काठमाडौं । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिसकेपछि पनि वर्षौँसम्म निर्माणमा नजाने जलविद्युत् आयोजनामाथि सरकारले कडा कदम चाल्ने संकेत गरेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयलाई बुझाइएको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदनले यस्ता आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ। साथै, वर्षौँदेखि आलोचित ‘फस्र्ट कम, फस्र्ट सर्भ’ प्रणाली हटाएर प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी अनुमतिपत्रहरूको अवस्था, प्रगति र प्रभावकारिताबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले मंगलबार ऊर्जा मन्त्री समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनले जलविद्युत् क्षेत्रको अनुमतिपत्र प्रणालीमा व्यापक नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

समितिले विशेषगरी पीपीए सम्पन्न भइसकेपछि पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य सुरु नगर्ने प्रवद्र्धकको अनुमतिपत्र विद्युत् ऐन, २०४९ को व्यवस्था अनुसार खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ। जलविद्युत् क्षेत्रमा वर्षौँदेखि देखिँदै आएको ‘लाइसेन्स ओगटेर बस्ने’ प्रवृत्तिलाई रोक्न यस्तो सिफारिस गरिएको बुझिएको छ।

प्रतिवेदनले हाल लागू रहेको ‘फस्र्ट कम, फस्र्ट सर्भ’ प्रणालीलाई समेत पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ। समितिको निष्कर्ष अनुसार अहिलेको प्रणालीले प्रतिस्पर्धाभन्दा पहुँच र प्रक्रियागत अग्रतालाई प्राथमिकता दिएको देखिएकाले भविष्यमा प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र प्रणालीमार्फत अनुमतिपत्र वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

समितिले अनुमतिपत्र वितरण, संशोधन, बिक्री तथा हस्तान्तरणका विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको छ। अहिले निर्देशिकामार्फत व्यवस्थापन गरिएका कतिपय विषयलाई नियमावलीमै समेट्नुपर्ने सुझाव दिँदै प्रतिवेदनले अनुमतिपत्रलाई व्यापारिक वस्तुजस्तै किनबेच गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।

अर्कोतर्फ, लगानी बोर्ड, उद्योग मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयबीच देखिएको कार्यक्षेत्रको दोहोरोपन हटाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ। एउटै आयोजनाले विभिन्न निकायबाट फरक–फरक स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थाले परियोजना विकासमा ढिलाइ भइरहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), वन क्षेत्रको स्वीकृति, जग्गा प्राप्ति तथा विस्फोटक पदार्थको प्रयोगजस्ता प्रक्रियामा देखिएका जटिलता हटाउन ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। वन, निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रसँग सम्बन्धित वातावरणीय स्वीकृति १२ महिनाभित्र टुंग्याउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि समितिले जोड दिएको छ।

यस्तै, उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरण, सञ्चालन व्यवस्थापन र राज्यले प्राप्त गर्ने लाभबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।

प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले समितिका सुझावहरूको कानुनी तथा प्राविधिक अध्ययन गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए। उनका अनुसार जलविद्युत् क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र राष्ट्रहित अनुकूल बनाउने उद्देश्यले आवश्यक सुधारका कदम चालिनेछन्।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझाव कार्यान्वयन भए जलविद्युत् अनुमतिपत्र प्रणालीमा पछिल्ला वर्षकै सबैभन्दा ठूलो सुधारको आधार तयार हुन सक्छ। विशेषगरी निष्क्रिय आयोजना हटाउने, लाइसेन्स कारोबार नियन्त्रण गर्ने र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली लागू गर्ने प्रस्तावलाई क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।