काठमाडौं। अब बजारमा सामान वा सेवा खरिद गर्दा सक्कली बिल लिने उपभोक्ताले लाखौं रुपैयाँ जित्ने अवसर पाउने भएका छन्। कर प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले ’करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको हो।

अर्थ मन्त्रालयले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि जारी गर्दै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रणालीमा आबद्ध व्यवसायबाट खरिद गरी सक्कली बिल लिने उपभोक्तालाई दैनिक र मासिक नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेको हो।

कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक दिन एक जना उपभोक्ताले १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् भने हरेक महिनामा दुई जना भाग्यशाली उपभोक्ताले १०–१० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार जित्नेछन् ।

सरकारले यो योजनामार्फत बजारमा बिल लिने र दिने संस्कृतिको विकास गर्नुका साथै वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरण, कर छलि नियन्त्रण तथा डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। नेपालमा अझै पनि धेरै कारोबार बिलबिनै हुने भएकाले राज्यले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाइरहेको भन्दै यस्तो योजना ल्याइएको हो ।

को–को सहभागी हुन पाउछन् यो कार्यक्रममा

यो कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपालभित्र एक पटकमा कम्तीमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तु वा सेवा खरिद गरेको हुनुपर्नेछ। खरिद गर्दा विक्रेताले जारी गरेको भ्याट वा प्यानयुक्त बिल लिनु अनिवार्य हुनेछ।

नगद वा विद्युतीय माध्यम ( मोबाइल बैंकिङ, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, ई–वालेट) बाट गरिएको भुक्तानी दुवै मान्य हुनेछन्, तर खरिदको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट भएको हुनुपर्नेछ । प्रत्येक महिनाको १ गतेदेखि मसान्तसम्म भएका योग्य कारोबार सोही महिनाको पुरस्कार कार्यक्रममा समावेश गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

यी खरिदमा पुरस्कार पाइँदैन

कार्यविधिअनुसार केही कारोबार भने यस योजनाबाट बाहिर रहनेछन् , तीमध्ये व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएका खरिद,सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा जारी भएका बीजक, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत् महसुल सवारी तथा डाक ढुवानी सेवा,हवाई टिकट खरिदमा भने समावेश हुन पाउने छैनन् ।

प्यानमा दर्ता नभएका व्यक्तिबाट गरिएका खरिदकर्ताहरु पनि यसमा समावेश गरिने छैन । यस्तै, एउटै बिल वा एउटै विद्युतीय भुक्तानीको आधारमा एकभन्दा बढी पटक कार्यक्रममा सहभागी हुन पाइने छैन।

कसरी छनोट हुन्छन् विजेता?

आन्तरिक राजस्व विभागले हरेक महिनाको १ र १६ गते पुरस्कार विजेता छनोट गर्नेछ। छनोट प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा प्रत्यक्ष रूपमा विजेता चयन गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो कार्यक्रमले उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गर्ने मात्र होइन, व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरण गर्न दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसबाट करको दायरा विस्तार, राजस्व संकलन वृद्धि, कर छलि नियन्त्रण र औपचारिक अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ।

उपभोक्ताका लागि दैनिक खरिदलाई नै पुरस्कार जित्ने अवसरसँग जोडिएको यो योजना सफल भएमा नेपालमा ‘बिल लिने बानी’ स्थापित गर्न महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । सरकारले यसपटक कर संस्कृतिलाई लट्रीसँग जोडेर अघि बढाएको देखिन्छ।

एआई निर्मित सांकेतिक तस्बिर