काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सुविधा तथा श्रम अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न पहिलोपटक कर्मचारी सेवा विनियमावली लागू गर्ने तयारी गरेको छ। बैंकिङ क्षेत्रमा कर्मचारीको सेवा–सुविधा, अतिरिक्त कामको पारिश्रमिक तथा आउटसोर्सिङमार्फत कार्यरत श्रमिकको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी गुनासो बढ्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था अघि बढाएको हो।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि ‘कर्मचारी सेवा विनियमावली’ को नमुना मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नै कर्मचारी सेवा विनियमावली तयार गरी राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत गराउनुपर्नेछ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारी नियुक्ति, तलब–भत्ता, बिदा, बढुवा तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनसम्बन्धी व्यवस्था संस्थाअनुसार फरक–फरक रहेको छ। यसलाई एकरूप, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन राष्ट्र बैंकले नमुना विनियमावली तयार गरेको जनाएको छ। मस्यौदामा सुझाव पेश गर्न असार १५ गतेसम्मको समय दिइएको छ भने प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

 

पछिल्लो समय बैंकका कर्मचारीले नियमित कार्यालय समयभन्दा बढी काम गर्नुपरे पनि त्यसबापत अतिरिक्त पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गर्दै आएका थिए। ‘हेलो सरकार’ तथा श्रम मन्त्रालयमा समेत यस्ता उजुरी परेपछि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा आउटसोर्सिङ श्रमिकको श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो।

सोही सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले कार्यालय समयभन्दा बढी काम गराइएमा अतिरिक्त पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिइसकेको छ। अब प्रस्तावित कर्मचारी सेवा विनियमावलीमार्फत यो व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र संस्थागत गरिने भएको छ।

 

• यद्यपि विशेष प्रकृतिको काम, निश्चित परियोजना वा सीमित अवधिका लागि भने करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिनेछ। यस्तो नियुक्तिमा कामको प्रकृति, अवधि, पारिश्रमिक तथा सेवाका सर्तहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित विनियमावलीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमित तथा मुख्य प्रकृतिको काम स्थायी कर्मचारीमार्फत नै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। करार, ज्यालादारी वा निश्चित अवधिका लागि नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई संस्थाको मुख्य जिम्मेवारी वा दीर्घकालीन प्रकृतिको कार्यमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यद्यपि विशेष प्रकृतिको काम, निश्चित परियोजना वा सीमित अवधिका लागि भने करार तथा ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिनेछ। यस्तो नियुक्तिमा कामको प्रकृति, अवधि, पारिश्रमिक तथा सेवाका सर्तहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नमुना विनियमावलीमा ‘कर्मचारी’ को परिभाषा पनि फराकिलो बनाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवामा रहेका सबै श्रेणीका कर्मचारीका साथै तालिमे, करार वा अन्य प्रकारका सेवामा रहेका कर्मचारीलाई समेत समेटिएको छ। तर श्रम आपूर्तिकर्तामार्फत उपलब्ध गराइएका जनशक्तिलाई भने छुट्टै वर्गमा राखिएको छ।

प्रस्तावित विनियमावलीले कर्मचारी नियुक्ति, बढुवा तथा पदपूर्तिका लागि छुट्टै पदपूर्ति समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ। समितिले रिक्त पदको संख्या, छनोट प्रक्रिया तथा प्रतिस्पर्धाका मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ।

कर्मचारी नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तथा उत्कृष्ट प्रतिभा छनोट प्रणाली (ट्यालेन्ट हन्ट) जस्ता विधि अपनाउन सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। यसबाट योग्य तथा सक्षम जनशक्ति छनोट प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

तलब, भत्ता र सेवा–सुविधा संस्थागत हुने

नमुना विनियमावलीमा कर्मचारीको तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा–सुविधा निर्धारणका लागि कर्मचारी सेवा सुविधा समितिको सिफारिसमा सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई सेवा अवधिका आधारमा तलबमान वृद्धि गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। यसले कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवा सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले हालसम्म आफ्नै आन्तरिक नियमावलीका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्। तर बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारसँगै कर्मचारीको कार्यसमय, कार्यभार, सेवा सुरक्षा, सुविधा तथा श्रम अधिकारका विषयमा उठ्दै आएका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले एकीकृत कर्मचारी सेवा विनियमावली लागू गर्ने तयारी गरेको छ।