काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको इजाजत दिने प्रक्रियामा आफूले कुनै गलत मनसाय नराखी काम गरेको बताएका छन् ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा बोल्दै अध्यक्ष हमालले लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा आफूले कुनै गलत मनसाय नराखी काम गरेको बताएका हुन् । उनले लाइसेन्स दिने प्रक्रियामा कहीँ गल्ती कमजोरी नभएको भन्दै समितिलाई गल्ती कमजोरी हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाए । उनले गल्ती भएको खण्डमा कारबाही गर्ने निकाय रहेको भन्दै गल्ती भए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए ।

उनले व्यवस्थापन समितिले कागजात संकलन गरेपछि बोर्डले आशयपत्र दिने र ३० दिनभित्रमा सबैलाई लाइसेन्स दिनुपर्ने व्यवस्था भएकाले समितिले पत्र पठाए पनि समय अभावका कारण लाइसेन्स वितरण गरिएको प्रस्टीकरण दिए । उनले आसय पत्र दिएका ४३ मध्ये १८ ले मात्रै किन लाइसेन्स पाए भन्ने सन्दर्भमा अध्ययनको कमी भएको टिप्पणी गरे । उनले आशय पत्र दिएर पूर्वाधार तयार पार्ने र मापदण्ड पूरा गर्ने सबैलाई लाइसेन्स पाउने बताए । उनले कुनैपनि लाइसेन्सेको आशाय पत्र र लाइसेन्स दिने क्रममा सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले गर्ने बताए ।

उनले लाइसेन्स दिने काम कुनै एक जना व्यक्तिले निर्णय गर्ने नभएको बताए । उनले धतोपत्र बोर्डले धतोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको इजाजत दिने प्रक्रियामा कागजपत्र हेर्ने काम व्यवस्थापनले गरेपछि मात्रै बोर्डले इजाजत दिने वा नदिने निर्णय गर्न बताए । उनले सिन्डिकेट तोड्दा आवाज उठ्नु, घुसपेट हुनु सामान्य विषय भएको भन्दै त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले आफूले धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व लिएसँगै पुँजी बजारमा वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुको लागि १० प्रतिशत नीतिले रेमिट्यान्स सेक्टरलाई चलायमान बनेको बताए । उनले त्यसबाट हुण्डी कारोबार नियन्त्रण गर्ने १० प्रतिशत कोटा छुट्याएको समेत बताए । उनले ११ महिना अघि ५ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएकोमा अहिले ११ महिनामा पुग्न लागेको भन्दै धितोपत्र बोर्डको नीतिको ठूलो भुमिका खेलेको बताए ।

