काठमाडौं । एमसिए–नेपालले लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) जिल्लामा चार सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेशन निर्माणसम्बन्धी ठेक्का लिङ्कसन इण्डिया प्रालिलाई दिएको छ । उक्त कम्पनीसँग प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । उक्त सबस्टेशनको निर्माण सम्झौता अवधि ३९ महिनाभित्र सम्पन्न गरिने जनाइएको छ ।

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) मा आज आयोजित हस्ताक्षर समारोहमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नेपालका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकी राजदूत डिनआर थम्पसन, स्थानीय अधिकारीहरू तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राजदूत थम्पसनले भने, “नेपालको ऊर्जासम्बन्धी आवश्यकता सम्बोधनका लागि कम्प्याक्ट उपयोगी रहेको सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा अमेरिकी सरकार, नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध छ । घरेलु उपभोग, विस्तारित व्यापारिक एवं औद्योगिक संस्थाहरू तथा सीमापार विद्युतीय व्यापारका लागि भरपर्दो एवं धान्न सकिने विद्युत् उपलब्ध गराइरहेको नेपालको विद्युत् प्रसारण क्षमतामा यस चार सय केभी नयाँ बुटवल सबस्टेशनले सुधार ल्याउनेछ ।”

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, “यो चार सय केभी सबस्टेशन प्राधिकरणको प्राथमिकतामा रहेको संरचना हो र यसले यस क्षेत्रमा सीमापार ऊर्जा व्यापार उल्लेख्य रूपमा उकास्नका लागि विद्यमान दुई सय २० केभी सबस्टेशनलाई सघाउनेछ ।”

कार्यक्रममा एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका क्रममा भइरहेका समष्टिगत प्रगतिमाथि प्रकाश पारेका थिए । उनले भने, “एमसिए–नेपालले विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत प्रसारण लाइन र सबस्टेशनहरूको निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यलाई तीव्रतापूर्वक अगाडि बढाइरहेको छ । बाँकी दुईवटा सबस्टेशनको निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नका लागि हामी खरिद प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा छौँ ।”

एमसिए–नेपालले नेपाल सरकारको लगानी तथा अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबाट आर्थिक अनुदान प्राप्त विद्युत् प्रसारण आयोजनाअन्तर्गत यस सबस्टेशनका अतिरिक्त नुवाकोट जिल्लाको रातमाटेमा र तनहुँ जिल्लाको दमौलीमा पनि एक–एकवटा सबस्टेशन निर्माण गर्दैछ । ती सबस्टेशनका लागि निर्माण कम्पनीको छनोट हुँदैैछ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहेका एमसिए–नेपालको सञ्चालक समितिको २०८० साल फागुनमा बसेको बैठकले भारतसँगको सम्झौतामा उल्लेख गरिएअनुरूप सीमापार ऊर्जा व्यापारलाई समयमै अगाडि बढाउनका लागि सहजीकरण गर्न नयाँ बुटवल–गोरखापुर विद्युत् प्रसारण लाइनको नेपाली क्षेत्रमा पर्ने १८ किलोमिटर अंशको निर्माणलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।