काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन् ।

बुधवार झापामा कुराकानीका क्रममा सभामुख घिमिरेले बजेट अधिवेशनमा बजेट सम्बन्धी विषयहरु नै बढी प्राथमिकता दिनुनपर्ने भएकाले शिक्षकहरुका माग सम्बोधन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन । उनले बजेट अधिवेशनमा शिक्षा विधेयकलाई एक नम्बरको बुँदामा राखि टुङ्ग्याएर अर्को विषयमा जान सम्भव नरहेको बताए । बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुनपर्ने उनको भनाइ छ ।

यता सरकारले भने शिक्षकहरुको मागलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले वैशाख १२ गतेका लागि बजेट अधिवेशन आह्वान गरेको छ । साथै शिक्षकलाई वार्तामा बस्न आग्रह गरेको छ । तर शिक्षक महासंघले ऐन जारी हुने विश्वसनीय आधार निर्माण नभएको भन्दै देशभरका शिक्षकहरुलाई माईतीघरमै उपस्थित भएर हाजिर गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलन थप सशक्त बनाउने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया शुरु गरेकाले शिक्षकहरु वार्तामा नबसे पनि तत्काल आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्ने प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे बताउछन् । शिक्षकहरुले भनेजस्तो तत्काल विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । घिमिरेकाअनुसार वैशाख १२ गतेदेखि शुरु हुने बजेट अधिवेशनमा पनि शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा पर्दैन ।

उनले भने, ‘अब आह्वान भएको अधिवेशनले पनि शिक्षा विधेयकलाई तुरुन्तै एक नम्बरको बुँदामा राखेर टुङ्ग्याएर अर्को विषयमा जानु सम्भव छैन । किनभने बजेट अधिवेशनले बजेटसँग सम्बन्धित विषयलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । किनभने बजेट जेठ १४ गते भित्रमा प्रश्तुत भइसक्नुपर्छ र असार मसान्तसम्ममा पारित भइसक्नुपर्छ । कानूनी प्रक्रियाको सीमाभित्रै बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । शिक्षा विधेयकलाई समेत ध्यानमा राखेर बजेट अधिवेशन केही छिटो बोलाइएको उहाँको भनाइ छ ।’

संघीयता कार्यान्वनका लागि संघीय कानून आवाश्यक हुन्छ । विशेष गरी शिक्षा, निजामति तथा प्रहरीका संघीय कानूनको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ ।