काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि सरकारले दिएको सात दिने अल्टिमेटम बुधबार मध्य राति समाप्त भएको छ ।
यद्यपी, यो समयावधिमा फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर (एक्स) लगायत लोकप्रिय प्लेटफर्मले सूचीकरणको लागि निवेदन नदिएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ ।सूचीकरणका लागि निवेदन नदिएको भन्दै सरकारले चरणबद्ध रूपमा फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने तयारी गरेको छ।
सम्भवतः सामाजिक सञ्जाल आजदेखि नै बन्द गरिने नेकपा एमालेका वरिष्ठ व्यक्तिहरुले छनक दिएका छन् । एमालेका महासचिव शंकर पोखेलले सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू निष्क्रिय हुने संकेत दिएका छन्।
एमालेका महासचिव शंकर पोखेलले पनि यस्तै संकेत गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल नखुल्दासम्म सामाजिक परम्पराहरु पुनर्स्थापित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जाल बन्दभइ नखुल्दासम्म त्यसले खल्वल्याइदिएका असल सामाजिक परम्पराहरु पुनर्स्थापित गर्ने कोशिस गरौँ । सुखद् अनुभूती हुनेछ ।’
उता, नेपालमा बन्द हुने हल्लासँगै फेसबुकको सञ्चालक कम्पनी मेटाले नेपालमा रोक्दै आएको कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन खुला गरिदिएको छ । यो निर्णयपछि सरकार यो कदममा उत्साहित भएको देखिन्छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले पनि फेसबुकमार्फत नै संकेत दिँदै भनेका छन्, केही अवाञ्छित तत्वका असामाजिक भूमिका र केही गैरजिम्मेवार व्यक्तिका कामको कारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालभित्र सम्पर्क विन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट), स्वनियमन तथा आवासीय गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकी कम्पनी सूचिकृत नगरेसम्म रोक लगाउने आदेश दिएको छ। सम्भवत दर्ता नभएका सबै सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाइन प्लेटफर्महरू निष्क्रिय हुँदैछन्।’
सरकारले दिएको अल्टिमेटमलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमै आलोचना समेत भइरहेका छन् । सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको तयारीकै बीच एमालेका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरुको भनाइले सम्भवतः आज नै बन्द हुने संकेतमा थप बल पुर्याएको हो ।
नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण र नियमन गर्ने उद्देश्यले गत वर्ष सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका २०८० जारी गरेको थियो। सो निर्देशिकाअनुसार नेपालमा सञ्चालन हुने सबै प्लेटफर्मले सूचीकृत भई अनुमतिपत्र लिनुपर्ने र हरेक तीन वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस