काठमाडौं । व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङले नेकपा एमालेलाई जग्गा दान गरेको विषयमा दायर भएको रिट निवेदन सोमबार हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । एमालेलाई व्यवसायी गुरूङले पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान गरेकोविरूद्ध परेको रिट हेर्न नमिल्नेमा राखिएको हो ।

सोमबार अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतसहित तीन जनाले दिएको रिटको सुनुवाई अदालतका न्यायाधीशहरू सुवेदी र पाण्डेयको इजलासमा परेको थियो । उक्त इजलासले हेर्न नमिल्नेमा राखेको छ ।

यसअघि कात्तिक ८ गते पनि सुवेदीकै इजलासमा परेको थियो । त्यतिबेला पनि हेर्न नमिल्ने भन्दै पेशी स्थगित गरिएको थियो ।

कात्तिक १२ गते न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा परेको थियो। उक्त इजलासले कारण देखाउ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

भ्रष्टाचार र सरकारी कागजात किर्ते गरेको आरोप लागेका व्यापारी गुरूङबाट एमालेले चन्दा स्वरूप दान लिने गरी गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले रिट दिएका थिए । सुरूमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको थियो। प्रशासनको निर्णयविरूद्ध बस्नेतले कात्तिक २ गते इजलासमा निवेदन दिएका थिए ।

एमालेले जग्गादान लिएको विवादमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुनुअघि अर्कै व्यवसायीको नाममा रहेको जग्गा भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका नाममा पास भइसकेको छ । भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक गुरुङले जग्गादान घोषणा गरेको एक महिनापछि उक्त जग्गा आफ्नो नाममा लिएका हुन् ।