मंगलवार, श्रावण १२ गते २०८३
मंगलवार, श्रावण १२ गते २०८३
मंगलवार, श्रावण १२ गते २०८३
मंगलवार , श्रावण १२, २०८३
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सरकारी विधेयकहरूको मस्यौदा निर्माण प्रक्रियालाई संस्थागत बनाउन ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव माग गरेको हो ।
मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित सुझाव पोर्टल (lawfeedback.moljpa.gov.np) मार्फत सूचना प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र आफ्नो राय तथा सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । विधेयकलाई थप समावेशी, प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउन नागरिक तथा सरोकारवाला पक्षको सहभागितासहित सुझाव सङ्कलन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार हाल परामर्शदाता तथा बाह्य निकायमार्फत विधेयकको मस्यौदा गराउने (आउटसोर्सिङ) अभ्यासलाई अन्त्य गरी आगामी दिनमा सम्पूर्ण सरकारी विधेयकहरूको मस्यौदा कानून आयोगबाटै तयार गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
यसैबीच, मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’ (Law Reform Year) का रूपमा घोषणा गरेको छ । सोही अभियानअन्तर्गत मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षभित्र निर्माण गरिने १६६ वटा विधेयकहरूको सूची सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ ।
सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय तथा सुझावका आधारमा परिमार्जन गरी उक्त विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता भई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर लागू हुनेछ ।
Be the first to comment!
© 2026 All right reserved to sunaulonepal.com
Design & Developed By
प्रतिक्रिया दिनुहोस