विराटनगर । मोरङ उद्योग व्यापार संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को मौद्रिक नीतिमा उत्पादनमूलक उद्योग तथा निजी क्षेत्रलाई राहत दिने विभिन्न नीतिगत व्यवस्था समावेश गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष सुझाव पेश गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, विराटनगर कार्यालयले बिहीबार आयोजना गरेको ‘समसामयिक आर्थिक तथा बैंकिङ गतिविधि तथा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव संकलन’ कार्यक्रममा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार साह र वाणिज्य उपाध्यक्ष अनिल साहले राष्ट्र बैंक विराटनगरका निर्देशक सुमन न्यौपानेलाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।

सुझावपत्र प्रस्तुत गर्दै संघका पदाधिकारीहरूले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र बाह्य क्षेत्र सुदृढ भए पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत न्यून रहेको उल्लेख गर्दै यसमा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकले हालसम्म लिएको आंशिक लचकतालाई थप विस्तार गर्दै आन्तरिक उत्पादन र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने नीति ल्याउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

संघले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनमा सुधार गरी उत्पादनमूलक उद्योगको प्रकृति र नगद प्रवाहका आधारमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशतसम्म चालू पूँजी कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउने स्थायी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। साथै, उद्योग–व्यवसायको अस्थिर कारोबार अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै चालू पूँजी कर्जा नवीकरणमा बैंकहरूलाई थप लचकता अपनाउन निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) वर्गीकरण तथा ऋण पुनर्संरचनासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधारको माग गरिएको छ । लगातार दुई वर्ष घाटामा रहेका उद्योग–व्यवसायको ऋण प्रोभिजनिङ गर्दा ‘बुक लस’भन्दा ‘क्यास लस’लाई मात्र आधार मान्नुपर्ने तथा साँवा–ब्याज तिर्न कठिनाइमा परेका उत्पादनमूलक उद्योगलाई अतिरिक्त जरिवानाबिनै कम्तीमा एक वर्षका लागि ऋण पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिनुपर्ने संघको माग छ ।

विदेशी मुद्राको कारोबारसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संघले सुधार प्रस्ताव गरेको छ । अमेरिकी डलरसहित सबै विदेशी मुद्राको खरिद र बिक्री दरबीचको अन्तर अधिकतम १५ पैसा कायम गर्नुपर्ने तथा केही कच्चा पदार्थ अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्दा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने भएकाले त्यस्ता वस्तुको आयातमा डलर भुक्तानीको व्यवस्था खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

यसैगरी, उत्पादनमूलक क्षेत्रको कर्जामा बैंकहरूले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधि तथा ई–कमर्स क्षेत्रको भुक्तानी सहजीकरणका लागि पेपलजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गर्न दिने नीति ल्याउनुपर्ने र ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेकसम्बन्धी व्यवस्थामा जारीकर्ताको खातामा रकम रोक्का राख्ने पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

संघले बैंकिङ क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक कर्मचारीहरूको बिदा व्यवस्थापनमा पनि सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ ।

संघका पदाधिकारीहरूले निजी क्षेत्रका यस्ता व्यवहारिक तथा नीतिगत सुझावहरू आगामी मौद्रिक नीतिमा समेटिएमा हाल शिथिल बनेको बजार चलायमान हुने, लगानी तथा उत्पादन वृद्धि हुने र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।