काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष निजी क्षेत्रको अपेक्षा र सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। परिसंघले कमजोर आन्तरिक आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन तथा लगानी र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न मौद्रिक नीति थप लचिलो र व्यवसायमैत्री हुनुपर्ने धारणा राखेको छ।
परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई सुझाव हस्तान्तरण गर्दै बाह्य क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक रहे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अपेक्षाअनुसार गतिशील हुन नसकेको बताए। उनले बजारमा माग अभिवृद्धि, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पुनःस्थापना तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाको प्रवाह बढाउन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
परिसंघले निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा घटाउने, कार्यशील पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शनलाई क्षेत्रगत आवश्यकताअनुसार लागू गर्ने, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने तथा कर्जा वर्गीकरण र कालोसूचीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा थप लचकता अपनाउन सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, सरकारको इन्टरप्राइजेज एक्सेलेरेटर कार्यक्रमसँग आबद्ध स्टार्टअपहरूका लागि विशेष कर्जा सुविधा व्यवस्था गर्न र राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ।
उद्योगी व्यवसायीहरूको चाहना बजार माग बढ्ने, लगानी वातावरण सुध्रिने र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुने खालको मौद्रिक नीति रहेको परिसंघले जनाएको छ। परिसंघका अनुसार यस्तो नीतिले उत्पादन, रोजगारी र समग्र आर्थिक पुनरुत्थानमा सकारात्मक योगदान पुर्याउनेछ।
गभर्नर पौडेलले निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक भएको उल्लेख गर्दै आगामी मौद्रिक नीतिमा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै लगानी तथा आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन्। उनले नियामक निकाय र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस