काठमाडौं / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने एक समय लगातार टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गरेर विश्व कीर्तिमानसँग जोडिएका थिए । अहिले भने पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको उनको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई लिएर प्रतिनिधिहरूबीच अर्को किसिमको व्यंग्यात्मक टिप्पणी सुनिन थालेको छ।

महाधिवेशनको बन्द सत्र एक दिन ढिला सुरु भएपछि सभापति लामिछानेले २३ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे। प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले त्यसमाथि व्यापक, गहन र रचनात्मक छलफल तथा सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका थिए । तर बन्द सत्रको घटनाक्रम भने फरक दिशामा अघि बढ्यो ।

प्रतिनिधिहरूका अनुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत भइसकेपछि छलफलका लागि पर्याप्त समय नै उपलब्ध गराइएन। रास्वपाका निर्वतमान केन्द्रीय सदस्य रमेश पौडेलले यस प्रक्रियामाथि व्यंग्य गर्दै टिप्पणी गरे— सभापतिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेपछि जम्मा सात सेकेण्ड मात्र बाँकी थियो, यस्तो अवस्थामा झण्डै ४ हजार २ सय प्रतिनिधिले कसरी गहन छलफल गर्ने? उनले थपे, ‘यो प्रतिवेदनको प्रक्रिया त सिधै गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा दर्ता हुन सक्ने खालको भयो ।’

पौडेलले आफू केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले सहभागी हुँदा पनि प्रतिवेदनमाथि औपचारिक रूपमा सुझाव दिने अवसर नपाएकोमा असन्तुष्टि जनाए। उनले आगामी कार्यकालमा पार्टीभित्र नीति, दस्तावेज र महत्वपुर्ण विषयहरूमा खुला, गहन र सार्थक छलफलको संस्कार विकास गर्न नेतृत्वलाई आग्रह समेत गरे।

प्रतिनिधिहरूको भनाइ अनुसार बन्द सत्रमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि कुनै औपचारिक बहस, संशोधन प्रस्ताव वा समूहगत छलफल नगरी सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गरिएको थियो।

केही प्रतिनिधिले प्रदेशगत वा विषयगत समूहमा भए पनि सीमित छलफलको अवसर दिइएको भए निर्णय प्रक्रियाप्रति अपनत्व बढ्ने धारणा राखेका थिए ।

रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनले संगठनात्मक संरचना र भावी दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि प्रतिवेदन पारित गर्ने प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र र निर्णय प्रक्रियाको अभ्यासबारे नयाँ बहस जन्माएको छ ।