काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन अब मन्त्रिपरिषदले नै स्पष्टिकरण सोध्ने भएको छ । गत मंगलबार २४ घण्टे स्पष्टिकरण पेश गर्दै कुलमानले जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्राललले आफूलाई स्पष्टिकरण सोध्न र पदबाट हटाउन नसक्ने चुनौती दिएका थिए ।

उनले सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टिकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई नभएको प्रष्टिकरण दिएपछि अब मन्त्रिपरिषदले नै स्पष्टिकरण सोध्न लागेको हो ।

कुलमानले बुझाएको स्पष्टिकरणमा आफूलाई मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरेकाले स्पष्टिकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार सरकारको कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार हुने जिकिर गरेका थिए । मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोध्ने अधिकार नभएको कुलमानले दाबी गरेपछि मन्त्रिपरिषदले नै अब स्पष्टिकरण सोधेर हटाउन लागेको मन्त्रालय उच्च स्रोतले सुनौलो नेपाललाई बतायो ।

स्रोतका अनुसार अब बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले कुलमानलाई तीन दिनको समय दिएर स्पष्टिकरण सोध्ने भएको छ । त्यसपछि हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने स्रोतको भनाई छ ।

मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टिकरणको जवाफ दिँदै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले मन्त्रीपरिषदको निर्णयअनुसार विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ बमोजिम ४ वर्षको निम्ति नियुक्त भएकाले सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टिकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनको दफा नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन नियमावलीको नियम विपरित भएको जिकिर गरेका छन् ।

कुलमान हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा रहेको र अब स्पष्टिकरण सोधेर हटाउने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले सरकार र प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्णय निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको आरोप कुलमानमाथि लगाउँदै आएका छन् । ‘मन्त्री खड्का र कुलमानबीचको द्धन्द्धले ऊर्जा क्षेत्र संकटमा परेको छ । अब कित मन्त्री खड्का हट्नु पर्यो नत्र कुलमानलाई नै हटाउन पर्छ’ स्रोतले भन्यो

ऊर्जा मन्त्री खड्का र कुलमानबीच गत साउनदेखि सुरु भएको खटपट अहिले भिडन्तको अवस्थामा पुगेपछि नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि हटाउन राजी भएको स्रोतको भनाई छ । यसअघि देउवाले कुलमानलाई हटाउनु हुन्न भन्दै अडान लिएका थिए । सभापति देउवाले हटाउन नचाहँदा ऊर्जा मन्त्री खड्का ‘पेन्डुलम’ बन्दै आएका छन् ।

गत मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई फेरि किन नहटाउने भन्दै स्पष्टिकरण सोधेको थियो । मन्त्री खड्काको निर्देशनमा सचिव सुरेश आचार्यले कार्यकारी निर्देशक कुलमानलाई फेरि स्पष्टीकरण सोधेका थिए । ऊर्जा सचिव आचार्यले यसअघि सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै कुलमानलाई फेरि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।

उनले तपाईंलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने भनेर प्रश्न गरेका थिए । यहि फेब्रुरुअरी १२ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल भारत द्विपक्षीय विद्युत विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोली नेताको हैसियतमा त्यसतर्फ जाँदा कुन निकायको स्वीकृति लिएर जानुभएको हो ? भन्ने प्रश्न कुलमानलाई गरिएको छ ।

यस्तै मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नुपर्ने विषयमा तपाईले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी प्राप्त गर्नुभएको हो ? भनिएको छ ।

सरकारले कुलमानलाई कार्य सम्पादनमा शून्य अंक दिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले उनलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरेको कार्यसम्पादन मूल्याँकनमा शून्य नम्बर दिएको हो । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य नम्बर पाएपछि सरकारलाई पनि कुलमान हटाउन बाटो खुलेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले घिसिङले बुझाएको कार्यसम्पादन विवरणका आधारमा नम्बर दिएको जनाएको छ । समयमा विवरण नबुझाएको भन्दै उनलाई शून्य नम्बर दिइएको बुझिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयबाट आव २०७८/७९ र २०७९/८० मा गरेको कार्यसम्पादनमा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका थिए । उनले ९८.९९ अंक पाउने दाबी गरेका थिए ।

प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक बसेन

पछिल्लो समय ऊर्जा मन्त्री खड्का र कार्यकारी निर्देश घिसिङबीचको द्धन्द्ध चर्केर गएको छ । ऊर्जा मन्त्रीले स्पष्टिकरण सोध्ने कुलमानले जवाफ दिने काम मात्र भइरहेको छ ।

मन्त्री र कार्यकारी निर्देशकबीचको भिडन्तले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र समस्यामा पर्दै गएको छ । द्धन्द्ध बढ्दै गएपछि लामो समयदेखि विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक बस्न सकेको छैन् ।

सञ्चालक समिति बैठक नबस्दा प्राधिकरणका आयोजनाका कामहरु प्रभावित भएका छन् । सञ्चालक समितिको बैठक राख्न खोज्दा विगत लामो समयदेखि बैठक बस्न नसकेको विद्युत प्राधिकरणका प्रवत्ता चन्दनकुमार घोषले बताएका छन् । ‘सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति र विद्युत नियमन आयोगबाट स्वीकृत नहुने अवस्था आएमा विद्युत आदान प्रदान सम्झौता बमोजिम भारतबाट विद्युत आयात नहुने प्रष्ट पार्न चाहन्छौं’ उनले भने ।

हाल बिहारको रक्सौल–परवानीपुर र उत्तर प्रदेशको मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट पिक समयमा दैनिक करिब १ सय ९० मेगावाट विद्युत आयात गरिएको प्रवक्ता घोषले जानकारी दिए । अन्य समयमा भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जबाट प्रतिस्पर्धाबाट विद्युत आयात हुँदै आएको छ ।

यो पनि : 

संकटको भुमरीमा फस्दै कुलमान ! पुसदेखि झनै गाह्रो

कुलमान हटाउन सरकारको तयारी, ऊर्जा मन्त्रालयले सोध्यो स्पष्टिकरण

कार्यसम्पादन मूल्यांकन नहुँदा कानूनी रुपमा कमजोर बने कुलमान, सरकारले हटाउन पायो बलियो आधार

कुलमान घिसिङले बुझाए ऊर्जा मन्त्रालयलाई स्पष्टीकरण, यस्तो छ जवाफ

ऊर्जा मन्त्री खड्काले कुलमान घिसिङलाई फेरि सोधे २४ घण्टे स्पष्टीकरण

बिजुलीको नयाँ दर तय गर्न म्याण्डेट लिएको र अहिलेसम्मकै कम वृद्धि भएको कुलमानको जिकिर

ऊर्जामन्त्री खड्कालाई कुलमान घिसिङले दिए पदबाट हटाउन चुनौती

ऊर्जा मन्त्री र कुलमान भिडन्तले प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक अवरुद्ध, विद्युत आयात प्रभावित हुँदै

उर्जा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कुलमानलाई दियो ‘शून्य’ अंक