो । ध्यानाकर्षण बुझाउँदै संशोधन गर्न माग राख्दा समेत न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिले विधेयक पास गरेको थियो ।

समितिमा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मन्त्री उद्धव थापा,पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शम्सेर राई , पूर्व मन्त्री रामकुमार खत्री सदस्य छन् । यस्तै समितिमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सचेतक गीता तिम्सिना, गोम्बु शेर्पा सदस्य रहेका छन् ।

एमालेका तर्फबाट समितिका सभापति कमला दर्नाल सहित पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लिलावल्लभ अधिकारी, रमेश कुमार बस्नेत, इन्द्रमणी पराजुली, शिला दीक्षित र ललिता कुमारी चौधरी सदस्य रहेका छन् । समितिमा रहेका सदस्यहरूले पत्रकारले राखेको चासो र चिन्ताको बिषय दण्ड जरिवाना र प्रसारणमा रोक लगाउने दफा सर्व सम्मत पास गरेका हुन् ।

सभामा गइसकेपछि सभाको दायित्व :

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भण्डारीले सभामा दर्ता भएपछि विधेयक सभा र समितिको सम्पत्ति भएको बताउँछन् । उनले यसमा सरकारले आफूले राखेका प्रवाधानहरुको बारेमा जवाफ दिने हो । राख्ने नराख्ने बिषय सभा र समितिको हो । उनले भने, 'समितिले छलफल गरेर सर्वसम्मत पास गरेको विषयलाई जोडेर सरकार प्रेस विरोधी भएको भाष्य बनाउन खोजिएको छ ।' यसमा सरकारको कुनै दोष छैन । उनले आफूले लगेका दफाहरूमा समेत संशोधन गर्दै दण्ड जरिवानालाई थप कडाइ गरिएको बताए ।

मन्त्री भण्डारीले भने, 'समितिमा सरकारको कुनै हस्तक्षेप पनि छैन । यो गर्नु पर्छ त्यो गर्नु पर्छ भनेर समितिलाई भनेको पनि छैन । निर्देशन पनि गर्दैन । तर अहिले सरकारले ल्यायो भनेर हल्ला पिटाइएको छ ।' मन्त्री भण्डारीले विधेयक कस्तो बनाउने ? कस्ता कस्ता बिषय सम्बोधन गर्ने भन्ने पूर्ण अधिकार समितिसँग रहेको बताए ।