स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकबाट बैंकिङ करियर सुरु गरेका उपेन्द्र पौडेल अहिले नबिल बैंकको अध्यक्षका साथै बैंक सञ्चालकहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) का अध्यक्ष पनि हुन् । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डमा पौडेलले १४ वर्ष बिताए ।

त्यसपछि उनी एनएमबी फाइनान्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) बने । वाणिज्य बैंकबाट फाइनान्स कम्पनीमा आउन उनलाई सुरुमा गाह्रो भएको थियो । एनएमबी फाइनान्सलाई वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति गरेर लामो समय एनएमबी बैंकको सिइओको भएका थिए । सन् २०१७ देखि एनएमबी बैंक छाडेपछि पौडेल नबिल बैंकमा सञ्चालक बने ।

३ वर्ष सञ्चालक हुँदै अहिले अध्यक्षको भूमिकामा छन् उनी । नबिललाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन अध्यक्ष पौडेल प्रयासरत छन् । हाल समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या र समााधनको उपायहरुको बारेमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष पौडेलसँग सुनौलो नेपालले गरेको कुराकानीको संवादीत अंशः

अहिलेको आर्थिक तथा वित्तिय परिस्थिति हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले कस्तो गभर्नर खोजेको छ ?

आजको दिनमा हाम्रो मुलुकका लागि यो एकदमै महत्वपूर्ण विषय हो । किनकी, देशको बैंकिङ क्षेत्र र अर्थ व्यवस्था पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । आर्थिक क्रियाकलापहरु घटेर गइराखेका छन् । वस्तु तथा सेवाको माग पनि घटिराखेको छ । बैंकको कर्जाको गुणस्तरहरु घट्दै गइराखेको छ । बैंकको ब्याज असुली, किस्ता असुलीहरु ढिला भइराखेको अवस्था छ । कर्जाको मागहरु घटिराखेको छ । विगत दुई वर्षमा कतिपय बैंकहरुले लाभांश दिन नसकेको अवस्था पनि देखिराखेको छ ।

अहिलेको जस्तो चुनौतीपूर्ण व्यवस्था सायद नेपालको अर्थव्यवस्थाले न बैंकिङ क्षेत्रले भोग्नुपरेको थियो । पहिला पनि समस्याहरु नभएका होइनन्, तर त्यसमा गहिराई कम थियो । त्यतिबेला बैंकिङ क्षेत्रको भोल्युम कम थियो भने अर्थ व्यवस्थाका साईज पनि कम थियो । अहिले अर्थ व्यवस्थाको आकार ठूलो भइसक्यो । समग्र बैंकिङ क्षेत्रको आकार पनि धेरै ठूलो भइसकेको छ । यो अवस्थामा हामी जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौँ ।

त्यसकारण, यो समयमा राष्ट्र बैंकमा गभर्नरको नियुक्तिले धेरै नै महत्व राख्छ किनभने नयाँ गभर्नरको नियुक्तिले सायद मुलुकको अबको अर्थतन्त्रको भविष्यलाई देखाउँछ । र, त्यसमा पनि बैकिङ क्षेत्र कुन दिशातर्फ जान्छ भन्ने कुराहरु हामीले सोच्नुपर्छ । त्यसकारण, आजको गभर्नर नियुक्ति हचुवाको भरमा हुनुहुँदैन । जो व्यक्तिले अर्थ व्यवस्थालाई राम्रोसँग बुझेको छ, अझै बैकिङ व्यवस्थालाई राम्रोसँग बुझेको व्यक्ति हामीले नियुक्ति गर्नुपर्छ ।

यो मेरो मान्छे, यो तेरो मान्छे भनेको पनि सुनिन्छ । अब त्यस्तो खालको नियुक्ति हुनु हुँदैन । एउटा तटस्थ व्यक्ति राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा आउनु पर्छ भन्ने लाग्छ । कठोर भन्दा कठोर, लचिलो भन्दा लचिलो र अलिकति अलोकप्रिय नै पनि हुनसक्छ जसले निर्णय गर्न सकोस्, जसको निर्णयलाई चुनौती दिन जो सुकैले नसकोस्, त्यस्तो अठोट भएको व्यक्ति हामीले खोजिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ ।

अहिले पहिलो पटक गभर्नरको पद लिलामी हुँदैछ भन्नेसम्मको कुरा आइरहेको छ । साच्चिकै थैली बुझाएर नियुक्त हुने गभर्नरले यहाँले भनेको समस्या समाधान गर्न सक्ला ?

त्यो निश्चय नै हो । कतिपय हाम्रा सार्वजनिक पदहरुमा कनफ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट (स्वार्थको द्वन्द्व) को कुनै गन्जायस नै छैन । कुनै ठाउँ नै छैन । हुन त कुनै पनि कार्य गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुनु हुँदैन चाहे त्यो सरकारी होस् वा निजी क्षेत्र नै किन नहोस् । जसले पनि यो कुरामा गर्छु भनेर सोचिरहेको छ, पठाउन खोज्ने, जान खोज्ने र लिन खोज्ने मान्छेहरु जो हुनुहुन्छ, यसमा सम्झौता हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तर पनि काल्पनिक कुरा गर्दा यी तीनवटै पार्टीले छोटो समयको लागि सोचिरहेको छ । भोलि देशको भविष्य तपाई हामी सबैको भविष्यसँग जोडिएको छ । कुनै समूहका लागि यी कामहरु भइराखेको छ भने पनि त्यसको पनि भविष्य त डामाडोल नै छ । अर्थतन्त्र नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्यो भने त सबैलाई अप्ठ्यारो हुन्छ । एक त त्यो कुरामा मलाई विश्वास छैन । यदि त्यस्तो धृष्टता कसैले गर्छ भने त्यो राष्ट्रघाती नै कुरा हो । अर्थ व्यवस्था चुनौतीपूर्ण अवस्थामा भएको बेला पनि त्यस्तो सोच आउँछ भने यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण कुरा के होला र !

महाप्रसाद अधिकारीले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बाहिरिँदै गर्दा उहाँको यो अवधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

बैंकिङ क्षेत्रको उदारीकरण पछिको बैंकरको नाताले र आज पनि बैंकिङ क्षेत्रमा सक्रिय नै भइराखेको अवस्थामा मैले ठ्याक्कै मूल्यांकन गर्न गाह्रो छ । कतिपय केसहरुमा उहाँले बुझेर निर्णय गर्नुभएको पनि छ । तर, मलाई अलिकति कमी लागेको भनेको हरेक सरोकारवालाहरुको ‘कन्सन्ट्रेसन’ पुगेन कि भन्ने अहिलेको अवस्था जुन आइराखेको छ त्योबाट पनि लाग्छ ।

अलिकति लचिलो, कठोर मौद्रिक नीति समायानुकुल हिसाबले उहाँले काम गर्नुभएको हो । तर, आज यो अवस्था किन र कसरी आयो ? भन्ने सवालमा एक तहमा सरकारको कमजोरी त देखिन्छ । राष्ट्र बैंक सरकारको प्रमुख सल्लाहकार हो । तर, पनि सरकारको कमजोरी हो भनेर किन विश्वास दिलाउन सकेन भन्ने विषय हो । गभर्नरले यसमा आफ्नो कोशिस गर्नुभएको छ भन्ने लाग्छ । यही सम्बन्धमा सरकारका जवाफदेही व्यक्तित्वहरुसँग म आफैँले पनि कुरा गरेको छु ।

विशेष गरेर आजको अवस्थामा बल सरकारको पोष्टमा छ भनेर प्रस्तुत गरेको कुरा हो । निर्माण, कृषि अनुदान, ब्याज अनुदान लगायतमा सरकारले भुक्तानी गरिराखेको छैन । आज मात्रै मलाई एउटा सरकारी अस्पतालमा आर्थिक संकट पर्यो भनेर बोलाउनु भएको थियो । त्यहाँ उहाँहरुले स्वास्थ्य बिमाको भुक्तानी भइदिएको भए हामीलाई यो समस्या पर्ने थिएन भन्नुभयो । सरकारले आफ्नो ‘इन्टिग्रिटी’ त कायम राख्दिन पर्यो नि ! आज हामीले ग्राहकहरुले कर्जा तिरेन भनेर उनीहरुको इन्टिग्रिटीमा प्रश्न गरिराखेका छौँ ।

कतिपयले आफूसँग भएर पनि नतिरेको अवस्था छ र कतिपय नसकेर नतिरेको अवस्था छ । नभएकोले नतिर्दा अब बैंकहरुले, राज्यले वा राष्ट्र बैंकले अब कुन किसिमको लचकता अपनाउनु पर्छ भनेर हेर्छौँ होला । तर, जसले भएर पनि तिर्दैन त्यो त ठूलो इन्टिग्रिटीका समस्या भयो नि ! राज्यले दिनुपर्ने पैसा नदिने भन्दा त्यसको असर तल्लो तहका मान्छेहरुको आवश्यकतामा जान्छ । ब्याज अनुदानकै कुरा गर्ने हो भने कृषिको लागि कृषकलाई दिइरहनु भएको छ । सोही ब्याज अनुदानकै हिसाबले उसले कुनै काम गर्न सक्छु भनेर निर्णय गरेको होला, उसलाई किन नदिने त ? त्यस्ता तहमा असर परिरहेको छ भने ती कुरामा हामी अझै पनि संवेदनशील किन हुन नसकेको भन्ने कुराहरु चाहिँ छ ।

