काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले महिलाका अधिकार रक्षाका निम्ति संविधानमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

११५औँ अन्तरराष्ट्रिय महिला दिवसका मूल समारोध समितिले यहाँ आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले नेपालको संविधानको धारा ३८ मा ‘प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने’ र ‘सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने’ उल्लेख गरिएको बताउँदै संविधानले गरेका कानुनी व्यवस्थको कार्यान्वयनमा हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

“अधिकार प्राप्तिका आन्दोलन, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय कानुन, प्रतिबद्धता, प्रगतिशील संविधान, महिला सशक्तीकरणका सघन कार्यक्रमको प्रतिफलस्वरूप लैङ्गिक समानता कायम गर्न लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न र महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्नेतर्फ उल्लेखनीय प्रगति हासिल भएको छ”, मन्त्री सुडीले भने ।

उपसमामुख इन्दिरा रानाले पनि महिलाको सवालमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नीति निर्माण र कार्यकारी पदमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्नेमा उनको थियो ।

राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले महिलाका सवालमा कानुन बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको बताइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधयक्ष तपबहादुर मगरले महिलाको मावन अधिकार रक्षाका निम्ति सक्रियताका साथ काम गरिरहेको बताइन् । राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुलीले महिलाको नेतृत्व विकासका लागि राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहदेखि नै महिलालाई निर्णायक भूमिका दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

प्रतिनिधिसभा महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहले महिला अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म उनीहरू विभेदको शिकार भइरहने विचार व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार हाल सङ्घीय संसद्मा ३४, प्रदेशसभामा ३६.५ र स्थानीय तहमा ४१.१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व छ । निजामती सेवामा २८ प्रतिशत महिला छन् ।