काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोग एवम् व्यवसायको क्षेत्रमा आएको नवप्रवर्तकारी तथा सृजनशील सोचलाई स्टार्टअप उद्यममा रूपान्तरण गर्नका लागि ‘स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ ल्याएको छ ।

कार्यविधि अनुसार कर्जा लिन योग्य इच्छुक उद्यमीहरूलाई सरकारले परियोजना प्रस्ताव आह्वान पनि गरिसकेको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि’ अनुसार कर्जा लिन योग्य इच्छुक उद्यमीहरूलाई आवेदन दिन अनुरोध गरेको हो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको यस कार्यविधिअनुसार स्टार्टअप उद्यमीलाई बिनाधितो वार्षिक ३ प्रतिशत ब्याजदरमा न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गरिनेछ ।

कात्र्तिक १९ गते जारी भएको आवेदन अनुसार इच्छुक उद्यमीहरूलाई प्रस्ताव पेस गर्न २१ दिनको समय तोकिएको छ । कर्जाका लागि आवेदन दिन चाहने उद्यमीहरूले कार्यविधिको दफा ४ मा उल्लेखित योग्यताका मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।

कसले र कसरी पाउन सक्छ स्टार्टअप कर्जा ?

प्रतिष्ठानका अनुसार कृषि वन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्र, सूचना प्रविधि तथा डिजिटल क्षेत्र, पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्र, सामाजिक सेवा र पर्यटन क्षेत्र र परम्परागत तथा स्थानीय स्रोतमा उद्योम गर्नेहरुले यो कर्जा पाउनेछन् । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेशकुमार गुप्ताका अनुसार उद्यम कर्जा पाउनका निम्ति केही मापदण्डहरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।

योग्यता कस्तो हुनुपर्छ ?

प्राइभेट फर्म, साझेदारी फर्म कम्पनी वा सहकारी संस्था उद्योगको रूपमा सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

वस्तु वा सेवाको उत्पादनमा नवीन एवम् सृजनशील सोच र प्रविधिको उपयोग गरी उद्यम व्यवसायको रूपमा रूपान्तरणमार्फत उच्च वृद्धिको सम्भावना भएको उद्योगले यस्तो कर्जा पाउने छन् ।

यस्तै प्रविधिको अवलम्बन भएको उद्यम व्यवसाय दर्ता भएको मितिले १० वर्ष ननाघेको, दर्तापछिको कुनै पनि आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँ ननाघेको हुनुपर्ने छ । साथै सञ्चालित उद्यम व्यवसाय नगाभिई वा नटुक्रिई नयाँ उद्यम व्यवसाय गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । साथै कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुसार आवश्यक कागजातसहित रीतपूर्वक फारम भरी कर्जा प्राप्त गर्नका लागि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर प्रचलित कानुनबमोजिम उद्योगको रूपमा दर्ता नभएको वस्तु वा सेवा विदेशबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने गरेको, प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा परेकालाई स्टार्टअप उद्यम मानिने छैन ।

कर्जा प्रवाहका लागि सूचना प्रकाशित गरेको मितिभन्दा पछि दर्ता भएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा दर्ता भएका उद्योगलाई स्टार्टअप उद्यम नमानिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

आवश्यक कागजात

कार्यविधिमा आवश्यक कागजातसहित प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

• उद्योगको दर्ता र नवीकरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
• स्थायी लेखा नम्बर र अघिल्लो आर्थिक वर्षको करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
• अघिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि
• फर्म, कम्पनी वा उद्योगको आधिकारिक प्रतिनिधिको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
• नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा स्टार्टअप उद्यम कर्जा वा सोही प्रकृतिको अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जा नलिएको स्वघोषणा

तर, एक उद्यमी वा एकाघरका सदस्यले एकभन्दा बढी प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने अन्य कुनै निकायबाट यसअघि सहुलियतपूर्ण कर्जा वा स्टार्टअप उद्यम कर्जा लिएको भए प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने जनाएको छ । अन्य सहुलियत कर्जा वा स्टार्टअप कर्जा लिएर झुटो रहेको पुष्टि भए जुनसुकै बखत रद्द गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।