विराटनगर । भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनले ध्वस्त बनाएको कोशी प्रदेश सभाको भवन अहिले पुनर्निर्माणको प्रतीक्षा गर्दैछ । तर, अहिले पुनर्निर्माणको सम्भावना नभएपछि प्रदेश सभाको बैठक कटहरी गाउँपालिका–१ स्थित फलफूल तथा तरकारी थोकबजार केन्द्रको भवनमा सार्ने तयारीलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइएको छ ।

सभामुख अम्बर बहादुर विष्टका अनुसार १५ दिनभित्र नै प्रदेश सभा, सचिवालय र अन्य आवश्यक कार्यालयहरू स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ । उनले भने, “सबै दृष्टिले हेर्दा थोकबजारको भवन उपयुक्त देखिएको छ, त्यसैले यसलाई नै अस्थायी रूपमा प्रदेश सभा सञ्चालन स्थल बनाउने तयारी भइरहेको छ ।” उनका अनुसार यसका लागि करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी सुरु भइसकेको र मङ्सिर १५ गतेसम्ममा संरचना तयार पार्ने योजना रहेको सभामुख विष्टले जानकारी दिए । उनले थपे, “सरकार तत्काल सभा बोलाउन चाहन्छ, तर व्यवस्थापनका काम पूरा गर्न समय चाहिन्छ ।”

आन्दोलनका क्रममा प्रदेशसभा सचिवालय र सभा हल पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएपछि प्रदेश सरकारले कटहरी गाउँपालिकासँगको सहकार्यमा थोकबजार भवन प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेशसभा सचिवालय सर्ने निश्चित भएपछि सचिवालयका कर्मचारीहरूले बजार परिसरमा सरसफाइ अभियान सुरु गरेका छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालका अनुसार, थोकबजारभित्रका दुई भवनमध्ये एउटा सचिवालयका लागि र अर्को सभा हलका लागि प्रयोग गरिने योजना छ । कटहरी गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेको उक्त कृषि थोकबजार केन्द्र प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिइने प्रक्रिया सुरु भइसकेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

कटहरी गाउँपालिका–१, मा रहेको प्रदेश कृषि थोकबजार केन्द्र २०७५ सालमा संघीय कृषि विकास मन्त्रालयको ‘प्याक्ट’ परियोजना अन्तर्गत करिब १७ करोडको लागतमा निर्माण गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३ चैत २०७५ मा यसको उद्घाटन गरेका थिए ।

यो अत्याधुनिक थोकबजार विराटनगरको सिँघिया खोला किनारमा पाँच बिघा दुई धुर जमिनमा फैलिएको छ । बजारमा ३८ वटा थोक पसल, एक खुद्रा कक्ष, बैंकिङ सुविधा, प्रशस्त पार्किङ, सिसिटिभी, शौचालय, चमेनागृह र डिप ट्युबेलजस्ता सुविधाहरू छन् ।

त्यसका साथै बजारभित्र १४८८ वर्गमिटरको होलसेल भवन, ३५१ वर्गमिटरको खुद्रा बिक्री भवन र प्रतिवर्गमिटर ३० टन तरकारी भण्डारण क्षमता पनि रहेको छ । तर, कृषि बजारका भवनहरु भने प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका थिए । कोशी प्रदेशको स्वामित्वमा रहेको कृषि बजार प्रदेश सरकारले कटहरी गाउँपालिकालाई चलाउन दिएको थियो । पालिकाले पनि उक्त कृषि बजार सञ्चालन गर्न सकिरहेको थिएन ।