भरतराज ढकाल मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्ध निर्देशक हुन् । मुक्तिनाथ विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भएका बेलामा नै कम्पनी स्थापना गरेर नेपालको निर्वाहमुखी कृषिलाई उद्योगमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने सोच आयो । त्यही सोचलाई पुरा गर्न ढकालले बैंकको जागिर छाडेर बैंकको लगानीमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको स्थापना गरेका हुन्। कम्पनी अहिले ७० जिल्लामा पुगेको छ । सेयरधनीलाई आगामी वर्षदेखि लाभांश दिने तयारीमा कृषि कम्पनी रहेको छ । कृषिलाई संस्थागत रुपमा विकास र कृषि कम्पनीका भावी योजनामा केन्द्रीत रहेर प्रवन्ध निर्देशक ढकालसँगसुनौलो नेपालका लागि बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानी :

मुक्तिनाथलाई मुलुककै पहिलो नम्बरको विकास बनाउनु भयो। बैंकमा राम्रो हुँदाहुँदै कृषिमा आउने सोच कसरी आयो ?

मुक्तिनाथ विकास बैंकले निजी क्षेत्रमा वित्तीय सेवा दिँदै जाँदा कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको अनुभव हामीसँग थियो । काम गर्दै जाँदा किसानका समस्याहरुलाई पहिचान गर्यौं।  हामीले गरेको अध्ययनले कृषिमा वित्तीय भन्दा पनि गैरवित्तीय सेवामा ठूलो समस्या आएको देख्यौँ । किसानलाई चाहिने उत्पादनका सामानहरु, नयाँ प्रविधिहरु, किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजको खरिदको प्रत्याभूति गर्नेदेखि कृषिलाई संस्थागत रुपमा बजारिकरणको काम निजी क्षेत्रले नत सरकारले नै गरेको देखियो ।

त्यसैले गर्दा बैंकको लगानीलाई सुरक्षित गर्दै नेपालमा सबैभन्दा ठूलो संभावना र मुलुकको कूल गाहस्र्थ उत्पादन (जिडिपी) मा ठूलो हिस्सा भएको कृषिमा निजी क्षेत्रले जबसम्म लगानी गर्दैन तबसम्म यो क्षेत्रले पूर्णत पाउन सक्दैन भन्ने सोचका साथ मुक्तिनाथ विकास बैंकको मुख्य लगानीमा ९ सय भन्दा बढी संस्थापक सेयरधनहरु मिलेर मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भयो । कम्पनी स्थापनापूर्व एउटा समस्या देखिएको थियो भने स्थापनापछि नेपालको कृषिमा के संभावना रहेछ भनेर हामीले पहिचान पनि गरेका छौँ ।

समस्याहरुको पहिचान गरिसकेपछि कृषिमा साच्चिकै परिणाम ल्याएर रोजगारी सिर्जना गर्ने हो भने संस्थागत मूल्य श्रृङखला बजार व्यवस्थापनमार्फत कृषि चक्र निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि हामीले कृषक र उपभोक्ताई सँगै लिएर जानुपर्छ । आजका दिनसम्म हामीले किसानलाई नै बढी सहयोग गर्नुपर्छ र उनीहरुलाई बढी अनुदान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं। तर, बजारमा उपभोक्ताहरुले के माग गरिरहेका छन् भन्ने पक्षलाई कहिले पनि हेरेनौं। सरकारले गरिरहेको छ । यस्तै किसानहरुलाई हेर्ने व्यक्ति होलान। तर, किसान र उपभोक्तासँग काम गर्ने व्यक्ति र समूहको भेटघाट नै छैन ।

हेर्नुहोस भिडियो कुराकानी 

जबसम्म हामीले किसान र उपभोक्तलाई संस्थागत रुपले जोड्न सक्दैनौं तबसम्म कृषिमा राज्यले जतिसुकै लगानी गरे पनि त्यसले सोचेको जस्तो परिणाम दिन सक्दैन । यसलाई खासगरी नेपालमा सरकार, संस्थागत निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाहरुलाई जोडेर काम गर्न सकियो भने आजको दिनमा युवा पलायनको अवस्थालाई भोलिका दिनमा रोक्न सक्छौँ ।

