काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सबै ऐन र कानूनहरु एक वर्षभित्र संशोधन गरिसक्ने घोषणा गरेका छन् ।
आईतबार काठमाडौंमा ‘एक स्थानीय तह, एक हुलाक’ घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् । उनले पुराना ऐन र कानूनकै कारणले सञ्चार मन्त्रालयले परिणाम देखिने गरि काम गर्न नसकेको बताए ।
उनले हुलाक सेवाको सुधारको लागि नयाँ ऐन र नीति नबनाइकन नहुने उल्लेख गर्दै सरकारले हुलाक नीति ल्याउने गरी काम गरिरहेको बताए । पुराना ऐन र कानूहरुको आफूअनुकुल नियमावली ल्याउँदै प्रयोग गरेको कारणले विभिन्न समयमा दुर्घटना हुने गरेको उनले बताए ।
सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा विश्वले ठूलो फड्को मारिसक्दा पनि हामी र ऐन र कानूनमा अल्झिदा मुलुकको समृद्धि र सुशासन कायम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘नेपालमा लोकतन्त्र आयो । गणतन्त्र आयो । संघीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आयो । यो भन्दा सुदृढ व्यवस्था अहिलेसम्म संसारमा केही छैन । सबैभन्दा उन्नत खालको गणतन्त्र भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि । त्यसकारण हामी यो वर्षभित्र पुराना ऐन, नीति र नियमहरुलाई परिवर्तन गरेर हाम्रो संविधान र हाम्रो व्यवस्थाले जे कुरा भनेको छ त्यो जनता र राष्ट्रको सेवा तथा उन्नति, समृद्धि र सुशासनको लागि काम गर्नुपर्छ ।
हामीले किन काम गर्न नसेको भन्दाखेरि यस्तै पुराना पुराना ऐन र कानूनले गर्दा हो । अब पुराना पुराना खुकुरीले लडाई लड्न सकिन्छ ? ड्रोनको लडाई शुरु भइसक्यो । सूचना र प्रविधिमा संसार कहाँ पुगिसक्यो हामी चाहीँ पुरानै खुकुरीले लडाई जित्न सक्छौं भनेर बसेका छौं । पहिलेको बहादुरी सम्झेर अब चाहीँ विकास हुन्न । हामी ठिक उल्टो गरिरहेका छौं ।
पहिले संरचना बनाउने अनि नीति बनाउने काम भयो । राम्रो काम त हो तर उल्टो भएको छ । यसले हामी फरि समस्यामा पर्छौं । हुलाक नीतिको ड्राफ्ट बनाउन मन्त्रालयमा भनिसेको छु । नयाँ नीति र नयाँ ऐन नबनाइकन भएन । यसलाई संशोधन गर्नुपर्यो । हामीले नीति र ऐन नबनाउने र आफू अनुकुल नियमावली बनाउँदै आएको गर्दा विभिन्न दुर्घटनाहरु भइरहेका हुन्छन् ।
अनि जनताले प्रश्न उठाइरहेका हुन्छन् सुशासन कहाँ छ, भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ ? काम गर्ने क्षमता नबढ्नुको कारण त्यही हो ।’
उनले सबै स्थानीय तहहरुमा हुलाक सेवा पुग्नु आफैंमा ठूलो उपलब्धी भएको उल्लेख गर्दै प्रभावकारी ढंगले काम गर्न मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिए ।
उनले अबको पाँच वर्षभित्र सबै हुलाक कार्यालयहरुको भौतिक संरचना बनाउने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । हुलाक कार्यालहरुले राजश्व वृद्धिमा ध्यान दिन उनको आग्रह छ ।