प्रा . डा . सुरेन्द्र केसी 

नेपालको समकालीन राजनीति, शासन प्रणाली र आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा समस्या व्यक्तिभन्दा पनि संरचनागत कमजोरीमा केन्द्रित देखिन्छ। सत्ता परिवर्तन, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको फेरबदलले मात्रै देशको दिशा बदलिँदैन; यसको लागि बलियो, निष्पक्ष र उत्तरदायी संस्थागत संरचना आवश्यक हुन्छ। प्रशासन, न्यायपालिका र सुरक्षा निकायले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह नगरेसम्म कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तनले अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैन।

पछिल्लो समय देशको राजनीतिक परिदृश्यमा ठूला दलहरूको प्रभाव घट्दै जानु र नयाँ शक्तिहरूको उदय हुनु जनताको निराशा र विकल्प खोज्ने प्रवृत्तिको परिणामका रूपमा देखिन्छ। तर, केवल नयाँ अनुहार र नयाँ दलले मात्रै परिवर्तनको सुनिश्चितता गर्दैनन्। स्पष्ट नीति, कार्यान्वयन क्षमता र उत्तरदायित्वबिना कुनै पनि राजनीतिक शक्ति दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन।

सत्ता साझेदारी र पद बाँडफाँडको प्रवृत्तिले राजनीति झन् जटिल बनाउँदै लगेको छ। राजनीतिक सहमति र विवादहरू प्रायः जनहितभन्दा बढी शक्ति सन्तुलन र स्वार्थमा केन्द्रित देखिन्छन्। यसले राजनीतिक प्रणालीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने काम गरिरहेको छ।

आर्थिक दृष्टिले पनि देश चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ। औद्योगिक क्षेत्र कमजोर बन्दै जाँदा अर्थतन्त्र रेमिटेन्समा निर्भर हुन पुगेको छ। उद्योगधन्दा बन्द हुनु, रोजगारीका अवसर घट्नु र युवाहरू विदेशिन बाध्य हुनु दीर्घकालीन असन्तुलनका संकेत हुन्। यसले समृद्धिको मार्गलाई थप कठिन बनाइरहेको छ।

सुशासनका लागि  पारदर्शिता र जवाफदेहिता अत्यावश्यक मानिन्छ। योग्य व्यक्तिलाई सही स्थानमा राख्ने, कामका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने र गलत कार्यमा दण्ड दिने प्रणाली स्थापित नभएसम्म सुधार सम्भव देखिँदैन।

सामाजिक न्यायको सवालमा पनि प्रशासनिक र न्यायिक कमजोरी स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। अपराधका घटनाहरूमा प्रभावकारी कारबाही नहुनु र पीडितले न्याय नपाउनु संस्थागत असफलताको परिणाम हो। यस्तो अवस्थामा केवल राजनीतिक बहसले समाधान दिन सक्दैन।

विश्व राजनीतिक परिवेशमा भइरहेको परिवर्तनले नेपाललाई पनि प्रभाव पारिरहेको छ। शक्ति सन्तुलन बदलिँदै जाँदा सन्तुलित र सक्षम कूटनीतिक नीति आवश्यक हुन्छ। यसमा कमजोरी भएमा यसको असर दीर्घकालीन रूपमा देशले भोग्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालको राजनीतिक संस्कृतिमा अझै पनि भावनात्मक निर्णय र प्रचारमुखी प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ। नीतिगत बहस कमजोर हुनु र दीर्घकालीन सोचको अभावले विकास प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसैले स्थिर नीति, सक्षम नेतृत्व र बलियो संस्थागत संरचनामार्फत मात्रै समृद्धिको मार्ग तय गर्न सकिन्छ।

(प्रा . डा . सुरेन्द्र केसीसंग सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानीका आधारमा )