भोलीका दिनमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थालाई रोक्न सक्छौँ ।
नेपालमा तीन किसिमको हावापानी छ जुन संसारका अरु मुलुकमा पाइन्दैन। त्यसैले कृषि क्षेत्रमा संस्थागत लगानी गर्यौं भने वार्षिक ४ खर्ब रुपैयाँ बढीको कृषिजन्य आयात भइरहेको छ। यसलाई रोक्न सकिन्छ र उच्च मूल्य भएका कृषिजन्य उत्पादन विदेशी बजारमा निर्यात गरेर डलर आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी किसानहरुसँग कसरी पुगेको छ ?

हामी सिधै किसानमा पुग्दा लागत बढी हुन्छ । कृषिमा लागत कसरी घटाउने, जोखिम व्यवस्थापन कसरी गर्ने र समग्र कृषिलाई कसरी संस्थागत प्रणालीमा जोड्ने भन्ने अनुभव मुक्तिनाथ विकास बैंकले सिकाएकाले हामी सिधै किसानमा जानु भन्दा पनि पहिला सहकारीमार्फत काम गरिरहेका छौँ । जुन सहकारी किसानसँग जोडिएको छ त्यो सहकारीसँग एक चरण छलफल गरेर संस्थागत रुपमा कृषि कम्पनीमा जोड्छौँ ।

सहकारीलाई वित्तीय र प्राविधिक आवश्यकता कतिको चाहिएको छ त्यो हेछौँ । सँगसँगै सहकारीसँग जोडिएका किसानका लागि काम गर्छौं । जग्गा उपयोग, किसानलाई चाहिने अनुदानदेखि लिएर जबसम्म स्थानीय सरकार र सहकारीलाई जोड्न सक्दैनौं तबसम्म यो सफल हुँदैन्। किसानको उत्पादनहरुलाई खरिदको ग्यारेन्टी गरेर निर्यात गर्न हामीजस्ता कृषि कम्पनीले काम गर्नुपर्छ । सहकारीसँग जोडिएका किसानहरुलाई आवश्यक तालिमका साथै विभिन्न प्राविधिक सहयोग दिन्छौँ ।

यस्तै कतिपय फार्महरुसँग जोडेर कृषिमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिरहेका हुन्छौँ । विशेष गरेर उनीहरुलाई मौसमअनुसारको सहयोग गर्न कृषिमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । जबसम्म हामी अनुसन्धानमा आधारित भएर काम गर्दैनौं तबसम्म परिणाम दिन सक्दैन । त्यसैले मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीसँग कोही पनि किसान र व्यवसायी आए भने उसले ‘कम्पिल्ट सलुसन’ पाउँछ । कम्पनीमा १ सय २५ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।

यि मध्ये कृषि र पशुपंक्षीसँग सम्बन्धित ६० प्रतिशत प्राविधिकहरु छन् । सातवटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरेका छौँ । सातवटै कार्यालयमा प्राविधिक र व्यवसायिक कर्मचारीहरु छन् । जसले किसानलाई चाहिएको कुरा उपलब्ध गराउने छन् । ति कर्मचारीले क्षेत्रहरुमा के संभावना छ भन्ने कुरा स्थानीय सरकार र सहकारीसँग मिलेर काम गर्छन् । जोडिएका सहकारीहरुलाई कृषि कम्पनीले कस्तो सहयोग दिदै आएको छ ?

नेपालको सन्दर्भमा ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय पहुंच पुर्याउने उपर्युत्त माध्यम सहकारी हो। व्यवसायिक ढंगले सहकारीलाई वित्तीय र गैरवित्तीय सुविधा उपलब्ध गराँउछौँ । जब पुँजीको आवश्यकता हुन्छ, त्यसमा पहिलो प्राथमिकता मुक्तिनाथ विकास बैंकलाई दिन्छौँ । सबै ठाउँमा मुक्तिनाथ विकास बैंकको शाखा पुगेको छैन् । बैंकका पनि आफ्ना सिमितताहरु छन्। किसानहरुलाई गैरवित्तीय सेवाहरु दिएपछि उहाँहरु आफै बैंकमा गएर वित्तीय सुविधा लिनसक्नु हुन्छ। हैन भने कम्पनीले वित्तीय सेवाका लागि किसानलाई बैंकसँग सहकार्य गराउँछ मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीले बैंक र किसानका बीचमा रहेर पुलको काम गर्छ ।

कम्पनी किसानलाई ऋण लिनका लागि ग्यारेन्टी पनि बस्छ ?

ग्यारेन्टी बस्नुपर्दैन। अहिले बैंकले लगानी गर्ने क्षेत्रहरु खोजिरहेको छ । संसारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी व्यवसायिक कारोबार हुने क्षेत्र खाद्यन्न हो । खाद्यन्न जन्मेदेखि नमरुन्जेलसम्म चाहिन्छ । तीव्र सहरीकरण विकासले पछिल्लो समय हाम्रो खाने वानीमा परिवर्तन भएको छ । होटल, पार्टीप्यालेस र रेष्टुरेन्टहरु खोल्ने क्रम बढेको छ । यस्तै घुमफिर गर्ने चलन पनि बढेको छ।

यस कारणले गर्दा अहिले संसार भरी खाद्यन्नको माग बढ्दै गएको छ ।माग पुरा गर्न हामीले उत्पादन बढाउनु पर्ने हुन्छ। खाद्यन्न दैनिक चाहिने भएकाले दैनिक नगद प्रवाह पनि हुन्छ। जब मुक्तिनाथ जस्ता कम्पनीहरु कृषि बजारसँग जोडिन्छ, तब बैंकहरुले पनि कृषिमा लगानी गर्छन् । आजका दिनमा बैंकहरु खुशी भएर कृषिमा लगानी गर्न सकेका छैनन्।

किनभने हामीले उत्पादनदेखि वितरणसम्मको कृषिको बजारीकरणको संरचना बनाएका छैनौं। यसमा धेरै अन्तर (ग्याप) छ । मुक्तिनाथ जस्ता कृषि कम्पनीहरु आएपछि कृषिका समस्या सरकारलाई भन्छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृनिकासँग कुराकानी गर्छौं । अन्य निजी क्षेत्रसँग हामीले कुराकानी गर्छौं । संस्थागत संरचना बनाएर विदेश निर्यात गर्न सक्ने अवस्था बनाउछौँ । संस्थागत भएपछि बैंकहरुलाई कृषिमा लगानी गर्न कुनै समस्या हुँदैन् । आजको दिनमा किसान बैंकमा धाउँदा पनि कर्जा पाउन सकेको छैनन् । किनभने आज बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट गएको कर्जा मध्ये सबैभन्दा बढी समस्या कृषिमा देखिएको छ ।

व्यवसायिक योजना किसान छैन भने किसानको उपजले बजारका साथै राम्रो मूल्य पाएको छैन् । उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा गएर बिक्री हुन्छ हुँदैन किसानलाई थाहा छैन् । हचुवाका भरका काम गरेका किसान धेरै छन् । यस्तो अवस्थामा हामी जस्ता कम्पनीहरु किसानको बीचमा गएर काम गर्न थालेपछि बैंकहरुलाई पनि कृषिमा लगानी गर्न विश्वास बढेर जान्छ । विश्वास बढेपछि किसानका घरमै गएर बैंकले ऋण दिन्छ।

आजका दिनमा बैंकमा धाउँदा पनि किसानले ऋण पाउन सकेको छैन्। किन पाउँदैन भने अहिले कृषि क्षेत्रमा बैंकले जोखिम देखिरहेको छ । जब हामीले संस्थागत संरचना बनाएर कृषिमा जोखिम घटाउँदै जान्छौँ तब सहज रुपमा बैंकबाट किसानले ऋण पाउँछ। कृषि उत्पादनदेखि बजारसम्म आउन धेरै च्यानलहरु पार गर्नुपर्छ। यसका लागि बीचमा उद्योगहरु चाहिन्छ ।
कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्नुपर्छ । यस्तो संरचना सरकारले बनाउने हो। सरकारले संरचना बनाइसकेपछि उसले उद्योगलाई सञ्चालन गर्न लिजमा दिने हो ।

सरकारले मुक्तिनाथ जस्ता कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा पूर्वाधार लिजमा दिने हो । नेपालमा सरकारले कृषिमा अनुदान दिनैपर्छ। कतिले संरचना बनाएको देखिन्छ भने कतिपयले त्यो संरचना निःशुल्क पाउनुपर्छ भन्ने गतल मानसिकताको विकास भएको छ । यसलाई हामीले रोकेर राज्यको लगानीलाई व्यवस्थित गर्ने, सुनिश्चित गर्ने र निश्चित समयपछि राज्यको लगानी फिर्ता गर्ने हुनुपर्छ । लुम्बिनी प्रदेशले २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर बुटबल उपमहानगरपालिकामा आधुनिक वधशालाको निर्माण गरेको छ । वधशालामा दैनिक एक हजार खसी काट्न मिल्ने पूर्वाधार तयार छ ।

त्यो वधशालालाई कृषि कम्पनीले प्रतिस्पर्धाबाट लिजमा लिएको छ। नचलिरहेको अवस्थामा रहेको वधशाला अहिले सञ्चालनमा छ । सरकारले संरचना बनाउनुपर्छ र सोही संरचनाभित्र रहेर कम्पनी र किसानले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामीले किसानका खसीबोका खरिदको ग्यारेन्टी गरेका छौँ । त्यो क्षेत्रमा किसानहरुले जति खसीबोका उत्पादन गर्छन त्यसको खरिद ग्यारेन्टी कृषि कम्पनीले गरेको छ । खसीबोका पाल्दा वधशालाले खरिद गर्छ भन्ने किसानलाई ढुक्क भएको अवस्था छ । हामीले बजारको ग्यारेन्टी गरेका छौँ ।

वध गर्नुअघि पशुको स्वास्थ्य परिक्षण र मासु खान उपयुक्त छ कि छैन भन्ने कुरा हाम्रा प्राविधिकले परीक्षण गर्छन् । सरकारले बनाएको नियमभित्र रहेर बजारमा पठाउछौँ । उपभोक्तालाई पनि वधशालाबाट किनेको मासु ढुक्कले खाए हुन्छ भन्ने विश्वास भएको छ । हाम्रा जस्ता कम्पनीहरु पारदर्शी हुन्छन् । कारोबार पारदर्शी भएपछि किसानलाई उचित मूल्य नदिएर ठगि गरेको छ वा छैन भन्ने र कतिमा बिक्री गरेको छ भन्ने हिसाव राज्यले पनि हेर्न सक्छ ।

आवश्यक परेमा राज्यले नियमन पनि गर्न सक्छ । राज्यले बनाएको नियमअनुसार काम गरेपछि किसान र उपभोक्ता दुवै खुशी हुन्छन् । कम्पनीले नाफा कमाएपछि राज्यलाई कर तिर्छ। अबका दिनमा हामीले हरेक क्षेत्र जस्तो दुध डेरीका कुरा आइरहेको छ । दुधमा सरकारले किसानलाई अनुदान पनि दिइरहेको छ । किसानको दुधले बजार नपाएको समाचारहरु आइरहेका छन् । कृषि कम्पनीले जुन अवधारणामा काम गर्न खोजिरहेको छ यसमा सरकारले सहजीकरणका साथै केही लगानी गरेको खण्डमा कृषिमा वैदेशिकका साथै निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी हुन्छ ।

भोलिका दिनमा कृषिमा क्रान्ति नै हुने संभावना देखेर हाम्रो पुरै टिम यसमा लागिरहेको छ । सरकारले कस्तो नीतिगत व्यवस्था गरिदिए भोलीका दिनमा कृषि कम्पनीलाई काम गर्न सहज हुन्छ ?

कृषिमा नीति नभएको हैन् । धेरै छन् तर छरिएर रहेका छन्। कृषिमा एनजीओ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रमा रहेको कृषि विकास मन्त्रालयले आफ्नो ढंगले काम गरिरहेका छन्। मन्त्रालयका काम गर्ने दायराहरु साँघुरा छन ।

कृषिलाई संस्थागत बनाउन सरकारले एकिकृत कृषि विकास प्राधिकरण बनाउनुपर्छ । त्यो प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको मातहतमा हुनुपर्छ । हाम्रो दैनिक जीवनसँग जोडिएको खाद्यन्नको नियमन गर्न बजार ऐन छैन्।

बजारमा सञ्चालन र अनुगमनका साथै बजार मूल्य कसरी निर्धारण गर्ने हो भन्ने कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था छैन् । प्राधिकरण बन्यो भने बजारमा नीतिगत व्यवस्था हुन्छ। प्राधिकरण गठन भएपछि निजी क्षेत्रलाई खुला हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई यि सुविधाहरु दिन्छौं प्राधिकरणले भन्नुपर्याे । जस्तो, वधशालाको कुरा गर्दा यसलाई हामीले बनाउँदा १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपथ्र्यो होला । हामी १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं।

एकिकृत प्राधिकरणले कृषिका सबै कामहरुलाई एकिकरण गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्दै आएको छ । त्यस्तै कृषि विकास प्राधिकरण बनेपछि कृषि क्षेत्रका सबै समस्याको समधान त्यहीभित्र हुन्छ । अहिले कृषिको काम गर्न कृषि विकास, उद्योग र वन मन्त्रालयहरु छन् । कृषि वृहत क्षेत्र भएकाले योसँग सरोकार हुने सबै क्षेत्रलाई एकिकृत गर्नुपर्छ। एउटा मन्त्रालयले मात्रै सबै जिम्मा लिन सक्दैन् ।

कृषि भनेको विज्ञान भएकाले कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले प्राविधिक सहयोग गर्छ । प्रधामन्त्रीको मातहतमा प्राधिकरण बन्न सक्यो भने कृषिमा निजी क्षेत्रले खुलेर लगानी गर्नेछन् । अहिले हाम्रो चुलोमा पाक्ने अधिकाँश खाद्यन्न आयात भइरहेको छ । कृषिमा रासयनिक मल, सिँचाइ र सडकको कुरा गर्छौं । त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा कृषिलाई उद्योगमा लैजान ठूलो समस्या छ । प्राधिकरण बन्ने वित्तिकै उद्योग खोल्ने वातावरण बन्छ ।

जबसम्म कुनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्र प्रवेश गरेको हुँदैन त्यो क्षेत्रले फड्को मार्दैन । अर्थतन्त्रको संवाहक भनेको सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी हुन् सहकारीको आफ्नै दायरा हुन्छ । त्यो दायरा साँघुरो हुन्छ । पुँजी र पहुँचको अभाव हुन्छ । सहकारीले ठूला काम गर्न सक्दैन् । सरकारका पनि सीमित दायराहरु हुन्छन्। दायरा फराकिलो भएको निजी क्षेत्र हो । उसले संभावनाका आधारमा लगानी गर्छ ।

राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गएर काम गर्न सक्छ । जस्तो हाम्रो मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी सेयर बजारमा सूचिकृत छ । मुक्तिनाथ सेयर बजारमा सूचिकत नेपालकै पहिलो कृषि कम्पनी हो । विदेशी कम्पनी हाम्रो मुक्तिनाथसँग जोडिने अवस्था बनेको छ ।

मुक्तिनाथ कृषिले विदेशी कम्पनी भित्र्याउने तयारी गरेको हो ?

हामीले धेरै विदेशी कम्पनीसँग कुरा गरिसकेका छौँ । किसानसँग जोडिएका नेपाली कम्पनीहरुसँग काम गरिसकेका छौं। हाम्रो उत्पादन विदेशी बजारमा पुर्याउन विदेशी कम्पनी चाहिन्छ । पुँजी र प्रविधि पनि चाहिन्छ । वैदेशिक लगानी ल्याउन सके पुँजी र प्रविधी दुबै आउनुका साथै बजारको पनि व्यवस्था हुन्छ । त्यसैले निजी क्षेत्र संस्थागत भएको बेलामा मात्र कृषिमा वैदेशिक लगानी आउँछ ।

विदेशी कम्पनी एउटा व्यक्तिसँग काम गर्न भनेर लगानी लिएर आउँदैन् । संस्थागत विकासमा संगठित निजी क्षेत्र आउनुपर्याे । स्वदेशमा बजारको काम हामी गर्छौँ भने बाहिरको बजार हेर्ने काम विदेशी कम्पनीले गर्छ । नेपालको उत्पादन बजारमा लैजान पुँजीको अभाव छ । राम्रो हावापानी भएको देश भएकाले एकिकृत प्राधिकरण बनेपछि कृषिमा निजी लगानी आउँछ । वैदेशिक लगानी पनि आउँछ । युवाहरु कृषिमा जोडिने छन् । किसानको कृषि उपजले राम्रो मूल्य पाउने संभावना देखेपछि किसानले पनि ठुक्क भएर उत्पादन बढाउनतर्फ लाग्छ ।

अहिले किसानलाई भेटेर तपाईंको समस्या के छ ? प्रश्न गर्दा किसानले दुईटा कुरा मात्र गर्छ । एउटा बजार र अर्को वस्तुको उचित मूल्य पाउँदिन भन्छ। नेपालको ठूलो बजार काठमाडौं हो । यहाँ आएर सोध्दा व्यापारीले नेपालमा उत्पादन छैन भन्छ । एकातिर किसानले मैले राम्रो मूल्य पाइन भन्छ भने व्यापारीले नेपालमा उत्पादन छैन भारतबाट आयात गर्नुपर्छ भन्छ । त्यसैले हाम्रोमा माग र आपूर्तिको सन्तुलन छैन् ।

सन्तुलन कायम गर्न निजी क्षेत्र आउनुपर्छ । निजी क्षेत्र तीन किसिमको हुन्छ । एउटा व्यक्ति, अर्को समूह र तेस्रो संगठित संस्थाहरु हुन्छन् । संस्थाले राज्यको नियमनभित्र रहेर काम गरेको हुन्छ । जबसम्म राज्यले कृषिको नीतिहरुको एकिकृत गरेर किसान र उपभोक्तालाई जोड्ने संरचना बनाउँदैन तबसम्म कृषि क्षेत्रको काम दीगो र स्थायी हुँदन ।

मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको सेवा कति जिल्लामा पुगेको छ ?

हाम्रो सेवा ७० जिल्लामा पुगेको छ । हामीले सबै जिल्लामा शाखा खोलेर सेवा दिँदैनौं। हामीले चारवटा काम गर्छौ। पहिलो, नेपालमा कृषि परामर्श केन्द्र छैन् । तपाईंसँग पुँजी र व्यवसाय गर्न क्षमता पनि छ । तर,कृषिको व्यवसाय कसरी गर्ने? कृषि विज्ञान हो, यो अध्ययनसँग सम्बन्धित हुन्छ । हावापानीसँग सम्बन्धित हुन्छ । पहिला हावापानी र माटो राम्रो भएकाले परम्परागत ढंगले पनि राम्रो बाली उत्पादन हुन्थ्यो । अब त्यो संभावना छैन्।

अहिले हामी विदेशी बजारसँग जोडिएका छौँ । हाम्रो उत्पादनको गुणस्तर र मूल्यका कुराहरु आउँछ । त्यसैले हाम्रो उत्पादनको लागतदेखि लिएर भोली बजारको ग्यारेन्टी र संभावना थाहा नभएको अवस्थामा भोली जोखिम आउने भएकाले कृषि कम्पनीले परामर्श सेवा दिन कम्पनी दर्ता गरिसकेका छ । अहिले कोही व्यक्तिले कृषि कर्म गर्छु भनेर आएमा व्यवसायिक योजनासहित कम्पनीले परामर्श सेवा दिन्छ ।

दोस्रो कुरा, किसानलाई आवश्यक वस्तु घरदैलोमा अर्थात पायक पर्ने ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ। त्यसका लागि सहकारी संस्था अर्थात एग्रिकल्चर सिर्सोस सेन्टर हो। त्यसभित्र पसेपछि किसानले वित्तीय र गैरवित्तीय सबै सेवाहरु पाउनुपर्छ । तेस्रो, हरेक कृषि उत्पादनहरु एकैपटक बजारमा लगेर खपत हुँदैन। हरेक कृषि उपजहरुले एकैपटक बजारमा जाँदा त्यसले उचित मूल्य पाउँदैन् । वस्तुको प्रशोधन गर्नसाथ मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ र किसानलाई राम्रो मूल्य दिन सकिन्छ ।

किसानलाई राम्रो मूल्य दिनेबित्तिके आर्कर्षित भएर उत्पादन बढाउन थाल्छ । चौथो, प्रशोधन केन्द्र राज्यले बनाउनुपर्छ। राज्यले केन्द्र बनाएर लिजमा दिनुपर्छ । अर्को कुरा एग्रिकल्चर मार्केट सेन्टर हो। यो व्यक्तिले सञ्चालन गरिरहेकाले किसानले बजार पाउँदैनन् । त्यसका लागि संस्थागत गर्नुपर्छ । थोक बजार कस्ले कहाँ गर्ने? त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो ?

त्यसपछि खुद्रा बजारमा पुर्याउनुपर्छ । सबै खुद्रा बजार एकै ठाउँमा राख्न संभव हुँदन् । महत्वपूर्ण कुरा हाम्रो उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजानुपर्ने हुन्छ । विदेशी बजारमा लैजान गुणस्तरको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । यि पूर्वाधार बनाएपछि हामीले सोचेको र खोजेको कृषिको क्रान्ति नै हुन्छ ।

अहिलेसम्म कृषि कम्पनीले कति लगानी गरेको छ?

हाम्रो चुक्तापुँजी ७० करोड रुपैयाँ छ । ३० करोड रुपैयाँ ऋणसमेत गरी १ अर्ब रुपैयाँ कृषिमा लगानी गरेका छौँ । हामी आफैले कृषि कर्म गर्ने हैन। कम्पनीले पहाडका लागि स्याङजामा र तराईका लागि चितवनमा कृषि फार्म सञ्चालन गरेको छ । यि फार्म अध्ययन अनुसन्धानका लागि सञ्चालन भएका हुन् ।

विउ विरुवाहरु हावापानीअनुसार आफैले पहिचान गर्छौं । राम्रा विरुवाहरु किसानलाई वितरण गर्छौं। फार्मभित्र जानेबित्तिकै सबै कुरा सिक्न पाउछन् । वाणिज्य बैंकहरुको भन्दा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको सेयर मूल्य बढी छ । सेयर मूल्य माथि पुग्नुको कारण के होला ?

सेयर बजार हाम्रो हातमा हुने कुरा भएन । नेपालको जिडिपीमा ठूलो योगदान भएको क्षेत्र कृषि हो । राज्यले पनि त्यही भन्छ । संसारमा सबैभन्दा बढी स्कोप रहेको क्षेत्र पनि खाद्य हो। खाद्यको स्रोत भनेको कृषि हो । त्यो क्षेत्रमा संस्थागत रुपमा काम गर्न भनेर पहिलो पटक खुलेको मक्तिनाथ कृषि कम्पनी हो । हामीले कम्पनीको नीतिभित्र रहेर व्यवसायिक ढंगले काम गर्दै आएका छौँ । किसान र उपभोक्तालाई जोड्ने, जहाँ जे कुराको ग्याप छ त्यसमा काम गर्छौं। संसारमा अहिले सबैभन्दा बढी वहस दुईटा कुराको हुन्छ ।

जलवायु परिवर्तनले मानव अस्तित्वमा पार्ने संकटको कुरा हुन्छ । यसले पारेको प्रभाव, पुँजीवादको विकासले मानिसहरु उपभोगवादी बन्दै गएका छन् । औद्योगिककरणको विकास भयो। त्यसले कार्वन उत्सर्जन बढ्दै जाँदा जलवायुलाई गम्भीर असर गरेको छ । यही कारण जमिनको माटो कमजोर हुँदै गएको छ । तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदीहरु सुक्दै गएका छन् । विभिन्न रोगव्याधी बढ्दै गएका छन्। बाँच्नका लागि खाना चाहियो ।

अर्को भनेको खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभुति कसरी गर्ने भन्ने आजको दिनमा उठेका मुल मुद्धाहरु हुन् । नेपाल कृषिका लागि उन्नत थलो हो।नेपालमा हरेक कुराको संभावना छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा हुने उत्पादनको स्वाद फरक हुन्छ । त्यसले दिने पोषण नै फरक हुन्छ। हामीले उत्पादन राम्रो गर्न सकेमा हिमालयन उत्पादन भनेर विश्व बजारमा कृषिजन्य वस्तुको ब्राण्डिङ गर्न सकिन्छ। यसले मूल्य नै फरक पार्छ । मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी पारदर्शी छ ।

हामीले सेयर निष्कासन गर्नुअघि तीन वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका थियौँ । प्रत्येक ३ ३ महिनामा रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आएका छौँ । पुसपछि मौसम र राज्यको अनुदान पनि जान थालेकाले बाँकी ६ महिनामा कृषि कारोबार राम्रो हुन्छ । अहिले जहाँ पनि कृषिको कुरा हुने । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको भाषण पनि कृषि क्षेत्रलाई जोड दिएकाले पनि सबैको आकर्षण कृषिमा भएकाले कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको हुनसक्छ ।

राम्रो लाभांश दिने संभावना देखेर हो कि ?

राम्रो संभावना देखेर म मुक्तिनाथ विकास बैंकको राम्रो जागिर छाडेर कषि कम्पनीमा आएको हुँ। यो भन्दा बढी तलव बैंकमा बढी पाउँथें । लगानीकर्ताले पनि यो कम्पनीमा भन्दा अन्यमा लगानी गरे राम्रो प्रतिफल पाउथें होलान । सम्भावन देखेर लगानीकर्ताले लगानी गरे। यदी संभावना नभएको भए कृषि कम्पनी खुल्दैन थियो होला ।

संसारमा जति पनि उद्योग व्यापार व्यवसाय छन् ति सबै उपभोग र उपयोगमा सम्बन्धित छन् । हामीले सही कुराले व्यवस्थापन गर्न सके सबैभन्दा राम्रो क्षेत्र कृषि हो । यही कुरा खाडी मुलुकमा गएर भन्न सक्दैनौं। उद्योगको कच्चा वस्तु पानी, खानी र कृषि नै हुन् ।

कृषि कम्पनीले सेयरधनीलाई कहिलेदेखि लाभांश दिन थाल्ने छ ?

हामीले आगामी वर्षदेखि लगानीकर्तालाई केही लाभांश दिने योजना बनाएका छौँ । १० करोड रुपैयाँ रासयनिक मलमा फस्यो । १० करोड रुपैयाँ नडुबेको भए कम्पनीले सेयरधनीहरुलाई राम्रो लाभांश दिन सक्थ्यो । सेयरधनीलाई लाभांश दिने गरी काम गरिरहेका छौँ । हामीले धेरै संरचनाहरु बनाएका छौँ । थप संरचनाहरु पनि बन्दैछन् ।

आगामी वर्षदेखि सेयरधनीलाई लाभांश दिन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास छ । कृषिमा आक्रामक रुपमा लाग्नु भएको छ । आगामी दिनमा कृषिको व्यवसायिकरण, बजारीकरण र उद्योगको रुपमा विकास गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?

कृषिको बजारीकरण, व्यवसायिकरण र उद्योगको रुपमा विकास गर्न एक्लैले गरेर संभव छैन् । सबैले मिलेर गर्नुपर्छ । सबैले मिलेर काम गर्दा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि हुन्छ । राज्य, व्यवसायिक कम्पनी, सहकारी र किसानले आफ्नो क्षेत्रबाट कामहरु गर्नुपर्याे । कृषिमा निजी क्षेत्र आउनुपर्छ ।

कृषिमा नयाँ कम्पनी नआईकन एक्लैले सबै काम गर्न सकिन्न् । संगठित भएर निजी क्षेत्र आयो भने कृषि कम्पनीको अवधारणालाई बुझेर राज्यले सोहीअनुसार नीति बनायो भने भोलीका दिनमा कृषिमा कायपलट गर्न सकिन्छ ।