गभर्नर अधिकारीको कार्यकालको कुरा गर्दा हिजोदेखि आजको दिनसम्म बैंकिङ क्षेत्रले धेरै ठूलो फड्को मारेको छ । आज बैंकिङ क्षेत्रको सेवा, उत्पादनको कुरा गर्नुस्, स्तरको कुरा गर्नुस्, हामी एक लेवलको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तुलना गर्न सक्छौँ । त्यसको मुख्य पात्र भनेको बैंकिङ क्षेत्र आफैँ र केन्द्रीय बैंक हो । केन्द्रीय बैंकले समयानुकुल आफ्नो नीति, निर्देशनहरु परिमार्जन गर्दै डोहर्याएर लगिराखेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले त्यसलाई ‘रेस्पोन्ड’ गरिराखेको छ ।

आज केन्द्रीय बैंकको भूमिकाको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने एक तहमा निभाएको छ । जस्तो, अहिले कर्जाहरु तिर्न सकिरहेको छैन भन्ने खालको कुराहरु आयो । राष्ट्र बैंकले अलिकति लचक नीति ल्यायो, समय दिऊँ भनेर कोशिस गरिराखेको छ । त्यसपछि भर्खरै मौद्रिंक नीतिको समीक्षा आयो, त्यसमा प्रोभिजनको रिक्वाएरमेन्टको प्रतिशत घटाएर बैंकलाई अलिकति सजिलो भएको छ ।

नीतिगत हिसाबले अहिलको गभर्नरज्यूसँग हाम्रो कुरा भइराखेको छ । यो भएन, त्यो भएन भनिराखेका छौँ र एक तहमा सम्बोधन पनि भइराखेको छ । मौद्रिक नीतिमा पनि भनेका कुरा सम्बोधन भइराखेको छ । मेरो भनाई के हो भने आज आएर सरकारको वित्तसँग मौद्रिक नीतिले समन्वय गर्न सकिराखेको छैन । यसमा गल्ती सरकारको छ वा राष्ट्र बैंकको छ, त्यो कुरा उहाँहरुलाई नै थाहा होला ।

वित्त नीतिले गर्नुपर्ने काममा मौद्रिंक नीति बढी सक्रिय हुँदा यो अवस्था आएको हो भन्ने तपाईंको बुझाई हो ?

मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारै फरक दिशातर्फ गयो । तर, हामी के कुरामा मात्र मक्ख भएर बस्यौँ भने, बाह्य सूचक एकदम ठीक छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती एकदम राम्रो भइराखेको छ, भुक्तानी सन्तुलनमा हामी सकारात्मकमा नै छौँ भनेर बस्यौँ । त्यो भएर मात्र भएन । हामीले त्यसलाई आर्थिक विकासको लागि राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्नुपथ्र्यो, सकेनौँ ।

हाम्रो समस्या के हो भने हाम्रा सूचकहरुलाई टिकाउ गरेर राख्न सकेनौँ । कुनै बेलामा विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउनु्पर्छ भनेर आयात नै रोक्ने अवस्था पनि आयो । कुनै समय तरलता कसियो भनेर बैंकको ब्याजदर माथि गरेको अवस्था पनि रह्यो ।

अहिले तरलता एकदम धेरै भएको छ । समुच्च रुपमा यी सबै सूचकहरुलाई एउटा लेवलमा राखिरहन सकेनौँ, त्यसमा हामी सबै चुकेको हो । यता सरकारको तर्फबाट पनि हामी चुकेका छौँ । विदेशी मुद्राको जुन स्रोत छ, त्यसलाई एक तहमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने जरुरी छ । त्यो पनि दीर्घकालीन स्रोत भनेर म भन्दिन किनभने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, फिन्टेकको जमाना आइसक्यो ।

भोलिका दिनमा हाम्रो जनशक्तिको आवश्यकता कम हुँदै गइराखेको छ । त्यो कुरालाई हामीले सोचेको छ कि छैनौँ त ? नबिल बैंकले नै पनि बाहिर गएका आप्रवासी कामदारलाई नेपाल भित्र आइसकेपछि उनीहरुलाई यहाँ सक्रिय गराउन प्रोडक्टहरु ल्यायो । त्यो त राम्रो काम हो नि ! कुन अर्थमा राम्रो हो भने बाहिर गएर फर्केकाको काम गर्ने संस्कारको विकास भएको छ । अब त्यो मान्छे फर्किएर आउँदा केही कुराको सीप लिएर आउँछ ।

अलिकति पैसा पनि लिएर आउँछ । त्यो पैसा र सीप ल्याएको व्यक्तिलाई यहाँ नै सक्रिय गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भनेर बैंकले सोचेको कुरामा अन्य निकायले अब बैंकलाई के कस्ता सहयोग चाहिन्छ भनेर अन्य निकायले सोधेको छैन ।

त्यसैले देश विकासका लागि सबै कुरा मिलाउने संवेदनशीलता मैले देखिन । देश विकासका लागि कसले के गरिरहेको छ, अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्नेमा राज्यका निकायहरु चुकेका छन् । हामी सबैलाई नियन्त्रण नै गर्ने र दोष मात्र देखाउनेतर्फ छौँ । दोष देखाउन सजिलो छ । मैले पनि सरकारले गरेन, राष्ट्र बैंकले गरेन भन्न सक्छु । राष्ट्र बैंकको क्षमता थाहा पाएको कारणले गर्दा नै मैले यति गर्न सक्यो, यति सकेन भनिरहेको छु ।

अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको समस्या कसरी आइपुग्यो ?

यो समस्यालाई विश्लेषण गर्दा म माओवादी आन्दोलनतिर फर्किन चाहान्छु । माओवादी आन्दोलन देखि नै हाम्रो अर्थतन्त्र जुन तहमा विस्तार हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । त्यहि समय देखि नै अन्य देशहरु आर्थिक रुपमा अगाडि बढिरहेका छन् । हाम्रो अर्थतन्त्र भने खुम्चिँदै खुम्चिँदै गयो । आन्दोलन सकियो, हामी पुनःस्थापित हुँदै थियौँ भूकम्पले धक्का दियो ।

त्यसपछि फेरि नाकाबन्दी हुँदै कोभिडले धक्का थियो । रसिया–युक्रेन युद्धको अवस्था आयो । माओवादी आन्दोलनसम्मको अवस्था हाम्रो लागि ‘गोल्डेन पिरियड’ थियो । सन् २००० सम्मको अवस्था बैंकिङ क्षेत्रको लागि सुनौलो थियो । त्यसपछिको अवस्थामा बैंकिङ क्षेत्र वृद्धि हुँदै गयो ।

त्यस अन्तर्गत बैंकको संख्या पनि बढ्यो । त्यतिखेर हामीलाई कति बैंक चाहिन्छ भनेर मूल्यांकन गर्न भने चुक्यौँ । त्यसपछि हामीले बैंकको पुँजी पनि बढाउँदै गयौँ ।

पुँजी बढिसकेको अवस्थामा बैंकहरुले अब नाफा बढाउनु पर्छ भनेर हठात रुपमा व्यवसाय विस्तार गरे । यसमा भूकम्प, कोभिडको झट्काहरु पनि लाग्दै गए । अब पुँजी सर्भिस गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने अवस्था देखिसकेपछि पुनः एग्रेसनमा गएको मैले देखिरहेको छु । आज बैंकहरुको यो अवस्था आउनुमा सरकारको अस्थिरता पनि कारण हो । द्रुत गतिमा हाम्रोमा सरकर परिवर्तन हुँदै गयो ।

योसँगै प्रशासनिक क्षेत्र पनि परिवर्तन गर्दै जाने हाम्रो परिपाटी रह्यो, जसले गर्दा नीतिमा स्थिरता आउन सकेन । नीति लागू गर्ने कुरामा हामी स्थिर हुन सकेनौँ । एकातिर बैंकहरु आक्रामक वृद्धिमा गए भने अर्कोतिर सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेर देशमा आर्थिक क्रियाकलाप जुन तहमा हुनपथ्र्यो त्यो हुन सकेन ।

हामी वास्तविक अर्थतन्त्रमा केन्द्रित भएर जान सकेनौँ । बैंकिङ क्षेत्र र वास्तविक अर्थतन्त्र सँगसँगै जानुपर्ने थियो, त्यसमा हामी जान सकेनौँ । आज पनि सरकारको पुँजीगत खर्चको कुरा गर्ने हो भने निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिराखेको अवस्था छ । केही भुक्तानी पाए पनि पूरै भएको छैन् । हामीले जति काम गरेका हौँ, त्यसको बिलिङ हामीले गर्न सकिराखेका छैनौँ किनकी बिलिङ गर्ने बित्तिकै भ्याट तिर्नुपर्छ, जसको लागि पैसा छैन ।

भ्याट तिर्यो, सरकारबाट पैसा समयमा आउने हो कि हैन भन्ने निश्चित छैन भन्ने खालका कुराहरु सुनिरहेका छौँ । यस्तो भएपछि आयोजनाहरुको चक्र एक तहमा ‘ब्रेक’ भइसक्यो । अनि मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ त ? त्यसैसँग सम्बन्धित जुन सरोकारवालाहरु छन्, उनीहरु कसरी स्वस्थ रहन सक्छ ? एक त तरलता राम्रो भयो भनेर बैंकिङ क्षेत्र आक्रामक रुपमा जाने बानी रह्यो भने अर्कोतर्फ त्यसलाई साथ दिन राज्य संयन्त्रहरुले सकेन । वित्त नीतिले सहयोग गरेको भए अहिलेको वृद्धिलाई पनि हामी साथ दिन सक्थ्यौँ नि ! भूकम्पपछिको अवस्थामा पनि एक लेवलमा हामी गएकै हो ।

बैंकहरुको ब्यालेन्स सिट बढ्दै गयो, हामीले लगानी गर्दै गयौँ । हामीले जहाँ जहाँ लगानी गरेका छौँ, तिनीहरु त दिगो हुनपर्यो नि ! तिनीहरुले काम पाउन पर्नेमा त्यो सकेन । हामीले यो लेवलमा यिनीहरुले बिजनेस पाउन सक्छन् भन्ने आँकलनमा हामी गर्यौँ तर हामीले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र कुन दिशामा अघि बढ्ला भन्ने कुरा आँकलन गर्न हामी चुक्यौँ ।

आज निर्माण क्षेत्रमा हेर्ने हो भने निष्क्रिय पुँजी एकदमै बढी छ । हिजोसम्म थिएन, आज किन बढी छ भने व्यववसायीले सरकारबाट भुक्तानी पाउन सकेन । पहिला पहिला भुक्तानी ढिला हुने गरेका सुनेका थियौँ, भुक्तानी नै नपाएको त सुनेका थिएनौँ । भुक्तानी पाएर मात्र पनि भएन, सरकारको पुँजीगत खर्च बढाउँदै गएर नयाँ नयाँ कामहरु उत्पन्न हुनुपर्छ । आज स्टिल र सिमेन्ट उद्योगको क्षमताको उपयोग निम्नस्तरमा छ ।

यसको असर त भोलि साना तथा मझौला उद्योगमा पर्छ । भोलि गएर ती मझौला उद्योगहरुमा परेका समस्याहरुले गर्दा बैंकहरुलाई ऋण तिर्न सक्दैन र अर्को समस्या आउन सक्छ । त्यसैले त्यो भन्दा अगाडि नै हामी सजक हुनु जरुरी छ ।

बैंकिङ क्षेत्रलाई पहिलाकै चलायमान अवस्थामा फर्काउन कति समय लाग्ला ?

समय यति नै भनेर भन्न सकिँदैन । तर, हामीले सुरुवात भने सरकारबाटै गर्नुपर्छ । सरकारले जहाँ जहाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेर नयाँ नयाँ कामहरु सुचारु गरिहाल्नुपर्छ । जुन जुन आयोजनामा खर्च हुन सक्छ, जुन आयोजनाले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ र त्यसले नाफा दिन सक्छ, त्यस्ता आयोजनाहरुमा अब सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ ।

तत्काल सुधार हुने संभावना कतिको देख्नु भएको छ ?

तत्कालै त सुधारको सम्भव छैन । सरकारले तत्कालै जति पनि निर्माण क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रमा भुक्तानी दिनुपर्छ । जस्तो, दुग्ध विकास संस्थानले किसानको दूधको भुक्तानी किन रोकेको ? दिनरात, घामपानी नभनी कृषकहरुले काम गरिरहेका छन्, त्यस्ता कृषकहरुको पैसा पनि खानुहुन्छ ? कतिसम्म निर्लज्ज काम गरिराखेका छौँ त ! सरकारले मात्र होइन निजी क्षेत्रले पनि डेरीहरुको भुक्तानी दिनुपर्यो । अनि पो उहाँहरुले आफ्नो उत्पादन बढाउन सक्नुहुन्छ, उद्योग चल्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा मैले अर्को समस्या पनि देखिराखेको छु । भर्खरै म पूर्वी नेपालको भ्रमणमा थिएँ । त्यहाँ मैले हाम्रा बैंकका कर्मचारीसँग एक तहको समस्या बुझ्ने कोशिस गरेँ । उहाँहरुले के भन्नुभयो भने तिर्न सक्नेहरुले पनि बैंकको ऋण तिरिराखेका छैनन्, तिर्दैनौ भन्नुहुन्छ रे । आज नतिर्नु होला ठीक छ, भोलि आफ्नो क्षमता वृद्धि गर्न, काम सुचारु गर्न त बैंक चाहिन्छ । नयाँ उद्योगीहरुलाई पनि बैंक त चाहिन्छ ।

अब ती सबैलाई रोक्ने त ? आफ्नो वृद्धिलाई पनि रोक्ने अनि नयाँ आउन चाहनेहरुलाई पनि रोक्ने त ? भोलि पैसा नै नउठ्ने भएपछि बैंकले किन लगानी गर्छ ? बैंकले लगानी गरेन भने कसरी अर्थतन्त्र अगाडि जान्छ ? आज जति पनि ठूला व्यवसाय गरिराख्नुभएको छ, त्यो हिजो सानैबाट सुरु भएको हो र त्यसमा बैंकले ७० देखि ८० प्रतिशत लगानी गरेको हुन्छ । जति पनि वृद्धि भइराखेको छ, त्यसको पावर हो नि त यो ! त्यसलाई हामीले बुझ्नु पर्दैन ? हामीले भोलिका उद्यमीहरुलाई पनि रोकिराखेका छौँ ।

