काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले कानूनी व्यवस्था परिवर्तन गरेरै भएपनि त्रिभूवन विश्वविद्यालयको सुधार गर्ने बताएकी छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित शिक्षा पत्रकार सञ्जाल नेपाल (इजोन) को साक्षात्कारमा उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले सबै विश्वविद्यालयहरु सुधान गर्न आवश्यक भएपनि सबैभन्दा पहिले त्रिभूवन विश्वविद्यालयको सुधार गर्नुपर्ने बताइन् । उनले विश्वविद्यालयहरुमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्न सबैभन्दा ठूलो भुमिका पदाधिकारीहरुले खेल्नुपर्ने बताइन् ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु राजनीतिक विचारसँग आवद्ध भएकोले नेतृत्त्वदायी भुमिका खेल्न नसकेको उनको बुझाई छ । उनले राजनीतिले मात्र पद निर्माण गर्छ भन्ने विचारको विकास गरिएका कारण राजनीतिक हिसावले नजोडिए पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न नसक्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको बुझाई रहेको बताइन् ।

उनले विश्वविद्यालयको सुधारको लागि सबैको सहयोग र सहकार्यको आवश्यक्ता रहेको बताइन् । उनले अनुदान आयोगलाई विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क र समन्वय गर्नेसंस्थाको रुपमा विकास गरेको दाबी गरिन् । आफू मन्त्री भइसकेपछि विश्वविद्यालयको सुधारका लागि आयोगसँग पटक पटक छलफल राखेको बताइन् ।

शिक्षामत्री भट्टराईले भनिन्, ‘अनुदान आयोगलाई हामीले विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने एउटा संस्थाको रुपमा विकास गरेका छौं । तर अनुदान आयोगका कानूनी दायरा साँघुरो छ । कतिपय कुराहरु हामी गर्न सक्दैनौं भन्नुहुन्छ । तर म आइसकेपछि पाँच पटक बैठक राखेको छु आयोगसँग विश्व विद्यालयको सुधारका लागि । अहिले फेरि विश्वविद्यालयमा नयाँ पदाधिकारीहरु आइसक्नुभएको छ ।

उहाँहरुसँग पनि बसेका छौं । पहिलो बुँदामा नै हामीले विश्वविद्यालयको सुधारको विषय उल्लेख गरेका छौं । जतिपिनि आजको दिनमा विश्वविद्यालयहरुमा समस्या रहेका छन् त्यसलाई समाधान गर्न सबैभन्दा पहिलो भुमिका पदाधिकारीहरुले खेल्नुपर्छ । पदाधिकारीहरु जतिसुकै भनेपनि विचारमा आवद्ध रहनुभएको छ । कहिले अलि बढी बाहिर हल्ला होला कहिले हल्ला नहोला साँचो कुरा त यो हो नि । होइन भने हाम्रो विश्वविद्यालयमा जाने पदाधिकारीहरु कहीँ न कहीँ राजनीतिमा संलग्न हुनुहुन्छ ।

किनभने पद भनेको राजनीतिले मात्र निर्माण गर्छ भन्ने बुझाई हामीले स्थापित गरेका छौं । पद भनेको नेतृत्व हो । नेतृत्व हरेक क्षेत्रले निर्माण गर्छ भन्नेकुरा यो बीचमा हुन सकेन । राजनीतिले मात्र पद निर्माण गर्छ भन्ने सिकाएको कारण कहीँ न कहीँ राजनीतिक हिसावले नजोडिने हो भने हामी पदीय जिम्मेवारी लिन सक्दैनौं भन्ने बुझाई छ ।

विश्वविद्यालयमा त हिजोदेखि नै आन्दोलनको प्रभाव पर्ने ठाउँ भएको भएर त्यो अन्दोलन नबुझेका मान्छेहरु नेतृत्वमा पुग्दा त्यो जिम्मेवारी लिन नसकेका उदाहरण पनि पर्याप्त छन् । त्यसैले म के भन्छु भन्दा सबै विश्वविद्यालय सुधार्ने हो ।

तर सबैभन्दा पहिला त्रिभूवन विश्वविद्यालय सुधार्ने हो । त्यसको लागि कानूनमा भएका कुराहरुलाई परिवर्तन गरेर भएपनि सुधार्ने हो । त्यसको लागि पदाधिकारीहरुलाई मैले कति सहयोग गर्नुपर्छ रु मैले आजसम्म १०० प्रतिशत भन्दिन ६० प्रतिशत सहयोग गरेको छु ।’

विश्वविद्यलयको सुधारका लागि सहयोग गर्न सरकार सधैं तत्पर रहेको उनको भनाइ छ ।