काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन शाहपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवादमा उत्रिएका छन्।

बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन तथा निजी क्षेत्रका सुझाव संकलन गर्न अर्थ मन्त्रालयले आज प्रमुख उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग विशेष छलफल आयोजना गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा अपराह्न ३ बजेदेखि हुने छलफलमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आबद्ध करिब तीन दर्जन उद्योगी–व्यवसायी सहभागी हुनेछन्। अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेसँगै अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद दवाडी तथा दुवै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको पनि सहभागिता रहनेछ।

बैठकमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने उपाय, निजी क्षेत्रका गुनासा, लगानी विस्तारमा देखिएका चुनौती, औद्योगिक उत्पादन, कर प्रशासन, कच्चा पदार्थ आयातका समस्या तथा आवश्यक नीतिगत सुधारका विषयमा विस्तृत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

पछिल्ला केही सातायता प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी–व्यवसायी, नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी तथा आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न सरोकारवालासँग नियमित संवाद गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उपायबारे सुझाव संकलन गर्दै आएका छन्। त्यसको निरन्तरताका रूपमा अर्थ मन्त्रालयले पनि निजी क्षेत्रसँग औपचारिक संवाद थालेपछि आर्थिक नीतिको कार्यान्वयनमा सरकारको सक्रियता बढेको संकेतका रूपमा यसलाई हेरिएको छ।

यसअघि अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीसँग संयुक्त बैठक गरी बजेट कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, कानुनी तथा नीतिगत सुधारलाई ‘मिसन मोड’मा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। आजको उद्योगी–सरकार संवाद सोही प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनतर्फको अर्को कदमका रूपमा समेत अर्थ्याइएको छ।

यतिबेला निजी क्षेत्र सुस्त आर्थिक गतिविधि, लगानी विस्तारमा आएको मन्दी, उच्च वित्तीय लागत, कर प्रशासनका व्यवहारिक जटिलता तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा रहेका नीतिगत अवरोध हटाउन सरकारबाट ठोस निर्णयको अपेक्षामा रहेको छ। त्यसैले आजको छलफलबाट निजी क्षेत्रका समस्याको सम्बोधन हुने, बजेट कार्यान्वयनले गति लिने र लगानीकर्तामा विश्वास अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अब भने सबैको चासो उद्योगी–व्यवसायीबाट आउने सुझावलाई सरकारले कत्तिको नीतिगत निर्णयमा रूपान्तरण गर्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनेछ। संवाद केवल औपचारिकतामा सीमित रहने कि त्यसबाट ठोस सुधार र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्ने विषय आगामी दिनमा स्पष्ट हुने देखिन्छ।