काठमाडौं । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जन अदालतले आफ्नो तेस्रो सुनुवाइ सम्पन्न गर्दै यी संस्थाहरूको हानिकारक नीतिहरू रोक्न माग गरेको छ । मार्च १५–१६ मा आयोजित दुई–दिनीय ट्राइब्युनल सत्रमा यी संस्थाहरूले दशकौंसम्म गरेका विनाशका प्रमाणहरू प्रस्तुत गर्दै तिनीहरूको विघटनको माग गरिएको हो ।

विश्व बैंकविरुद्ध लगाइएका प्रमुख १० आरोपहरूमध्ये शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाहरूमा मानव अधिकार उल्लंघन, निजीकरणको प्रवद्र्धन, जनताको भन्दा ठूला निगमहरूको नाफामुखी स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनु, सरकारहरूलाई कठोर आर्थिक नीति लागू गर्न बाध्य पार्नु, खनिज इन्धन परियोजनाहरूलाई ऋण दिएर जलवायु संकटलाई झन् गम्भीर बनाउनु, असमानतालाई गहिर्याउनु तथा विश्वका दक्षिण देशहरूको ऋण भारलाई बढाउनु समावेश छन् ।

आईएमएफ र विश्व बैंकको जवाफदेही माग गर्दै बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, नेपाल र इन्डोनेसियाका अभियोजनकर्ताहरू र साक्षीहरूले यी मुद्दाहरूमा आईएमएफ र विश्व बैंकलाई जवाफदेही बनाउन आग्रह गरे । तर, यसअघि नै सूचना दिइएको भए पनि आईएमएफ र विश्व बैंक सुनुवाइमा उपस्थित भएनन्।

नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, र मलेसियाबाट ३०० भन्दा बढी सामाजिक आन्दोलनका नेताहरू, मानव अधिकारकर्मी, किसानहरू, श्रमिक संघका प्रतिनिधिहरू, कानुनी अभियन्ताहरू, जलवायु न्यायका कार्यकर्ता, स्थानीय समुदायका अगुवा र युवाहरू ट्राइब्युनलमा सहभागी भइे ऐक्यबद्धता जनाएका छन ।

आईएमएफ र विश्व बैंकविरुद्धको जन ट्राइब्युनल मनीला, फिलिपिन्स र कोलकाता, भारतपछि काठमाडौंमा सम्पन्न भएको तेस्रो संसकरण हो । काठमाडौं जनअदालत न्यायाधीश मण्डलमा भारतकी मानव अधिकारकर्मी डा। बेला भाटिया, नेपालका पूर्व उच्च अदालत न्यायाधीश डा. रवि शर्मा अर्याल, श्रीलंकाकी मानव अधिकारकर्मी डा. अमाली चामिन्दिका वेदागेदारा, बंगलादेशका कानूनी अर्थशास्त्री मोहम्मद शाहजहान सिद्दीकी, पाकिस्तानका अधिवक्ता हैदर अली बट, नेपालकी पूर्व मानव अधिकार आयोग सदस्य मोहना अन्सारी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधीशहरू (भर्चुअल रूपमा सहभागी) थिए ।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जन अदालत सुरु हुनु अघि २०० भन्दा बढी मानिसहरूले काठमाडौंस्थित विश्व बैंक कार्यालयसम्म जुलुस निकाली क्षेत्रीय आन्दोलनका अगुवाहरूले विश्व बैंक प्रशासनिक अधिकारीलाई “अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष–विश्व बैंकविरुद्धको मागपत्र” बुझाए ।

विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जन अदालत दक्षिण एसियाली सामाजिक आन्दोलनहरू, श्रमिक संघहरू, किसान समूहहरू, महिला संगठनहरू र नागरिक समाज संस्थाहरूद्वारा शुरू गरिएको एक प्रक्रिया हो, जुन ८० वर्षदेखि जारी ऋण र विनाशको विरोधमा एशियन पिपल्स मुभमेन्ट अन डेट एन्ड डेभलपमेन्टको नेतृत्वमा अगाडि बढाइएको हो ।

न्यायाधीशहरूको प्यानलले आईएमएफ र विश्व बैंकद्वारा लागू गरिएका नवउदारवादी नीतिहरू (जस्तै, निजीकरण र व्यापार उदारीकरण) मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने, असमानतालाई गहिर्याउने, झूटा समाधानहरू प्रवद्र्धन गर्ने, जलवायु संकटलाई बढाउने र ठूला निगमहरूको नाफा बढाउने उद्देश्यले ल्याइएको निष्कर्ष निकाले । तिनीहरूको ऋण शर्तहरूले विशेषगरी महिलाहरू र ग्लोबल साउथका सीमान्तकृत समुदायहरूलाई गम्भीर असर पुर्याएको देखियो।

काठमाडौं ट्राइब्युनलको अन्तिम फैसला फिलिपिन्सको मनीला र भारतको कोलकाता ट्राइब्युनलको निष्कर्षहरूसँगै आईएमएफ–विश्व बैंकको वार्षिक बैठकमा अक्टोबर २०२५ मा वासिङ्टन डीसी, अमेरिकामा सार्वजनिक गरिनेछ ।