काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै कुलमान घिसिङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।

यता, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको कार्यकाल बाँकी नै नभएको तर्क गर्दै रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।

रोचक कुरा त के छ भने कुलमान र हितेन्द्रदेव एकैदिन बुधबार रिट निवेदन पेस गर्न सर्वोच्च पुगेका थिए । उनीहरु दुवैको रिट सर्वोच्चमा बिहीबार दर्ता भएको छ । त्यति मात्र होइन, सर्वोच्चले उनीहरुको दुवैको निवेदनमाथिको पहिलो पेसी शुक्रबार तोकेको छ ।

 

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेकाअनुसार बुधबार पेस भएको घिसिङको रिट निवेदन आज दर्ता भएको हो । उक्त विवादमा आगामी शुक्रबार सुनुवाइ हुने जनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय र सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उपरोक्त निर्णय एवं पत्र र कारबाहीको आधारमा निवेदकलाई नियुक्ति मितिदेखि चार वर्षको अवधि अगावै सेवाबाट हटाउने कार्य नगर्नु र सेवामा रही नियमित कामकाज गर्न नरोक्नु नरोकाउनु, कुनै बाधा व्यवधान नगरी यथावत काम कारवाही गर्न दिनु ।”

चार महिना कार्यकाल बाँकी रहँदा गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरी हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो ।

यसअघि २५ साउन २०७८ मा तत्कालीन सरकारले त्यसबेलाका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा तानेर कुलमान घिसिङलाई सो पदमा नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारको त्यो निर्णयको विरुद्धमा शाक्यले सर्वोच्चमा रिट हाले पनि चार वर्षसम्म त्यसमाथि सर्वोच्चले फैसला दिएको छैन । आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहँदाको बखत नियुक्त भएका कुलमान घिसिङको नियुक्ति नै अवैधानिक भएकाले अहिले उनको कार्यकाल बाँकी नै नरहेको हितेन्द्रको दाबी छ ।

घिसिङ र शाक्य दुवैको रिटमाथि शुक्रबार सँगै सुनुवाइ हुने सम्भावना छ ।