नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले माैद्रिक नीतिकाे तयारीलाई तीव्र पारेका छन् ।

राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरेको आर्थिक वृद्धिदर तथा मुद्रास्फीति लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तयार गरिदैँछ । कर्जा प्रवाह विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, ब्याजदर व्यवस्थापन तथा बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन आगामी नीतिका प्रमुख प्राथमिकतामा दिदैँछ। कर्जा विस्तार, खराब कर्जा न्यूनीकरण, ब्याजदर सन्तुलन तथा बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएर मैद्रिक नीति तयार गरिरहेको छ उनीहरुकाे भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रका दुई प्रमुख छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घले आफ्ना सुझाव राष्ट्र बैंकलाई बुझाएका छन्। महासङ्घले अर्थतन्त्रको शिथिलता हटाउन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्न नीतिगत सुधार गर्न भनेकाे छ। कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन, कार्यशील पुँजी कर्जामा सहजता, उत्पादनमूलक क्षेत्र, पर्यटन, निर्माण उद्योग र आवास विकास क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने महास‌घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण बैद्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार महिला उद्यमशीलता, युवा उद्यमशीलता, निर्यातमुखी साना तथा घरेलु उद्योग, रेमिट्यान्स प्राप्त परिवार तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। आवासीय घर कर्जाको सीमा दुई करोडबाट तीन करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन तथा प्राइभेट इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटलमा बैंक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपछ । 

उद्योग परिसङ्घले भने बजार माग बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने तथा राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। परिसङ्घले वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) घटाउने, आधार दरभन्दा कममा कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाउने व्यवस्था हटाउने तथा ब्याजदरसम्बन्धी विद्यमान सीमितताहरू खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सीसीबी) स्थगन, निर्देशित कर्जाको सीमा घटाउने, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगन गर्ने, निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी नयाँ प्रावधान पुनरावलोकन गर्ने तथा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने माग पनि परिसङ्घले गरेको छ।

परिसङ्घले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पहुँचका आधारमा नभई विज्ञताका आधारमा सदस्य नियुक्त गर्नुपर्ने, मौद्रिक नीति निर्माणका लागि छुट्टै समिति गठन गर्नुपर्ने तथा बैंकहरूलाई ऋणीसम्बन्धी नियमन र अनुगमनमा थप अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।