काठमाडौं । सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितसँगको वार्तालाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य रहने गरी वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।

सरकारको यो निर्णय मिटरब्याज पीडित पक्षले पनि आफ्नै वार्ता टोली गठन गरेको केही घण्टापछि आएको हो। आन्दोलनरत पक्षले केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरी सरकारसँगको संवादलाई औपचारिक रूप दिएको छ।

मिटरब्याज पीडितहरू असार २५ गतेदेखि जनकपुरधामबाट काठमाडौं केन्द्रित पैदल न्याय मार्चमा छन्। बाराको निजगढमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच चार चरणको वार्ता भए पनि आन्दोलनले अघि सारेका ६ बुँदे मागलाई लिखित रूपमा कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन। आन्दोलनरत पक्षले लिखित सहमति नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने अडान दोहोर्‍याएको छ।

यसैबीच मन्त्रिपरिषद् बैठकले वार्ता टोली गठनसँगै विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयहरू पनि गरेको छ ।

बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रु १ र रु २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति दिएको छ । त्यस्तै, नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १ दशमलब ८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख तथा पोल हटाउनुपर्ने अवस्थामा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ स्वीकृत गर्ने तथा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।