काठमाडौं । बैंकका सञ्चालकदेखि सीईओ नियुक्तिमा राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेकाे छ । राष्ट्र बैंकअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले “क”, “ख” र “ग” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

नयाँ व्यवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा उच्च व्यवस्थापकीय तहमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको योग्यताको परीक्षण र पृष्ठभूमि मूल्यांकनलाई थप कडाइ बनाएको छ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, सीईओ वा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्तिका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो पारिवारिक विवरणदेखि वित्तीय आचरण, कानुनी अवस्था, विदेशमा रहेको सम्पत्ति तथा सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्वसम्मका विषय समेटिएको विस्तृत १० बुँदे स्वघोषणा पेश गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको व्यवस्थाले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा वित्तीय अनुशासनलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ निर्देशनअनुसार नियुक्तिका लागि प्रस्तावित व्यक्तिले सम्बन्धित व्यवसायसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा दिनुपर्नेछ। साथै आफ्नो पारिवारिक विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपाल वा विदेशमा कुनै कसूरमा संलग्न भए वा नभएको स्वघोषणा अनिवार्य गरिएको छ। यदि कुनै कसूरमा संलग्न भएको भए त्यसको विस्तृत विवरण र हालको अवस्था समेत खुलाउनुपर्नेछ। कुनै मुद्दा, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया वा न्यायिक तथा प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्न रहेको वा नरहेको जानकारी पनि दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशनले अदालत वा अधिकारप्राप्त निकायको आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने राजस्व, सरकारी बाँकी बक्यौता वा अन्य दायित्व रहेको वा नरहेको विवरण पनि अनिवार्य गरेको छ। त्यस्तै स्वदेश वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूची वा त्यस्तै प्रकृतिको सूचीमा परेको वा नपरेको स्वघोषणा पनि पेश गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेस्ट) हुन सक्ने अवस्था भए वा नभएको विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपाली नागरिकका हकमा नेपाल बाहिर कुनै सम्पत्ति रहेको वा नरहेको, अथवा कुनै सम्पत्तिको वास्तविक धनी वा हिताधिकारी रहेको वा नरहेको विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ।

यसैगरी, विगतमा संलग्न भएका संस्था, जिम्मेवारी, प्राप्त पुरस्कार, सजाय, कार्यसम्पादन तथा सफलताका उदाहरणसहितको व्यावसायिक अनुभव खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वित्तीय अनुशासन र आर्थिक हैसियत पुष्टि गर्ने वित्तीय आचरण (फाइनान्सियल साउन्डनेस) सम्बन्धी विवरण पनि पेश गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थासँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्व तहमा नियुक्त हुने व्यक्तिको व्यक्तिगत, व्यावसायिक, कानुनी तथा वित्तीय पृष्ठभूमिको विस्तृत परीक्षण हुनेछ। बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयता र सुशासन अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यो व्यवस्था वित्तीय क्षेत्रका पदाधिकारी नियुक्तिमा अहिलेसम्मकै कडा मापदण्ड रहेकाे राष्ट्र बै‌कका अधिकारीहरुकाे बुझाइ छ ।