बैंकिङ क्षेत्रलाई कसैले पनि सानो बनाउने काम गर्नु हुँदैन भन्छु म । आज बैंकिङ क्षेत्रलाई सबैले गाली गर्छन् ब्याज बढायो भनेर, तर अहिले घटिसक्यो, बैंकले ब्याजदर घटायो भनेर कसैले तारिफ गरेको छैन । बढ्ने बेलामा पनि तिमीहरुले कृत्रिम रुपमा बढायांै भनेर ठूलाठूला व्यवसायीहरुले पनि भन्नुभयो । उहाँहरुले परिणाम त देखिहाल्नु भयो ! मैले यहाँ फेरि दोहोराएँ, मेरो बैंकका ‘स्टेकहोल्डर’हरु कुन कुन हुन् र तिनीहरु चल्न सके मात्र म चल्न सक्छु भन्ने सोच्नुपर्छ । म सोच्छु । बैंकिङ सिस्टमले पनि त्यो कुरा सोचेको हुन्छ ।

निजी क्षेत्रले पनि स्टेकहोल्डर सिद्धान्तलाई समातेर मेरा स्टेकहोल्डरहरु कुन कुन हुन् र तिनीहरु स्वस्थ भए म पनि हुन्छु भनेर सोच्न पर्यो । सरकारले पनि त्यो सोच झनै राख्न सक्नुपर्यो ।

अर्को आशावादी कुरा भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो छ । सरकारलाई नै अझै पनि म के आह्वान गर्छु भने अलिकति उचाल्दिने हो भने यो अर्थतन्त्र माथि आउन सक्छ । सरकारले त्यसो गरिदिने हो भने निजी क्षेत्रको विश्वास अभिवृद्धि हुन्छ । अर्थतन्त्रको आधारमा केही मात्रामा विश्वास पनि रहेको हुन्छ । जस्तो, आज मौद्रिक नीतिमा थोरै ठाउँ देखियो, देख्ने वित्तिकै आजको सेयर बजार माथि आइसक्यो ।

नेपाली भएर एउटा हाम्रो विशेषता भनेको सकारात्मक हुन सक्नु पनि हो । यसको मतलब हामी आशावादी छौँ, आशा जगाउने काम तपाई हामीले गरेर हुँदैन, राज्यबाटै हुनुपर्छ ।

तपाईले सरकारले पैसा खर्च गर्ने कुरा उठाउनु भयो । तर, राज्यसँग पैसा छैन भने राजस्व उठ्न नसकेको अवस्थामा राज्यले थप पैसा हालेर बजारलाई माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने ठाउँ छ र ?

अझै राज्य सापटी लिन सक्ने अवस्थामा छ । तर, हामी के कुरामा सजक हुनुपर्छ भने सरकारको ऋण दिनानुदिन बढिरहेको छ । सरकारले सापटी नै लिएर भएपछि बजारलाई चलायमान बनाउनै पर्छ, अर्को उपाय छैन । सरकारले गर्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको खर्च कसरी घटाउने भन्नेतर्फ लाग्नु पर्छ । हिजो दिनसम्म हामीले घाँटी हेरेर हाँड निलेनौँ । हाम्रो हैसियत, क्षमता नहेरी खर्चको प्रतिबद्धता गर्यौँ ।

अब राज्यले हामी धेरै पछाडि परिसक्यौँ भन्ने कुरा पनि विश्लेषण गर्नुपर्यो । हाम्रै लेवलमा भएका कतिपय देशहरु धेरै माथि गइसकेका छन् । आज हामी किन पछाडि पर्यौँ भन्ने कुरा सोचेर अब खर्च कहाँ कहाँ घटाउन सकिन्छ, घटाउनु पर्यो । अलिकति अलोकप्रिय निर्णय गर्नुपर्छ होला तर पछि हट्नु हुँदैन ।

मतदाताहरुलाई कसरी खुशी पार्ने भनेर त्यो हिसाबको लोकप्रिय निर्णय गर्यौँ । त्यसले सरकारको खर्च बढाइराखेको छ । कि त्यसको लागि ‘ब्याकअप’ राख्न सक्नुपर्यो कि त्यसलाई घटाउनतर्फ लाग्नु पर्यो । एकातिर खर्च घटाउनु पर्यो भने अर्कोतिर आम्दानीको दायरा कसरी बढाउने भन्ने तिर लाग्नुपर्यो । करको दर बढाएर होइन दायरा बढाउनतिर लागौँ । जसले कर तिरिरहेको छ, त्यसलाई मात्र घोचिरहेका छौँ ।

बैंककै हेर्ने हो भने सधैँ कर तिरेको संस्था हो । लाभकरमै पनि हामीलाई कर लगाइदिएको छ । हामी त्यतातिर गयौं, तर नयाँ करका बाटाहरु खोज्नतिर लागेनौँ । अब अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिनुपर्छ भन्ने जरुरी छ । त्यसको लागि के के गर्नुपर्छ सबैले सोच्नुभएकै होला । निजी क्षेत्रका लागि सरकारले हामी छौँ भन्न सक्नुपर्यो । यी कुराहरुमा ध्यान दिने हो भने हामी माथि आउन समय लाग्दैन ।

अहिले बैंकसँग पर्याप्त लगानीयोग्य पुँजी छ भने ब्याजदर पनि एकल अंकमा भएका बेला निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन यो स्वर्णिम समय होइन र ?

व्यवसाय गर्नका लागि माग बढ्नुपर्यो, विश्वास चाहियो । आर्थिक रुपमा सक्रिय रहने मान्छेहरु हामी बाहिर पठाइराखेका छौँ । यसमा खोई हामीले दूरगामी सोच राखेको ? आज एक स्तरका युवाहरु खाडी मुलुकतिर गइराखेका छन् भने अर्को स्तरका युवाहरु युरोप, अमेरिकातिर गएका छन् । भोलिका दिनमा यही क्रम रह्यो भने हामीसँग काम गर्ने मान्छे पनि हुँदैन । जनसंख्या वृद्धिदर पनि घटिरहेको छ । मैले फेरि पनि दोहोर्याएँ, हरेक स्टेकहोल्डरहरुले यसको सिद्धान्तलाई सम्झिएर एक अर्काको परिपूरक बन्न सक्नुपर्छ ।

मैले बैंकरको रुपमा एउटा प्रोडक्ट बनाएँ भने त्यो उपभोक्तालाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन, उसले प्रयोग गर्छ कि गर्दैन, प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा उपभोक्ताको आवश्यकता त मैले बुझ्न सक्नुपर्छ, उनीहरुसँग अन्तरक्रिया गर्न सक्नुपर्छ अनि मात्र प्रोडक्टले काम गर्छ ।

घरजग्गामा बैंकहरुले अधिक लगानी गर्दा पनि समस्या आएको भन्ने गरिएको छ, यसमा तपाईं कति सहमत हुनुहुन्छ ?

बैंकहरुले घरजग्गामा अति नै लगानी गरेको भनेर म भन्दिन किनभने तथ्यांक नै हेर्ने हो भने त्यो स्तरको लगानी बैंकहरुले गरेको देखिँदैन । हो, हामी कुनै बैंकको उदाहरण दिएर कुरा गर्छौँ होला । हामीलाई घरजग्गा पनि त चाहिन्छ, कमर्सियल बिल्डिङ पनि त चाहिएला । आज कुनै एउटा व्यक्तिले जग्गा किनेर घर बनाउँछु भन्यो भने उसले समय पनि दिन नसक्ला अथवा उसको आम्दानीले पनि नभ्याउला ।

काठमाडौंकै कुरा गर्दा जग्गा किनेर घर बनाउँदा ५–६ करोड रुपैयाँले पुग्दैन होला तर, घरजग्गा व्यवसायीहरुले निर्माण गरेको हाउजिङहरु साढे तीन करोड रुपैयाँँमा पाइयो नि ! बैंकले दिएको ऋणले त्यो पहुँच त बढाइदिएको छ नि ! बैंकले दिएको ऋणले आज सवारीमा पहुँच त बढेको छ भने सबैले आ–आफ्नो सपना पूरा गर्न पाएका छन् ।

घरजग्गा व्यवसायअन्तर्गत घर बन्यो, बिल्डिङ बन्यो भने त निर्माण क्षेत्र फस्टाउँदै जान्छ । भोलिका दिनमा हामी विकसित मुलुकको सपना देख्ने हो भने हाम्रा अहिलेका संरचनाहरुले पुग्दैन, अझै चाहिन्छ । त्यसकारण ती कुराहरुलाई नकारात्मक हिसाबले लिनु हुँदैन ।

तर, एउटा कुरा के भन्छु भने बैंकिङ क्षेत्रको एउटा कमजोरी भनेको हामी सुरुदेखि नै सुरक्षामा आधारित कर्जा तिर लाग्यौँ । घरजग्गा छ भने लगानी गर्ने, घरजग्गा छैन भने लगानी नगर्नेतिर लाग्यौँ । हिजोको दिनमा साहुकारहरुले कागज गराएर घरजग्गा धितो राखेर ऋण दिने गथ्र्यो । अब हामीले पनि त्यहि गर्ने हो भने विकसित बैंक किन चाहियो ? कसैले कुन काम गर्दै छ, त्यो कामको नाफा के हुन्छ, त्यसले कसरी नगद निर्माण गर्छ र त्यसले हामीलाई कर्जा तिर्छ कि तिर्दैन भन्ने कुरा प्राथमिक हुनपर्ने थियो ।

हामी पुरातन सोचबाट बाहिर आउन सकेनौं, जसले गर्दा उद्यमशीलता पनि आउन सकेन । जोसँग धितोको लागि केही छैन, घरजग्गा छैन उसले काम गर्ने क्षेत्र कम रह्यो । जसले गर्दा नयाँ नयाँ उद्यमीहरु आउन सक्ने अवस्था कम भए । यी कुराहरुलाई राज्यले चिर्नु जरुरी छ ।

बैंकिङमा केही कर्जा गलत जान सक्छन् । अहिले जुन आर्थिक चक्रहरु आइरहेको छ, ‘म्याक्रो इन्डिकेटर’हरुले पनि काम नगरेर बैंकको कर्जाहरुको गुणस्तर बिग्रिँदै गइरहेको वास्तविकता हो । बैंक चुनौतीपूर्ण बिजनेसमा छ । त्यो कुरालाई हामीले कसरी लिइरहेका छौँ भने आज कर्जा लिँदा घरजग्गा राखेर कम धितो भयो भने र त्यो कर्जा गलत गयो भने बैंकको अफिसर नै गलत भयो । लगेर कठघरामा उभ्याउँछन् र त्यहाँ पनि सोधिने प्रश्न भनेको तिमीले कमसल धितोमा कर्जा किन दियौँ ? तिम्रो मिलेमतो छ भनेर भन्छन् ।

त्यो कारणले गर्दा पनि बैंकिङ क्षेत्र एउटा कुशल उद्यमीलाई लगानी गर्न निरुत्साहित भएको छ र राम्रा व्यवसायी आउन दिइराखेका छैनौँ । अनगिन्ती उद्यमीहरु आउन सक्छन् र त्यो नै भोलि देश विकासको मूल आधार हुन सक्छ । विजनेसका लागि पारदर्शिता बलियो हुन सक्नुपर्यो, त्यसको लागि राज्य संयन्त्रले काम गर्न सक्नुपर्छ ।

बैंकबाट जति कर्जा गएको छ, त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा सहयोग गरेन भन्ने कुरा आइरहेको छ, कहाँ कुरा मिलिरहेको छैन ?

मैले सुरुमा पनि भनेँ, वास्तविक अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने खालका काममा बैंकहरु लाग्नुपर्यो र हाम्रा नीति नियमहरु पनि त्यहीतर्फ आउनुपर्यो । अनुत्पादक क्षेत्रमा पैसा जान रोक्नुपर्छ । अर्को वास्तविकता भनेको हाम्रो देशमा हामीले धेरै कुराहरु उत्पादन गरिराखेका छैनौँ । तुलनात्मक रुपमा फाइदा नभएको अवस्था छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना के देखिन्छ भने हामी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रमा जान धेरै अप्ठ्यारो छ ।

चीन र भारतबाट कच्चापदार्थ ल्याएर यहाँ उत्पादन गरेर हामी कहिले प्रतिस्पर्धी हुने ? जबकि, भारतबाट निकै सस्तोमा सामानहरु आइरहेको छ । चीनको कुरा गर्दा भन्सारमा एउटा उल्लेख गर्ने र सामान अर्को ल्याउने भन्ने कुराहरु सुनिरहेका छौँ । यो राष्ट्रको लागि घातक हो । यस्ता काम जसले गरिरहेको छ, जसले यसमा सहयोग गरिरहेका छन्, उनीहरुले भोलिका सन्ततीका लागि सोच्नुपर्ने हो कि होइन ? भन्ने सबैसँग मेरो प्रश्न हो ।

त्यसकारण घरेलु उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने खालका हाम्रा कामहरु भएका छैनन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना नै आयातमा आधारित छ । भैरहवासम्म सामान आयो, त्यसलाई जुम्ला हुम्लासम्म पुर्याउन वितरण प्रणालीमा बैंकले लगानी गर्नुपर्छ । त्यो आपूर्ति चेनलाई उत्पादक भन्ने कि अनुत्पादक भन्ने ? त्यसले सामान र सेवा त निर्माण गर्दैन ! हामीले त्यो वितरण प्रणालीको तहलाई घटाउन सक्नु पर्यो र हामी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रतिर जानुपर्छ ।

अबको अवस्थामा हामीले देखेको भनेको तीन वटा सुरक्षाको कुरा हो जसमा खाद्य सुरक्षा प्रमुख हो । कृषिको लागि कर्जा दिने भनेर दियौँ पनि तर, खै त त्यसको परिणाम ? राज्यले त्यही कृषिमा अनुदान रोक्दिएको अवस्था छ । अनुदान विना कृषि चल्न सक्दैन, यो कुरा राज्यले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । ऊर्जा सुरक्षामा हामी एक लेवलमा अगाडि बढिरहेका छौँ । अर्को भनेको हाम्रो स्वास्थ्य सुरक्षा हो । यी तीन वटा सुरक्षालाई धेरै महत्व दिएर काम गर्नुपर्छ ।

यसैमा के कुरा जोड्न चाहन्छु भने हाम्रो देशको लागि आशिर्वाद भनेको हाम्रा हिमाल, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरु हुन्, जसलाई हामीले किन स्वीकार गर्न नसकेको ? यो मुलुकमा एक करोड पर्यटकहरु हामी ल्याउन सक्छौँ तर त्यसका लागि पूर्वाधार खोई ?