उनले भने, ‘कुनैपनि लाइसेन्सेको आशाय पत्र र लाइसेन्स दिने क्रममा सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिल गर्छ । यो कुनै एक जना व्यक्तिले निर्णय गर्ने होइन । व्यक्ति र संस्थाहरुमा फरक पनि बुझ्नुप¥यो । धितोपत्र बोर्डले धतोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीको इजाजत दिने प्रक्रियामा कागजपत्र हेर्ने काम व्यवस्थापनले गर्छ । त्यसपछि मात्रै बोर्डले इजाजत दिने वा नदिने निर्णय गर्नसक्छ । १८ जनाले किन पाए अरुले किन पाएनन् भन्ने विषयको अध्ययन कम भएको छ । हाम्रो नियमावलीमा नै ३० दिनको समय तोकेका छौं । आसय पत्र दिएको समयमा मापदण्ड पूरा गरे भनेर निवेदकले कागजपत्र पेस गरेपछि पूर्वाधार तयार भयो । बोर्डले निरीक्षण गर्न आइदिनुप¥यो भनेर दर्ता गरेपछि १५ दिनको मात्रै समय छ । यो जनतालाई न्याय दिन ल्याएको प्रणाली हो । अर्थसमितिले रोक्न निर्देशन अनुसार जाँदा बोर्डले बनाएको नियमावली परिपालन नगर्ने अवस्थामा हुन्छौं । उनीहरुले कोर्टमा आफैँले बनाएको नियमावली पालना नगरेको भनेर प्रश्न गर्न सक्छन् । बोर्डले समय पालना गर्न कानूनी दायित्व हो । कानूनी दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन । निवेदकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेसम्म होम्रो दायित्व पूरा हुँदैन। ४३ वटा आसय पत्र प्राप्त गरेकामा १८ वटाले लाइसेन्स प्राप्त गरिसके । लाइसेन्स दिने विषयमा कसैलाई पनि अन्याय हुँदैन । सिडिकेन्ट तोड्दा आवाज उठ्नु, घुसपेट हुनु सामान्य विषय हो । त्यसलाई हामीले स्वाभाविक रुपमा लिनुपर्छ । हाम्रो प्रक्रियामा कहीँ गल्ती कमजोरी भएको छैन । गल्ती कमजोरी हुन पनि दिँदैनौ। गल्ती भएको छ भने बोर्डलाई कारबाही गर्ने निकायहरु पनि छन । कारबाही भोग्न तयार छौं । पुँजीबजारमा वैदेशिक रोजगारमा रहेकाहरुको लागि १० प्रतिशत नीतिले रेमिट्यान्स सेक्टरलाई चलायमान बनायौं । हुण्डी कारोबार नियन्त्रण गर्ने १० प्रतिशत कोटा दियौं । आज भन्दा ११ महिना अघि ५ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएकोमा अहिले ११ महिनामा पुग्न लागेको छ । धितोपत्र बोर्डको नीतिको ठूलो भुमिका छ ।’

अध्यक्ष हमालले घोराही सिमेन्टको आईपीओमा झुटो विवरण पेस गरेर आवेदन दिनेलाई कारबाही गर्ने बताए । उनले शेयर निष्कासन भएपछि आवेदन दिँदा बद्मासी भएको थाहा पाएपछि आवेदन दिने प्रक्रिया रोकेको भन्दै झुटा विवरण पेस गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए ।

उनले बोर्डले तीन चरणमा कारबाही गर्ने जानकारी बताए । उनले जसले आईपीओ निष्कासन गरेको हो उसैले नै व्यापक चलखेल गरेको उजुरीहरु आएकाले तत्कालै उक्त प्रक्रिया स्थगित गरेर छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको बताए ।

उनले भने, ‘हिजो आर्टिफिसियल रुपमा ओभर सब्सक्राइब गर्न खोजेको, जनतालाई झुक्याउन खोजेको, १२ ओटा आवेदनकर्ताले प्रतिव्यक्ति १० लाख कित्ता (४३ करोड ५० लाख) बराबरको आवेदन दिइएको पाइएको छ । यसले घोराही सिमेन्टमा जनताको आकर्षण छ भनेर देखाउन खोजिएको छ । यस्तो देखिएपछि हामीले ५ घन्टा बाहिर नगई छलफल गरेर जनताको लगानी संरक्षण गर्न पर्छ भनेर रोक्का गरेका छौं । घोराही सिमेन्टको रेटिङ कम्पनीको स्वार्थ बाझिएको गुनासो छ । त्यसमा हामीले प्रारम्भिक अध्ययन गरिसकेका छौं । फेक आवेदन दिएर जनतालाई भ्रममा पारिएको छ । यो कम्पनी राम्रो रहेछ भनेर देखाउन खोजिएको छ । अर्को भनेको अण्डरराइटिङ प्रक्रिया नै गलत गरेको देखिएको छ । सोही अनुरुप छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’

उनले आवेदन दिनेको पैसा बैंकले काटिसकेको अवस्थामा निर्णय गर्न समस्या हुने भएकोले सोमवार सार्वजनिक निष्कासन रोक्का गरेको बताए । उनले जनताको लगानी सुरक्षित बनाउने काम अण्डर रेटिङ गर्ने निकायको भएको बताए ।