काठमाडौँ । नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कोशी प्रदेश सभामा दर्ता गराएको संकल्प प्रश्ताव बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेश सभाको शुक्रवारको बैठकले उक्त बैठक पारित गरेसँगै मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । विश्वासको मत नलिएमा नयाँ सरकार गठनको तयारी थाल्न प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नेछन ।

कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन निर्देशन दिने र नलिए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न प्रदेश प्रमुखलाई सन्देश दिने संकल्प प्रश्ताव प्रदेश सभाबाट पारित पारित भएको छ ।

प्रश्ताव पारित हुनुअघि उक्त प्रश्तावमाथि भएको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनेक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले ‘रिस्क’ लिएकै कारण कोशी प्रदेशमा संवैधानिक संकट टरेको दाबी गरे ।

संविधानको धाराअनुसार सरकार चल्ने र आफू त्यसभन्दा पर नजाने बताउँदै कार्कीले राजीनिक स्थिरताको लागि प्रदेशको संरचना बढाउन सर्वसम्मतिको सर्वदलीय सरकार बनाउन पनि आह्वान गरे ।

प्रश्तावमाथिको छलफलपछि मतविभाजनमा प्रश्ताव ५२ मतसहित पारित हुँदा विपक्षमा भने कसैले मत दिएनन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तीन जना सांसद तटस्थ रहे । ध्वनीमतबाट प्रश्ताव पारित भइसकेपछि विपक्षमा रहेका प्रदेश सभा सदस्यहरूले मतदानबाट मत विभाजनको माग गरेका थिए ।

त्यसपछि सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टले उभ्याएर संख्या गणना गर्दै बहुमतले प्रश्ताव पारित भएको घोषणा गरे । जसको असन्तुष्टिस्वरूप बैठकमा उपस्थित रहेका सत्तापक्षका २४ सांसद मतविभाजन प्रक्रियामा सहभागी भएनन् ।

प्रश्ताव पारित भइसकेपछि बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले आगामी २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता ईन्द्रबहादुर आङ्बोले सत्तासाझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिइसकेको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र नलिए स्वतः पदमुक्त हुने बताए।

यता, सरकारका प्रवक्ता शमशेर राईले आफूहरू संविधानको अक्षरसः पालना गर्नेगरी अगाडि बढिरहेको बताए । अहिलेको संकल्प प्रश्ताव निर्णयसम्मत छ–छैन भन्ने विषयलाई लिएर कानूनी परामर्श गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

गत चैत २६ गते मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै ५२ जना सांसदहरूले प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए । सोही दिन ५२ सांसदले नै प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउन पनि प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन दिएका थिए । सोहीअनुरूप बोलाइएको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (३) बमोजिमको अधिवेशन आजबाट अन्त्य भएको छ ।