काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी साधारण खर्च घटाएर ल्याइने बताएको छ ।
आयोगले चालु आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धि र राजश्व परिचालनको लक्ष्य पूरा नहुने भन्दै मन्त्रालयगतका विकास बजेट सकेसम्म नघटाउने तर साधरण खर्च घटाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताएको हो ।

आन्तरिक समस्या, पुँजी परिचालनमा समस्या,तरलतामा र वाह्य समस्या बढेका कारण मन्त्रालयगत साधारण खर्च कटौति गर्नुपरेको स्पष्ट पारेको छ ।

साथै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा लिएको लक्ष्य अनुसार परिणाम आउने नदेखिएको बताएको छ । योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुँयालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरकारी साधारण खर्च घटाउने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताए ।

उनले सरकारले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा योजना आयागले गत आर्थिक वर्ष बनाएको खर्च संरचनामा अनुमान गरे अनुसार बजेट आउन नसक्ने पनि बताए । सदस्य डा. फुँयालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १ खर्ब बढी घटेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रालयगत सिलिङ कटौति भएको बताए । उनले साढे १५ अर्बको चालु आर्थिक वर्षको बजेट भएकाले योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि दिएको बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब रहेको बताए ।

उनले गत वर्षको १७ खर्ब ९३ अर्बको हिसावले १६ खर्ब ८८ अर्ब बजेट कम रहेको बताए । उनले योजना आयोगले बनाएको मध्यकालीन खर्च संरचनामा १९ खर्ब ३१ अर्बको बजेट आगामी २०८०/८१ मा बनाउने आँकलन गरेको भन्दै अर्थतन्त्रमा देखापरेका आन्तरिक तथा वाह्य कारणले हुन नसकेको बताए । उनले योजना आयोगले दिएको बजेट सिलिङका आधारमा नै सरकारले बजेट ल्याउने बताए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलन,मूल्यवृद्धि र पुँजी निर्माण र खर्च कति गर्ने र खर्च पछिको उपलब्धी के हुने भन्ने विषय समेत तय भएको बताए । उनले गत वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको भएपनि बजेट कार्यान्वयनको क्रममा बजेटको आकार ठूलो भएर सरकारको लक्ष्य भन्दा कम राजश्व संकलन हुने भएकाले बजेट आकार घटाएको बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेट सिलिङका आधारमा बजेट आउँदैछ । अर्को आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ र २०८२/८३ को लागि समेत कति हुने भनेर मध्यकालीन खर्च संरचनामा अनुमान तय गरिसकेका छौं । त्यति बेला राजश्व संकलन,मूल्यवृद्धि र पुँजी निर्माण कति र खर्च कति गर्ने र खर्च पछिको उपलब्धी के हुने भन्ने विषय समेत तय भएको छ । गत वर्षको बजेट १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट थियो । बजेट कार्यान्वयनको क्रममा बजेटको आकार ठूलो भयो। भने जति काम गर्न नसक्ने भयौं र राजश्व जति परिचालन हुन्छ भनेर आँकलन गरेका थियौं । त्यो लक्ष्य भन्दा कम राजश्व संकलन भयो । त्यो कारण बजेटको आकार घटाउनु पर्छ भनेर झन्डै १७ खर्ब ९३ अर्बबाट १५ अर्ब ४९ करोडमा ल्यायौं । १ खर्ब ४३ अर्ब जति बजेट घटाएर बजेट आकार सानो बनायौं । तर घटाएको बजेटबाट पनि परिणाम निकाल्न पनि धौधौ छ । आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ कम गर्नुको कारण साढे १५ मा आयो । साढे १५ को हिसावले अहिले दिएको सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब हो । त्यो बढी नै छ । तर गत वर्ष नै १७ खर्ब ९३ अर्ब भएको हुनाले १७ खर्ब ९३ अर्बको हिसावले यो घटी हो । मध्यकालीन खर्च संरचनामा आयोगले १९ खर्ब ३१ अर्बको बजेट आगामी २०८०/८१ मा बनाउने भनेका थियौं । त्यो बनाउनसक्ने गरी हाम्रो संयन्त्रले काम गर्न सकेन । आन्तरिक समस्याहरु रहे । पुँजी परिचालन,तरलतामा र वाह्य समस्या बढी भए । त्यसले गर्दा सकिएन । मन्त्रालयहरुमा विकास बजेट सकेसम्म नघटाउने र साधरण खर्चको बजेट घटाउने गरी बजेटको काम भइरहेको छ ।’

उनले योजना आयोग बजेट निर्माणको काम सकेर १६ औं आवधिक योजना बनाउने कार्यमा लाग्ने बताए । उनले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको ढाँचा प्रष्ट हुनेगरी सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण सहितको सामाजिक न्याय समेत जनताले पाउनेगरी १६ औं आवधिक योजना बनाउन लाग्ने बताए । उनले मुलुक अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख देशमा रुपान्तरणका विषयमा केन्द्रित हुने बताए ।

उनले मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै उद्यमशिलताको विकास गर्ने, रोजागारी सिर्जना गर्ने र सबैलाई रोजगार दिनेगरी एउटै संरचनामा काम गर्नेगरी आयोगले काम गर्ने बताए ।