काठमाडौं । विपक्षी दलहरुले सरकारले हिउँदे अधिवेशन बोलाउन ढिलो गरे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सिंहदरबारमा बसेको ६ वटा विपक्षी दलहरुको बैठकले सरकारले नियमित संसद अधिवेशन नबोलाइ अध्यादेश ल्याउनुलाई स्वेच्छाचारीको संज्ञा दिएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव वर्षमान पुनले सरकारले संसद नबोलाइ अध्यादेश ल्याएर स्वेच्छाचारी र रवैया प्रवृत्ति देखाएको बताए ।

विपक्षी दलहरुले सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् । कानून निर्माण गर्ने मुल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई लिने गरिएपनि बोलाउन ढिला गरेको र अध्यादेश ल्याएको बताए । सरकारले नियमित अधिवेशन छिटो बोलाउनुपर्नेमा विपक्षी दलहरु एक ठाउँमा रहेको बताए । सरकारले संसद र जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गरिरहेको बताए ।

उनले भने, ‘आज बैठकमा ६ वटा पार्टीहरु सहभागी थिए । खासगरी सरकारले नियमित संसद अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशमार्फत स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार सञ्चालन गर्ने जो प्रवृत्ति, रवैया देखाएको छ । त्यसमा हामी ६ दलहरु एकै ठाउँमा रहेका छौँ । सबैको चिन्ता, सुझाव, चासो भनेको सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको छ । संसदलाई छल्न खोजेको छ ।

नियमित हिउँदे अधिवेशन बोलाउन छोडेर, हिउँदे अधिवेशन स्वभाविक रुपले विधेयक अधिवेशन पनि हो । कानून निर्माण गर्ने मुल जिम्मेवारी हिउँदे अधिवेशनलाई लिने गरिन्छ । यसलाई बोलाउन छोडेर भर्खरै ४ वटा अध्यादेश जारी भएका छन् । अर्को अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको खबर छ । यो सरकारको रवैया बेठिक भयो । यो स्वेच्छाचारी रवैया हो भन्ने निस्कर्ष निकालिएको छ ।

सरकारले नियमित अधिवेशन बोलाओस् । जनताका सरोकारका, कानून निर्माणका विषयहरु, सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि सभामार्फत त्यसलाई यदी जरुरी नै हो भने त्यसमा लिएर आओस् । छलफल हुन्छ । जनताका आवश्यक चासोहरु त्यहाँ छलफल हुन्छन् । त्यसो हुँदा हिउँदे अधिवेशन छिटो भन्दा छिटो बोलाइयोस् । सरकारले यसरी नै संसदलाई, जनप्रतिनिधि संस्थालाई छलेर काम गर्छ भने प्रतिपक्ष दलहरुको तर्फबाट आवश्यक परे हामी विशेष अधिवेशनको माग गर्ने आह्वान गर्नेसम्म तयारी गरिरहेका छौँ ।

महंगी, भ्रष्टाचार अनियन्त्रित बन्दै गएको छ । स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । दुई पार्टी मिल्यौँ भनेर गणितीय हिवासले हामी सहज स्थितिमा छौँ भन्ने नाममा जनताका आवाजहरु, भावनाका बिरुद्ध कामहरु हुँदै गएका छन् । यसलाई खबरदारी गर्न, जनताका सरोकारका विषयहरु संसदमा छलफल गर्न जरुरी छ ।’

उनले थ्रेस होल्डको नाममा दल सम्बन्धी विधेयक तयार भइरहेको र त्यसमा साना दलहरुको आवाज कमजोर पार्ने तथा दुई दलीय व्यवस्थातिर लैजाने काम भइरहेको आरोप लगाए ।