विराटनगर । नेपाली  कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विराटनगरलाई देशको मजदुर आन्दोलनको आधारभूमि भएको उल्लेख गर्दै शान्ति प्रक्रियामा नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भूमिकालाई विशेष रूपमा स्मरण गरे ।

मंसिर १५ गते विराटनगरमा आयोजित ‘एकता सन्देश सभा’लाई सम्बोधन गर्दै उनले अहिले देशले सामना गरिरहेको चुनौती केवल कम्युनिस्ट वा वामपन्थी शक्तिले मात्र समाधान गर्न नसक्ने प्रष्ट पारे। उनले लोकतान्त्रिक शक्तिसँगको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताए ।

प्रचण्डले जेनजी आन्दोलनका दिनहरू सम्झिँदै त्यतिबेला देश अस्तित्वमै रहला–नरहला भन्ने अनिश्चितता र भय छाएको थियो भन्दै, राजतन्त्र फर्किने, सेना शासनमा पुग्ने र राष्ट्रपतिको राजीनामा समेत गराइनेजस्ता हल्ला चलेको प्रसंग प्रस्तुत गरे । “हामी सेना पक्षको आग्रहमा राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्न गएका थियौं । जे भयो, संविधान जोगाउने प्रयास भएको हो,” उनले भने ।

उनका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै लिखित सिफारिसमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तयारीबारे अदालतमा पठाइएका पत्रहरूले विभिन्न भ्रम च्यातिएको छ । अन्तरिम सरकार निर्माणमा आफ्नो पक्षले सक्रिय भूमिका खेलेको बताउँदै उनले देश अहिले पनि पूर्ण रूपमा संकटमुक्त नभएको टिप्पणी गरे ।

प्रचण्डले केही घण्टाका लागि देश राज्यविहीनजस्तै अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे । “सेनाले चाहे पनि ऐतिहासिक सम्पदाहरू सुरक्षित राख्न नसकेको उदाहरणले प्रमाणित गर्छ—केवल सेना वा प्रहरीको बलमा मात्र नेपालको सार्वभौमिकता जोगिन्न,” उनले भने । उनले जोड दिए, “हाम्रोसँग परमाणु शक्ति वा भारी सेना छैन । तर तीन करोड नेपाली एकजुट तयार भएर उभिए भने कुनै शक्ति नेपालको स्वतन्त्रता खोस्न सक्दैन ।”

देशको रक्षा नेपाली सेनाले मात्र होइन, नागरिक स्वयं ‘राष्ट्रिय फौज’का रूपमा उभिनुपर्ने प्रचण्डको भनाइ थियो । उनका अनुसार जनताको सामूहिक शक्ति नै साम्राज्यवादविरुद्धको सबैभन्दा प्रभावकारी हतियार हो ।

सात दलीय गठबन्धन र शान्ति सम्झौताले संघीय गणतन्त्रको मार्ग खोलेको स्मरण गर्दै उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मिलेर गरिएको शान्ति सम्झौता नै नयाँ युगको शुरुवात भएको बताए । जेनजी आन्दोलनले कम्युनिस्ट एकता र रूपान्तरणका लागि प्रेरणा दिएको भन्दै उनले आभार व्यक्त गरे ।

सरकार गठनमा आफ्नो दलको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले सरकारले स्वच्छ र विश्वसनीय वातावरणमा चुनाव गराउनुपर्ने माग दोहोर्याए ।

“हामी देशव्यापी अभियानमा निस्किसकेका छौँ । सरकारले गम्भीरतापूर्वक बुझेर सही ढंगले निर्वाचन गराओस्,” उनले भने ।

मन्त्रीहरूले आफ्नो अधिकार सीमा नाघेर शान्ति प्रक्रियामा दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नगर्न समेत उनले चेतावनी दिए ।