काठमाडौं। सुर्ती उद्योगीको हस्तक्षेपका कारण सुर्तीजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएको एक अध्ययनले देखाएको छ। सुर्ती उद्योगी व्यवसायीको सुर्ती नियन्त्रणमा हस्तक्षेप विषयमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले गरेको  अध्ययनले नेपालमा सुर्तीमाथि लगाइने कर दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कमजोर रहेको पाइएको छ। 

सुर्ती उद्यमीले सामाजिक उत्तरदायित्वको नाममा गरिने प्रायोजन र विभिन्न उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई नदेखिने तवरले गरिने प्रायोजनका कारण सुर्ती नियन्त्रण हुन नसकेको भेटिएको छ। 

सार्वजनिक स्थलमा खुल्लमखुला धुम्रपान गर्ने र विद्यालयको १०० मिटर वरपर सुर्तीको बिक्री वितरण गर्न रोक लगाउने कानुन कार्यान्वयनमा फितलो भएका कारण सुर्ती उद्यमी व्यवसायीकै अप्रत्यक्ष हात रहेको देखिएको अध्ययनकर्ता तथा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका महासचिव शान्तलाल मुल्मीले बताए।
 
बिहीवार सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा उद्यमीको हस्तक्षेप विषयक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहले बालबालिका र महिलाले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको तथ्यांकले आफू झस्केको बताउँदै यसका लागि नीतिगत व्यवस्थालाई अझ कडाइ गर्न आफूले पहल गर्ने बताइन्। 

विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिनिधि डा. राजेश सम्वाजिराओ पाण्डवले नेपालमा ३ जनामध्ये एकजनाले अर्थात एक तिहाइ जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको र त्यसमा पनि ५० प्रतिशत पुरुषले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको डरलाग्दो तथ्यांक रहेको जानकारी दिए। 

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को १.८ प्रतिशत सुर्ती सेवनमा खर्च हुने गरेको पनि बताए। वर्षेनी २५ हजार मानिस सुर्तीकै कारण मर्ने गरेको र सुर्तीकै कारण नसर्ने रोग लागेकाहरुको मृत्यु सरदर आयुभन्दा अगावै मर्ने गरेको पनि उनले जानकारी दिए। उनले सुर्तीमा करवृद्धि गरी निरुत्साहन पार्नुपर्ने, सुर्तीरहित क्षेत्र घोषणा र सवै किसिमका सुर्ती प्रचार, प्रवद्र्धनलाई निरुत्साहित पार्न सरकारलाई सुझाव पनि दिएका थिए। 

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना केन्द्रका निर्देशक सुनिलराज शर्माले सुर्तीमा कर वृद्धि गर्न सरकारलाई आफूहरुले पनि घच्घच्याइरहेको बताउँदै सुर्तीरहित क्षेत्रका लागि प्रयास जारी रहेको जानकारी दिए। उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सुर्ती नियन्त्रणका लागि समय सुहाउँदो कानुनमा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेकाले ७ विषयमा संशोधनका लागि पहल भइरहेको बताए।
 
दैनिक ७३ जनाको ज्यान लिने सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणमा उद्यमीको हस्तक्षेपकै कारण अहिलेसम्म सुर्ती नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६७ र नियमावलीमा भएको ९० प्रतिशत स्वास्थ्य चेतावनी अंकित चित्र सुर्तीको बट्टामा राख्ने प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको पनि बताइएको थियो। 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लास्तरमा र स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृतले सुर्ती नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने अनुगमन झारा टार्ने तवरले वर्षको १ घण्टामात्र गर्नुमा पनि सुर्ती उद्योगीकै प्रभाव र दबाब देखिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका महासचिव शान्तलाल मुल्मीले बताए।  

नेपालमा वर्षेनी सुर्ती सेवनमा मात्रै ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको र यसबाट उत्पन्न जोखिम तथा रोगका कारण हुने खर्च भयावह रहेको अवस्था फेला परेको छ। 

सुर्ती उद्योगले कम्पनीको नाममा प्रचार प्रसार तथा प्रवद्र्धन गर्न र चन्दा सहयोग दिन नहुने व्यवस्था हुँदा पनि सुर्ती उद्योगले हालैमात्र डा. भगवान कोइरालाको काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थलाई नेपालकै ठूलो चुरोट कम्पनी सूर्य नेपालले आर्थिक सहयोग दिन खोजेको थियो। पछि सामाजिक दबाबपछि यो कार्य रोकिएको थियो।