काठमाडौं । बिहीबार राति १२ बजेदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन हुने सबै सरकारी खातामा एक साताका लागि ‘फ्रिज’ हुने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ समाप्त हुनुअघि सरकारी खर्च तथा भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्न आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार यो प्रक्रिया लागू हुन लागेको हो।

यस अवधिमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत सञ्चालन हुने सबै सरकारी भुक्तानी रोकिनेछ। साथै स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली एकल खाता कोष प्रणाली तथा कम्प्युटरकृत सरकारी लेखा प्रणाली समेत नियमित रूपमा सञ्चालन हुनेछैन।

असार २३ सम्म कुल बजेटको ७७.१३ प्रतिशत मात्रै खर्च, पुँजीगत खर्च ३८.३५ प्रतिशतमै सीमित

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमप्रसाद रिजालकाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सिर्जना भएका दायित्वअनुसारको बजेट निकासा बिहीबार राति १२ बजेसम्म अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गरिसक्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। नियमावलीले अपवादका रूपमा उल्लेख गरेका शीर्षकबाहेक अन्य कुनै पनि भुक्तानी गर्न पाइने छैन ।

संवेदनशली अवस्थाका फाइलहरु ऋायो भने सम्बन्धीत जिल्लाको कोलेनीकाले ‘प्रि अडिट’ गरेर मात्रै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको सूचना अधिकारी रिजालले जानकारी दिए । प्राकृतिक विपद्, अत्यावश्यक सेवा वा सरकारले विशेष निर्णय गरेको अवस्थामा  ‘प्रि अडिट’  गरेर भुक्तानी हुने छ रिजालले भने ।

७७ दशमलब ७९ प्रतिशत  कुल खर्च, पुँजीगत खर्च ३८.३५ प्रतिशतम मात्रै 

सरकारले सार्वजनिक गरेको असार २३ गतेसम्मको वित्तीय विवरणले भने चालु आर्थिक वर्षको खर्चको गति सन्तोषजनक नरहेको देखाएको छ। १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको कुल विनियोजनमध्ये हालसम्म १५ खर्ब १४ अर्ब ८७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७७.१३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको ७७.७९ प्रतिशत खर्चभन्दा पनि कम हो । तर महालेखा परिक्षकको कार्यालयले भने बेलुकीसम्म भुक्तानी हुन बाँकी नै रहेकाले शुक्रबारसम्म आधिकारीक खर्चको विवरण प्राप्त हुने छ ।

खर्चको संरचना हेर्दा चालु खर्च अपेक्षाकृत उच्च देखिएको छ। ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ चालु बजेटमध्ये १० खर्ब २१ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८६.५२ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको ३ खर्ब ७५ अर्ब ५४ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये ३ खर्ब ३६ अर्ब ७० करोड ७४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८९.७३ प्रतिशत खर्च भएको छ।

तर आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधार मानिने पुँजीगत खर्च भने अझै कमजोर अवस्थामा रहेको छ। ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्याइए पनि असार २३ गतेसम्म १ खर्ब ५६ अर्ब ४३ करोड १३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३८.३५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा पुँजीगत खर्च ५०.४३ प्रतिशत पुगेको थियो।

राजस्व संकलनमा भने तुलनात्मक रूपमा सुधार देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा असार २३ गतेसम्म ११ खर्ब ४५ अर्ब ९३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७७.४३ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ। यसमध्ये १० खर्ब ४१ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ कर राजस्व र १ खर्ब ४ अर्ब ४८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ गैरकर राजस्वबाट प्राप्त भएको हो।

राजस्व, अनुदान तथा अन्य आम्दानीसमेत जोड्दा सरकारको कुल आम्दानी ११ खर्ब ८० अर्ब ५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७६.९५ प्रतिशत हो।

वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा भने लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन। सरकारले ५ खर्ब ३४ अर्ब ४६ करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखे पनि हालसम्म २ खर्ब ७४ अर्ब २९ करोड ९० लाख रुपैयाँ अर्थात् ५१.३२ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको छ।