काठमाडौं । सरकारले बिहीबार फेसबुक, ह्वाट्सएपलगायतका २६ वटा सामाजिक सञ्जालमा 'प्रतिबन्ध' लगाउने निर्णय गर्यो ।
ती सञ्जालहरु नेपालमा सूचीकरण हुन नआएसम्म निष्क्रिय गराइने सरकारको निर्णय छ । सोही अनुसार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले विस्तारै सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउन थालेका छन् ।
प्रयोगमा आइरहेका सामाजिक सञ्जालहरू यतिबेला निष्क्रिय हुने प्रक्रियामा छन् भने केही इन्टरनेटमा फेसबुक निष्क्रिय भइसकेको छ । यद्यपी, विभिन्न विकल्पहरु प्रयोग गर्दै केहीले प्रतिबन्ध लगाइएका सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेका छन् । यसमा सर्वसाधारण मात्र होइन निर्णय गराउने निकाय नै पनि सक्रिय छन् ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको फेसबुक पेजदेखि ह्वाट्सएप ग्रुपसम्ममा यथावतरुपले सूचना सम्प्रेषण भइरहेको हो । पीएम सेक्रेटेरियट नामको फेसबुक पेजबाट केही बेरअघि मात्रै एमाले विधान महाधिवेशनसम्वन्धी स्टाटस, समाचार र तस्बिरहरू पोस्ट भएका छन् भने केपी शर्मा ओली (अफिसियल प्रेस ग्रुप) को ह्वाट्सएपमा सूचना तथा फोटोहरु शेयर भइरहेका छन् ।
त्यस्तै, केहीबेर अगाडि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि ‘प्रतिबन्धित’ फेसबुक पेजमा नै स्टाटस लेख्दै सरकारको कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध भएको बताएका छन् ।
यसैगरी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को आधिकारिक ह्वाट्सएप ग्रुपमा पनि सूचनाहरु सम्प्रेषण भइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयले निर्णय उलङ्घन गरेपछि यतिबेला सञ्जालमै विरोध हुन थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले समेत ती प्लेटफर्महरू भीपीएनमार्फत नै चलाएको त होइन भन्ने आशंका उब्जेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस