विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले सवारी साधन करमा जरिवाना छुट गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले एक सूचना जारी गरी विभिन्न सवारीसाधन करमा जरिवाना छुट गरिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले दमकल, एम्वुलेन्स, शव वाहन र सार्वजनिक संग्रहालयमा प्रदर्शनीका लागि राखिएका बीस वर्ष भन्दा पुराना सवारी साधनलाई बार्षिक तिर्नुपर्ने सवारी साधनमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाईएका १५० सीसी सम्मका स्कटुरमा सवारी साधन कर लाग्ने छैन ।

अन्य प्रदेशको सरुवा सहमतिबाट आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा कोशी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारी साधनहरुलाई आव २०८१–०८२ मा लाग्ने सवारी साधन करमा पचास प्रतिशत छुट दिईएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०७७ को नियम ४ मा व्यवस्था भए बमोजिम यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका तीन पाङ्ग्रे इ–रिक्सा सम्वन्धित सवारी धनीले इच्छाएको स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गरि दर्ता गर्न चाहेमा सो सवारीको कर, नविकरण तथा अन्य दस्तुरमा लाग्ने जरिवाना ५० प्रतिशत छुट गरी २०८२ असार मसान्तसम्म आफुले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले १० लाख भन्दा बढीको सवारी साधन खरिद गर्दा सम्वन्धित सवारी साधन क्रेताले एकाउन्ट पेयी चेकबाट मात्र विक्रेतालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार आर्थिक ऐन २०८१ को अनुसूची २ को दफा ३ को उपदफा १ अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्र्तगत भाडामा दर्ता भएका कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बस, डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ट्रिपर, क्रेन जस्ता मेशिनरी उपकरण, अटो रिक्सा, थ्री व्हिलयर, टेम्पो, ट्रयाक्टर, र पावर टिलर, मिनी ट्रक, मिनीबस, मिनी ट्रिपर, ट्रक, बस, पानी ट्यांकर, तेल टयांकर र ग्याँस बुलेटमा जरिवाना छुट गरिएको मन्त्रालयका यातायात व्यवस्था शाखा अधिकृत नारायण भण्डारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार शुरु पैठारी मितिले एक वर्षभन्दा कम अवधि भएमा दामीसाहीले सवारी साधन कर कट्टा गरिने छ । उनले भने,‘ व्यापार मोज्दातमा रहेका सवारी साधनमा यस्तो कर लाग्ने छैन ।’ मन्त्रालयका अनुसार सवारी धनीले आफ्नो सवारी साधन विग्रिई वा अन्य कुनै कारणले पुनः संचालनमा आउन नसक्ने भए लागत कट्टाको मिति सम्मको सवारी साधन कर तथा दस्तुर तिरी लगत कट्टा गर्न सक्ने छ ।

निजी सवारी सधानका धनीले चाहेमा २ वर्षदेखि ५ वर्ष सम्मको लाग्ने सवारी सधान कर एक मुष्ट रुपमा बुझाउन सक्ने यातायात व्यवस्था शाखा अधिकृत भण्डारीले बताए ।

सवारी दुर्घटनामा परी वा बाढी, पहिरो आगजनी जस्ता दैवी प्रकोपमा परी वा हराई वा नासिई त्यस्तो सवारी चेसिस र इन्जिनको टुक्रा दर्ता खारेज प्रयोजनार्थ सम्वन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ल्याउन नसकिने अवस्था भएमा प्रहरी मुचुल्का र संवन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा सो व्यहोरा उल्लेख भई आएमा लाग्ने कर असुल गरी दर्ता कितावबाट दर्ता खारेज गर्न सकिने भण्डारीले जानकारी दिए ।