काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले संसदको अधिवेशन नचलिरहेको बेलामा सरकारले अध्यादेश ल्याउनसक्ने बताएका छन् । आईतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरुको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै अधिवेशन सुचारु नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याउनसक्ने बताए । उनले अध्यादेश ल्याउने कुरालाई संसदको अधिकार कटौति गरेको भनेर बुझ्न नहुने स्पष्ट पारे । उनले सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरु पेश हुने र पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुने बताए । उनले कानून बनाउन पाँच वर्षसम्म लाग्ने स्थिति रहेको बेलामा र संसद पनि नचलेको समयमा अध्यादेश ल्याएको कुरालाई संसदको अवज्ञा भन्न नहुने बताए ।

अध्यादेश संसदलाई अवज्ञा गर्नेगरी नभइ आवश्यकताको महशुस गरेर ल्याइएको बताए । उपमहासचिव ज्ञवालीले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशहरुको व्यवस्था गरेको छ । सरकारले संसदको अधिवेशन नचलिरहेको बेला अध्यादेश ल्याउनसक्छ । त्यो चाहीँ पाल्र्यामेण्टको अधिकारलाई कटौति गरेको होइन । सदनको पहिलो बैठकमै अध्यादेशहरु टेबुल हुन्छन् र यदी पाल्र्यामेण्टले रिजेक्ट गर्यो भने त्यो विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् ।

हामी कहाँ कतिपय कानूनहरु बन्न तीन वर्ष, चार वर्ष लाग्ने गर्दछ । ५ वर्ष लाग्ने गरेको पीडादायिक अनुभव पनि व्यहोरेका छौँ । अहिले सरकारले ल्याएका दुई वटा अध्यादेश छन् । सहकारी पीडितहरु महिनौँदेखि लडिरहनुभएको छ । सडकमा हुनुहुन्छ । कतिले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको छ । अहिलेसम्म कमाएको पैसा सहकारीमा जम्मा गरेको हुनुहुन्छ । केही मान्छेहरुले अनियमितता गरे । रकम दुरुपयोग गरे । उहाँहरु सडकमा हुनुहुन्छ ।

हामीले एक वर्षपछि कानून न्याय बनाउँछौँ भनेर क्यान्सर पीडितले त पर्खिएर बस्न सक्दैन होला । त्यस्ता समस्या पर्दछन् भनेर नै संविधानले अध्यादेशको व्यवस्था गरेको होला । संसदलाई अवज्ञा गरेको भन्ने रुपमा बुझ्ने भन्दा पनि आवश्यकताले ल्याउनुपरेको हो ।’

उपमहासचिव ज्ञवालीले दलहरुमाथि हुने प्रहारले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने बताए ।