काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा परेको नेपालले जलवायु कार्य गर्नको लागि जलवायु ऐनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सांसदहरुले बताएका छन् ।

बिहीवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य अन्जान शाक्यले जलवायु परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिलाई ऐनका रुपमा लागू गर्नुपर्ने बताए ।

उनले जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिलाई विधेयकको रुपमा ल्याएर ल्याउनुपर्ने बताए । उनले कुनै मन्त्रालले त्यसमा काम गरिरहेको भए समितिमा व्यापक छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए । उनले नेपालको ध्यान जलवायु कार्यका लागि फन्ट हासिल गर्नतर्फ जान आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल विकासशील मुलुक भएको कारण एलएमडिसीसँगको समन्वय घनिभुत रुपमा अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए । उनले नेपाललले जलवायु अनुकुलन परियोजना पहिचान गर्दै अनुकुलन क्षमता अभवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद उर्मिला अर्यालले जलवायु परिवर्तनको लागि सरकारको उच्चस्तरको नीति अवलम्वन गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले जलवायु कार्य गर्नको लागि मन्त्रालयले मुख्य कार्यभार लिएर काम गर्नुपर्ने बताइन् । उनले मन्त्रालयहरुमा रहेका कर्मचारीहरुमा संस्थागत विज्ञता विकास गर्न जरुरी रहेको बताइन् ।

उनले आफू अनुकुलका निर्णय गराउन सचिवहरुलाई मन्त्रालयमा ल्याउने तथा सरुवा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि कर्मचारीहरुलाई आफू अनुकल सरुवा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएको उल्लेख गर्दै अब यस्तो परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने बताइन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले जलवायु कार्य गर्नको लागि ऋणभन्दा अनुदान ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले विश्व समुदाय नै आर्थिक संकट झेलिरहेको उल्लेख गर्दै अहिलेको अवस्था अनुदान ल्याउन समस्या हुने धारणा राखे ।

उनले विगत केही वर्षदेखि नेपालमा अनुदान कम मात्र आइरहेको उल्लेख गरे । उनले ऋण ल्याउँदा प्रतिफल दिने परियोजनाको लागि मात्र ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले नेपाल जलवायु परिवर्तनको चपेटामा रहेको उल्लेख गर्दै जलवायु कार्य गर्नको लागि नीतिगत व्यवस्थाका साथै वित्त प्राप्तिमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।