काठमाडौं । सङ्घीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा नेता रामहरि खतिवडाको नियुक्ति प्रक्रियालाई तत्काल स्थगित गर्न रास्वपाले माग गरेको छ ।
नैतिक संकटमा परी राजीनामा दिनुपरेको व्यक्तिलाई अझ महत्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गरिनु संसदकै आचारणमा प्रश्न उठेको रास्वपाको ठहर छ ।
रास्वपाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जनताको सार्वभौम कानुन निर्माण जस्तो संवेदनशील विषयमा गैरकानुनी रुपमा प्रत्यक्ष संलग्न भई नैतिक संकटमा परी राजीनामा दिनुपरेको व्यक्तिलाई अहिले पुनः संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति जस्तो अझ महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्ने प्रक्रियाले संसदकै नैतिक आचरणप्रति प्रश्न खडा गरेको छ।’
विवादास्पद पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई पुनः उच्च ओहदाको जिम्मेवारी दिने कार्यले संसदको गरिमा मात्र नभई सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आघात पुऱ्याएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
“कुलिङ अफ पिरियड” सम्बन्धी गडबडीबारे संसदीय छानबिन प्रतिवेदनले दोषी देखाएपछि राज्य व्यवस्था समितिको सभापतिबाट खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए ।
उनी खतिवडालाई सुनुवाइ समितिका ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशम्शेर जबराको अध्यक्षतामा आज बसेको समितिको बैठकमा निर्विरोध चयन भएको घोषणा गरिएको हो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभापतिको पदवहाली गर्नुअघि उनले आगामी सोमबार सभामुखसँग पद तथा गोपनियताको शपथ लिनेछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस