काठमाडौं / विद्युत् उत्पादनको नाममा अनुमति लिएर वर्षौँसम्म काम अघि नबढाएका जलविद्युत् आयोजनामाथि सरकारले कडाइ गर्ने तयारी गरेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसके पनि प्रगति शून्य रहेका १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति खारेज गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको छ । 

सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत विद्युत् विकास विभागबाट जारी अनुमतिपत्रहरूको अवस्था समीक्षा गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले लामो समयसम्म काम नगर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा परिणाममुखी लगानी र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने औँल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार उत्पादन अनुमति पाएपछि पाँच वर्षभित्र ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गरेका २२० मेगावाट क्षमताका १५ आयोजना प्राथमिकता सूचीमा परेका छन्। यस्तै पाँच वर्षभित्र करिब आधा प्रगति हासिल गरेका ५ हजार ६४२ मेगावाट क्षमताका १३१ आयोजनालाई थप प्रोत्साहन र सहजीकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

काम भइरहे पनि विभिन्न प्रशासनिक, वित्तीय वा प्राविधिक कारणले लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न नसकेका १ हजार १२४ मेगावाट क्षमताका ३८ आयोजनालाई सहजीकरणमार्फत छिटो सम्पन्न गराउन सुझाव दिइएको छ।

तर सबैभन्दा ठूलो प्रश्न प्रगति कमजोर रहेका आयोजनामाथि उठाइएको छ। समितिले ४ हजार १२१ मेगावाट क्षमताका ७५ आयोजनालाई समस्याग्रस्त सूचीमा राख्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।

यस्तै २०७६ सालअघि उत्पादन अनुमति लिएर हालसम्म कुनै उल्लेखनीय काम नगरेका १६९ मेगावाट क्षमताका ११ आयोजना पनि खारेजी प्रक्रियामा लैजान सुझाव दिइएको छ। प्रतिवेदनमा ती आयोजनाले अनुमति प्राप्त गर्दाका सर्त पालना नगरेको र प्रचलित कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेको उल्लेख छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत पीपीए सम्पन्न भए पनि निर्माण सुरु नगर्ने आयोजनाको अनुमति खारेज गर्ने नीति सार्वजनिक गरिसकेको छ। समितिको प्रतिवेदनलाई त्यसैको कार्यान्वयनको आधारका रूपमा हेरिएको छ।

समितिले अब ‘लाइसेन्स राज’ अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रिया पारदर्शी, राष्ट्रहित अनुकूल र लगानीमैत्री बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायबीच रहेको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाउन, लगानी स्वीकृति र अनुमतिपत्र प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउन तथा अनुमतिपत्र बिक्री, हस्तान्तरण र आयोजना बैंक व्यवस्थापनलाई नियमावली स्तरमै समेट्न सुझाव दिइएको छ।

समितिले ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि पाँच वर्षे विद्युत् विकास योजना निर्माण गर्न, उत्पादन–प्रसारण–वितरण–निर्यातलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउन तथा वास्तविक लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिने नीति लिन पनि सुझाव दिएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठन गरेको पाँच सदस्यीय समितिले प्रतिवेदन ऊर्जा मन्त्री समक्ष बुझाएको हो। समितिले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका तत्काल पीपीए गर्न सकिने १७६ आयोजनाको समेत पहिचान गरेको छ, जसको कुल क्षमता १ हजार १६४ मेगावाट रहेको छ।