काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रशासनिक नेतृत्वको कारण राजनीतिक नेतृत्व आक्रान्त भएको बताएका छन् ।

आईतबार संघीय निजामती सेवा विधेयकका सम्बन्धमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले मुलुकको प्रशासनिक नेतृत्वलाई सुधार्न निजामती विधेयकमा गम्भिरताका साथ काम गनुपर्ने बताए ।

उनले राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत निर्णय मात्र गर्ने भएकोेले मुलुकको नेतृत्व कर्मचारी प्रशासनले गरिरहेको बताए ।

पछिल्लो समय ठूला ओहोदाको कर्मचारीले राज्य र सरकारले बनाएका ऐनहरुलाई नै चुनौति दिन थालेको बताए । उनले हेटौँडाको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको उदाहरण दिँदै सरकारका नीतिगत निर्णयमा समेत सचिव तहका कर्मचारीहरु वाधक बनिरहेको बताए ।

उनले सरकारले गौरवको परियोजनाको रुपमा अघि सारेको उद्योगको सञ्चालनको निर्णयमा वन सचिवले टिप्पणी उठाएर सरकारलाई चुनौति दिइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘यो निजामती विधेयकमा हामीले गम्भिरताका साथ केही कामहरु गर्नुपर्छ । नेपालमा हाम्रो लागि यो एउटा अपर्चुनिटी पनि हो । मुलुकमा एउटा राजनीतिक प्रशासन र अर्को निजामती प्रशासनलाई सुधार्न आवश्यक छ । निजामति प्रशासनले हरेक बिजनेशको लिड गर्छ । निर्णय गर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत निर्णयबाट मात्र काम गर्छ । तर आज राजनीतिक नतेृत्व प्रशासनिक प्रशासनिक नेतृत्वबाट आक्रान्त भएर बसेको छ । एउटा सचिवले चाहँदाखेरि कतिसम्मको अफ्ठ्यारो सिर्जना गर्नसक्दो रहेछ भन्नेकुरा केही दिन अगाडिको एउटा निर्णय छ ।

२०७३ सालमा केपी ओलीज्यु प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सरकारले एउटा निर्णय गर्यो । हेटौँडाको औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्यो । मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले बजेट नीति तथा कार्यक्रममा राख्यो । संसदले पारित गर्यो । संसदले पारित गरेको नीति तथा कार्यक्रम ऐनसरह लागू हुन्छ । त्यो योजना ८ वर्षदेखि अघि बढिरहेको थियो । अहिलेका एक जना वन सचिवले सचिवस्तरीय निर्णय गरेर त्यो औद्योगिक क्षेत्र मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने कारणले गर्दा र अर्को समेत उद्योग रहेको टिप्पणी गरेर उद्योग मन्त्रालयमा पठाइदियो ।

नेपाल सरकारले घोषणा गरेको गौरवको परियोजनामा एक सचिवले सरकारलाई र सरकारले बनाएको ऐन र नीतिलाई च्यालेन्ज गर्छ समस्या यहाँनिर हो । आज मुख्य पदमा सचिव बहाल हुँदाहुँदै विभिन्न संस्थामा जागरि खान राजीनामा दिएर जान्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरुमा जागिर खान जान्छन् । त्यो गम्भिर छ ।’

उनले कर्मचारी प्रशासनको सुधार नभएकै कारणले अहिले राज्यको प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्रमा बहाल हुँदाहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरुमा जागिर खान जानु गम्भिर विषय भएको बताए ।

अहिले संघीय निजामति सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ ।