काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले मुलुकको कर्मचारीतन्त्र बलियो नभएसम्म कुनैपनि प्रणाली बलियो नहुने भन्दै भावनामा बगेर निजमति ऐन बनाउन नहुने बताएका छन्।

शुक्रवार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा संघीय निजामति सेवा विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन। उनले १० वर्ष लगाएर बनाएको निजामति ऐन कम्तिमा अबको १० वर्षसम्म कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्ने बताए। उनले हालको ऐनमै पनि नियुक्ति भएको २ वर्षसम्म सरुवा गर्न नपाउने प्रावधान भएपनि १\२ महिनामै कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रहेको बताए। उनले सरकारको प्राथमितामा सरुवा हो कि कर्मचारीको वृद्धिविकास भन्दै प्रश्न गरे। उनले आर्थिक भार थप्नेगरी अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गर्न नहुने बताए। अतिरिक्त सचिव नभएकै कारणले सर्भिस डेलिभरीमा प्रभाव परेको हो उनको प्रश्न छ ।

उनले भने, ‘कर्मचारीतन्त्र बलियो भएन भने कुनैपनि प्रणाली बलियो भएर जान सक्दैन । हामीेले १० वर्ष लगाएर बनाएको निजामति ऐन अबको दश वर्षसम्म कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो नम्र निवेदन हो । सरुवा प्राथमितामा हो कि कर्मचारीको वृद्धिविकास अतिरिक्त सचिवको अभ्यास फेल भइसकेको विषय हो । अझै हामी यसलाई ल्याउन खोज्दैछौं यसले के गर्छ होला अनुमान गरौं न । अतिरिक्त सचिव नभएकै कारणले सर्भिस डेलिभरीमा प्रभाव परेको हो रु यस विषयमा छलफल गर्नुपर्यो नि त । लक्ष्यअनुसार राजश्व उठेको छैन । पूँजीगत खर्च २० प्रतिशत छ । यसरि भावना बगेर कानून बनाइदिनु भएन । मेरो विनम्र अनुरोध हो ।’

अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना नगर्नेमा प्रशासनिक नेतृत्वको एकमत रहेपनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरुबीच सहमति हुन सकेको छैन ।