काठमाडौं । सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुमवासी परिवारलाई त्यहाँबाट बाहिरिन थप एक साताको समय दिएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै यसअघि असार १२ गतेभित्र सेन्टर खाली गर्न दिएको निर्देशन परिमार्जन गरी आगामी असार १९ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरेको हो ।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारहरूले घरभाडा तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि दिइएको समय निकै छोटो भएको गुनासो गरेपछि समितिले समयसीमा बढाउने निर्णय गरेको हो ।
सकारले होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका परिवारलाई २५ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराएर स्वव्यवस्थापनमा पठाउने तयारी गरेको छ । समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार उक्त रकम प्राप्त गर्न इच्छुक सुकुमवासीहरूले आगामी असार १५ गतेभित्र दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई आफ्नो बैंक खाता नम्बरसहित निवेदन दिनुपर्नेछ ।
गत वैशाख १२, १३, १९ र २० गते काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनार क्षेत्रका सुकुमवासी बस्ती हटाइएपछि प्रभावितहरूको विवरण संकलन गरी उनीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो ।
सकारले स्थायी व्यवस्थापनको कुनै सुनिश्चितता नगरी केवल आर्थिक सहायता मात्र दिएर होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउन खोजेको भन्दै प्रभावित र सरोकारवालाहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् । नदी किनारबाट बस्ती हटाउने क्रममा ६० दिनभित्र उचित र वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइए पनि हालसम्म सरकारले आवासको कुनै विकल्प नदिएको उनीहरूको आरोप छ ।
प्रभावितहरूले स्थायी आवासको ग्यारेन्टी नगरी जबरजस्ती होल्डिङ सेन्टरबाट निकालिए आफूहरू पुनः पुरानै नदी किनारका बस्तीमा फर्केर बस्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल ३८८ जना मात्रै होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन् भने बाँकीले आफ्नै पहलमा अन्यत्र बसोबास गरिरहेका छन् । म्याद थपिए पनि वैकल्पिक व्यवस्थापनको ठोस खाका नआउँदा सुकुमवासी र सरकारबीचको तनाव अझै बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस