काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुलाई विभिन्न २० बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

आयोगले आगामी पुस ११ गते राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

निर्वाचनमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दै निर्वाचनमा सुशासन कायम गर्नका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई आवश्यक निर्देशन दिइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निर्वाचनमा प्रत्येक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यसको एकतिहाई नघटने गरी महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने एवम लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

राजनीतिक दलले दिगो विकासको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी सन् २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्याउने नीति अख्तियार गर्ने विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, राजनीतिक दलले निर्वाचनसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान रही विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सुसम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै गतिविधि गर्न पाइनेछैन ।

मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतगणनास्थललाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने, राजनीतिक दलको घोषणा पत्र लगायतका दस्तावेजमा लैङ्गिक तथा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।

महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि आरक्षण गरिएका पद बाहेकका पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तिमा एक तिहाई महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्वित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, छलफल तथा अन्तरक्रिया आदि कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्गको सहभागितालाई सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवम समावेशी समूह वा अन्य कुनै पनि उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, चरित्र हत्याका प्रयास गर्ने एवम कमजोरी देखाउने जस्ता विभेदजन्य कार्य नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भावना, इज्जत, चरित्र एवम् प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रकारले कुनै किसिमको प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन ।

राजनीतिक दलले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने भाषामा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिको भावनामा नकारात्मक असर पर्ने गरी गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ । राजनीतिक दलले निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्दा निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशीता, निर्वाचनको महत्व र मतदान गर्ने तरीकालगायतका विषयमा मतदातालाई सुसूचित गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

राजनीतिक पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई लागु गर्नुपर्ने र त्यस्तो आचारसंहिता सम्बन्धित दल, दलका पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो आचारसंहिता पालना नगर्ने दलका पदाधिकारी, सदस्य तथा कार्यकर्तालाई दललको विधान बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लिखित समयभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेश गरेपछि त्यसरी पेश गरेको वन्दसूची सम्बन्धित दलले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने एवम् जातीय वा साम्प्रदायिक विद्धेष फैलाउने वा बिभिन्न जात,जाति, धर्म र सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पार्ने जस्ता हिँसात्मककार्य गर्न बन्देज गरिएको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा नीजि सम्पतिको तोडफोड हानि नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने वा पुर्याउन लगाउने तथा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य नगर्ने र नगराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

राजनीतिक दलले निर्वाचन घोषणापत्र बनाइ आयोगमा पेश गर्ने र सो घोषणापत्रको आधारमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक गतिविधि गर्दा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्ने नगराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यस्तै, दलले राजनीतिक वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित गतिविधि गर्दा एक दलले अर्को दललाई वाधा अरोध गर्ने, थुनछेक गर्ने वा गराउने, निषेध गर्ने वा गर्न लगाउने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्य गर्न पाइनेछैन ।