काठमाडौं । सगरमाथा क्षेत्रलाई वातावरणीय रूपमा सुरक्षित, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर र सामाजिक रूपमा समावेशी बनाउने गरी रणनीति बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

‘जीवन्त सगरमाथाः नेपालको पर्वतीय उद्यमशील लगानी’ भन्ने नाराका साथ काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, जैविक विविधता संरक्षण, स्थानीय समुदायको सशक्त भूमिका र सम्पूर्ण निकायबीचको सहकार्य बारेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका हुन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) को संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरूले सगरमाथा क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असर, फोहोर व्यवस्थापनको जटिलता, अव्यवस्थित पर्यटन, तथा स्थानीय समुदायको जीवनस्तरमा परेको नकारात्मक प्रभाव समाधान गर्न साझा प्रयास आवश्यक रहेको विषयमा छलफल गरेका छन् ।

कार्यक्रममा भुटान तथा नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) का प्रमुख केन शिमिजुले ‘जीवन्त सगरमाथा’ रणनीतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय वकालतका लागि महत्वपूर्ण र समयसापेक्ष दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरे ।

रणनीतिलाई कागजमै सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न पर्याप्त, समर्पित र दीर्घकालीन वित्तीय लगानी अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । ईसीमोडका महानिर्देशक डा. पेमा ग्याम्त्शोले पर्वतीय दिगोपनाका चुनौतीहरू कुनै एक संस्था वा देशले मात्र समाधान गर्न नसक्ने स्पष्ट पारे ।

जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षय, पानीको सङ्कट र समुदायको जीविकोपार्जन अन्तरसम्बन्धित भएकाले क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यसहितको साझा दृष्टिकोण आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी आवासीय प्रतिनिधि हाना सिङ्गर हम्दीले सगरमाथालाई नेपालको मात्र नभइ क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी सम्पत्तिका रूपमा व्याख्या गर्दै यसको संरक्षण र दिगो विकासलाई साझा जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढाउन आग्रह गरे । वन तथा वातावरण मन्त्री माधव प्रसाद चौलागाईंले पर्वतीय दिगोपन रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने घोषणा गरे । पर्वतीय दिगोपनाका विषयहरू बहुआयामिक भएकाले एकल मन्त्रालयको प्रयास पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै उनले नीतिगत समन्वय, साझा कार्ययोजना र स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड अपरिहार्य रहेको बताए ।

मन्त्री चौलागाईँले रणनीति कार्यान्वयनको क्रममा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिने, प्रगति मापनका लागि स्पष्ट सूचक र समयरेखा तय गरिने जानकारी दिए । जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधता संरक्षण, जलस्रोत व्यवस्थापन र दिगो पर्वतीय अर्थतन्त्र एक–आपसमा गहिरो रूपमा जोडिएका विषय भएकाले सबैको प्रयासबिना अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

सरकारले रणनीतिलाई व्यवहारमा उतार्न पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको भन्दै उनले सबै सरोकारवाला पक्षलाई सहकार्यका लागि अघि बढ्न आह्वान गरे । काठमाडौँमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, पर्यटन व्यवसायी, पर्वतारोही, विकास साझेदार तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।