काठमाडौं । अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता तथा नवीकरण सूचना विभागबाट गर्न सकिने भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।
यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
अहिले अन्तरिम सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्न नपर्ने गरी पूर्ववत अवस्थामै पुर्याएको हो ।
सञ्चारमन्त्री खरेलले सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि सूचना तथा प्रशारण विभागका महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रुपमा तोक्ने निर्णय गरेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस