विराटनगर । नेपाल उद्योग परिसंघ  कोशी प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, निजी क्षेत्रको विश्वास पुनस्र्थापना तथा लगानी विस्तारलाई केन्द्रमा राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ११ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।

परिसंघले आगामी मौद्रिक नीति “सन्तुलित रूपमा विस्तारमुखी” हुनुपर्ने धारणा राख्दै आर्थिक वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास र वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाद्वारा प्रस्तुत सुझावमा पछिल्लो समय बढ्दो खराब कर्जा  नियन्त्रण गर्न उद्योग तथा व्यवसायहरूको वास्तविक नगद प्रवाहको मूल्यांकन गरी कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी होटल, रेस्टुरेन्ट, पशुपालन, निर्माण क्षेत्र तथा साना व्यवसायहरूलाई राहत दिन थप लचकता अपनाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने र धितो लिलामी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुको सट्टा व्यवसायलाई पुनः उभिन समय दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसले बैंक तथा ग्राहकबीचको सम्बन्ध कायम राख्नुका साथै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने परिसंघको भनाइ छ ।

परिसंघले ग्रामीण तथा विपन्न वर्गको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाह हुने बिना धितो कर्जाको सीमा बढाएर २५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका उद्यमीहरूलाई पुनः व्यवसाय सञ्चालनको अवसर दिन कालोसूचीसम्बन्धी नियमहरूमा व्यावहारिक सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धनका लागि कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा निर्यातमुखी क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्था गर्नुपर्ने र व्यापारिक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि फरक–फरक ब्याजदर नीति लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

परिसंघले ब्याजदरमा दीर्घकालीन स्थायित्व कायम गर्न ‘इन्ट्रेस्ट रेट करिडोर’ प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । ब्याजदरको अस्थिरताले निजी क्षेत्रको लगानी तथा पुँजीबजार दुवै प्रभावित भएको भन्दै स्थिर र अनुमानयोग्य ब्याजदर नीति आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बारम्बार केवाईसी प्रक्रिया दोहोरिनु पर्ने झन्झट हटाउन ‘केन्द्रीय केवाईसी प्रणाली’ स्थापना गरी डिजिटल एकीकरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । एकपटक मात्र केवाईसी गरेर सबै वित्तीय संस्थामा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था भएमा लगानी तथा बैंकिङ सेवा थप सहज हुने परिसंघको विश्वास छ ।

डिजिटल बैंकिङ तथा अनलाइन कारोबारमा बढ्दो ठगी नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले साइबर सुरक्षा, बहु–स्तरीय प्रमाणीकरण, रियल टाइम निगरानी प्रणाली तथा वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

पुँजीबजारको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा बीमा कोषजस्ता संस्थागत कोषहरूको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । यस्ता कोषहरूको सक्रिय सहभागिताले बजारमा दीर्घकालीन लगानी बढ्ने र पुँजीबजार थप स्थिर बन्ने विश्वास परिसंघले व्यक्त गरेको छ ।

यस्तै, स्वदेशी चाँदी उद्योगको उत्पादन क्षमता र प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धिका लागि चाँदी आयातसम्बन्धी विद्यमान सीमा पुनरावलोकन गरी वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसंघले दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाँदीको मूल्य बढ्दै गएको अवस्थामा हालको आयात सीमा अपर्याप्त भएको भन्दै एक पटकमा १० लाख अमेरिकी डलरसम्म तथा मासिक ४० लाख अमेरिकी डलरसम्म चाँदी आयात गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

परिसंघले प्रस्तुत सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि हुने, उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुने तथा समग्र अर्थतन्त्र पुनः चलायमान बन्न महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।