ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले “जलस्रोत ऐन, २०८३” लाई अघि बढाएको छ।
सरकारले अघि बढाएकाे उक्त ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोतसम्बन्धी अधिकार, कर्तव्य तथा जिम्मेवारीलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेकाे छ ।
ऐनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप सशक्त, अधिकारसम्पन्न र प्रभावकारी बनाउँदै जलस्रोत व्यवस्थापनमा एकीकृत तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण अवलम्बन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित ऐनले जलस्रोतको बहुआयामिक उपयोग, संरक्षण, दिगो विकास, अन्तरपुस्ता न्याय तथा जलजन्य विपद् न्यूनीकरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसबाट जलस्रोतको समग्र व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीतिगत आधार तयार हुनेछ।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ ऐनले संघीय शासन व्यवस्थाअनुरूप जलस्रोत क्षेत्रको संस्थागत तथा कानुनी संरचनालाई थप व्यवस्थित बनाउँदै जलस्रोतको दिगो र समन्यायिक उपयोग सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस